 |
| – दीपज्योति श्रेष्ठ |
मध्य नेपाल सन्देश
विगत केहि वर्षदेखि हिउँद लाग्यो की कुनै न कुनै आन्दोलनमा होमिनु पर्ने नेपाली जनताको नियती जस्तै बनेको छ । अघिल्लो वर्ष ठिक यही समयमा देशको तराई क्षेत्र राजनीतिको चरम रापमा बलिरहेको थियो । बुझेर वा नबुझिकन मान्छेहरु आन्दोलनमा होमिएका थिए अधिकार र स्वतन्त्रताको सपना बोकेर । कतै ‘अखण्ड सुदूरपश्चिम’को आवाज घन्किरहेथ्यो भने कतै ‘एक मधेश एक प्रदेश’को नारा दन्किरहेथ्यो । अहिले पनि काठमाण्डौ, बुटवल, पाल्पा, कपिलवस्तु लगायतका ठाउँहरु तातिएको समाचारले संचारमाध्यमहरु भरिन थालिसकेका छन् ।
देशमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको घोषणासँगै संघियताको बहसले स्थान पाएको थियो । पहिलो संविधानसभामा संघीयता नै बाधक बन्यो, यसमा कुरा नमिल्दा संविधान नै जारि नगरि संविधानसभा विघटन हुन पुग्यो तर दोस्रो संविधानसभामा विवाद बाँकि नै रहे पनि देशमा ७ प्रदेश बनाउने उल्लेख गर्दै अन्ततः संविधना जारी भयो । संविधान जारी भइसके पनि नेपाली राजनीतिको केन्द्रिय विषय भनेको संघीयता नै रह्यो । नमिलेका केहि विषयहरुलाई पछि संशोधन गरेर मिलाउने वाचासहित दोस्रो संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलहरुको प्रयत्नमा ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी गरिएको थियो तर मधेश केन्द्रित दलहरुले भने अहिलेसम्म असहमति जनाउदै संविधानमा हस्ताक्षर नै गरेका छैनन् ।
नयाँ संविधान कार्यन्वयनमा लैजान संघीयताको विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु अनिवार्य छ । यही क्रममा अहिले फेरि एकपटक संघीयताले सबैको ध्यान तानेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले मंगलबार मधेश केन्द्रित दललाई गरिएको वाचा अनुरुप संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ । विधेयक दर्ता भए लगतै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सडक र सदन दुवैतिर आन्दोलनमा उत्रिएको छ । सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा एमाले मात्रै होइन जसको लागि भनेर ल्याईएको थियो ती दल समेत पक्षमा देखिएका छैनन् । मधेश केन्द्रित दलको सर्मथन पाउने आशामा रहेका सत्तारुण दल बिस्तारै थप जटिल परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा देखिएका छन् मोर्चाको विरोधका कारण ।
लामो समयदेखि विरोधमा रहेका मधेश केन्द्रित दलहरूलाई लक्षित गरेर यो प्रस्ताव ल्याईएको हो, उनीहरुले नै यसमा आपत्ति जनाउनुले विधेयक समाधानमुखी प्रस्तावभन्दा वीकरण बढाउने कारक बन्छ कि भन्ने आंशका उत्पन्न भएका छन् ।
राजनीतिले त देश र जनतालाई जोड्ने पुलको काम गर्नुपर्ने हो तर दुर्भाग्य हाम्रो राजनीति भने त्यस दिशातर्फ अगाडि बढ्न सकेको छैन । विगतदेखिका राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने यो प्रष्टै हुन्छ कि नागरिकलाई अनेक मुद्धामा अलझाउने काम भइरहेको छ राजनीतिक नेतृत्वबाट । यसले विभाजनको राजनीतिलाई ढाडस दिईरहेको छ जुन देशलाई दुर्घटनामा लाने एउटा ठूलो कारण हुनसक्छ ।
