१४ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले सीमांकन हेरफेरसहित संविधान संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको छ । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले भने यसको प्रतिवाद गर्ने बताएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश नम्बर ४ र ५ नम्बरको सीमांकन हेरफेरसहित संशोधन प्रस्ताव पास गरेको हो । लगतै संसद सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । सरकारले संशोधन दर्ता गर्ने भनेपछि संसद सचिवालयका कर्मचारीलाई तयारी अवस्थामा राखिएको थियो ।
संशोधन प्रस्तावमा प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका पहाडी जिल्लाहरु पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, प्युठान, रोल्पा र आधा रुकुमलाई प्रदेश नम्बर ४ मा गाभ्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अब प्रदेश नम्बर ५ मा नवलपरासीको बर्दघाट सुस्ताबाट पश्चिम, रुपन्देही, कपिलबस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया रहनेछ ।
यस्तै नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता परित्यागका लागि कारबाही चलाए संघीय कानुन बमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने संशोधन प्रस्ताव छ ।
यस्तै राष्ट्रिय सभा गठनमा दलित, महिला र अपाङ्गरअल्पसंख्यक गरी ३र३ जना प्रत्येक प्रदेशबाट चयन हुनेछन् भने बाँकी ३५ जना जनसंख्याका आधारमा हुनेछ । तर, प्रदेशबाट ३५ जनाको निर्वातन गर्दा सम्वन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा १४ जवना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी संघीय कानुन बमोजिम चुनाव गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
हाल संविधानमा भने प्रत्येक प्रदेशबाट समान ८र८ सदस्य चुनिने व्यवस्था छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सीमांकन आयोगको कार्यदेश पनि पास गरेको छ । यसअघि आएका सुझावका आधारमा यसले प्रतिवेदन दिनेछ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संशोधन प्रस्तावमा मधेसी मोर्चाको समर्थन हुने दाबी गरेका छन् । दर्ता गर्नु अघि बसेको माओवादीको बैठकमा उनले आफ्नो उपेन्द्र यादवसहितका नेताहरुसाग कुरा भएको र उनीहरुले सहमति जनाएको दाबी गरे ।
तर, प्रस्तावप्रति संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव असन्तुष्ट देखिएका छन् । मधेसी मोर्चाका अन्य नेताहरु भने सकारात्मक देखिएका छन् ।
प्रमुख विपक्षी दल एमालेले भने संसद र जनस्तरबाट प्रतिवाद गर्ने बताएको छ । एमालेले सुरूदेखि नै संशोधनको विरोध गर्दै आएको थियो । -सौजन्य