संघीयता आफैमा कहिल्यै समस्या होइन । अहिलेको समस्या यसको बुझाईमा भएको हो । संघीयताको बहस चलेको यतिलामो समय भईसक्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई व्यवहारिक तवरले बुझाउने कोशिस नै गरेन न नागरिकले बुझ्न नै सके । हो, विडम्बना यहिँ भईदियो । संविधान संशोधन गरिने कुरा राष्टूघात वा नगरिने कुरा राष्टूहित भन्ने होइन यसलाई अन्तरवस्तु र परिस्थितिको यर्थाथसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
मुलुकमा संघीयताका विषयमा बहस चलिरहँदा यति सानो देशमा संघियता जरुरि नै छैन भन्ने मत पनि देखिन थालेका छन् । यस्तो बहस सृजना हुनुमा पनि यसलाई व्यवस्थापन गर्ने पाटोमा देखिएको कमजोरीले नै काम गरेको छ ।
लोकतन्त्रमा आफूलाई चित्त नबुझेको कुराको विरोध गर्न पाईन्छ तर सधैंको यो किचकिच, विरोध, कलहले भने लोकतन्त्रलाई दिनानुदिन कमजोर बनाउदै गएको छ । यो कहिल्यै समस्याको समाधान पनि होइन यसले त एकआपसमा वैमनस्यता पैदा गर्न र अवसर कुरेर बसेका विचौलियाहरुलाई फाईदा पुर्याउने बाहेक अरु केहि गर्न सक्दैन । यस्ता समस्याको समाधान राजनीतिक तहबाटै खोजिनु पर्छ । जे समस्या परे पनि सडकमै ओइरिने हो भने संसद केका लागि र हाम्रा जनप्रतिनिधिको औचित्य के त ?
राज्यको पुनःसंरचनाको विषयमा राजनीतिक दलका ठूला नेताहरुमा आफ्ना पुरानै निर्वाचन क्षेत्रलाई कायम राख्न खोज्नुले पनि समस्या सृजना गरेको देखिन्छ । राज्यको पुनःसंरचनाको विषयलाई देश नै टुक्राउन खोजे जसरी गरिने कतिपय प्रचारले पनि यो विषयलाई थप जटिल बनाएको छ यो जनतालाई बुझाउने जिम्मा भने राजनीतिक दलहरुकै हो । नागरिकमा देखिएको आशंकालाई हल नगरेसम्म समस्या यथावत रहने छन् ।
५ विकास क्षेत्र, १४ अन्चल र ७५ जिल्लामा मिलेरै बसेका नागरिकहरुमा अहिले पहाड तराईसँग जोडिनै नहुने, तराई पहाडसँग मिसिनै नहुने जस्ता भ्रम फैलाएर दल र नेताहरु आफ्नै दुनो सोझ्याउने दाउमा छन् । आफूलाई चुनावमा कताबाट फाइदा हुन्छ, कुन कुन ठाउँमा आफ्नो बर्चस्व छ त्यसलाई चाहिं अन्त पार्नै नहुने भन्ने जस्तो मानसिकताबाट सोचियो भने हामी ढुक्क भए हुन्छ यो बहसले कहिल्यै पार पाउदैन भनेर ।संविधान जारी गर्ने समयमै आन्दोलनमा रहेका मधेश केन्द्रित दलहरुका मागलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गरेर जाने विषयमा प्रमुख दलहरुका बिचमा सहमति नै जस्तो थियो तर पछिल्ला सत्ता समिकरणले त्यो सहमतिलाई दलहरु आफ्ना स्वार्थ अनुसार व्यख्या गर्न थालेका छन् ।
अहिलेको परिस्थितिमा निवार्चन हुने अवस्था छैन । त्यसैले संविधान जारी गर्ने समयमा प्रमुख दलका बिचमा भएको संविधान संशोधनको भद्र सहमति कार्यान्वयन गर्दै निर्वाचनमा जानु अहिलेको आवश्यकता हो । यदि सरकारी प्रस्तावप्रति विमति छ भने त्यसविरुद्ध आफ्नो मत राख्ने या त्यसलाई विफल पार्ने ठाउँ सडक होइन, संसद् नै हो ।
मधेश केन्द्रित दलहरूले पनि एकआपसमा कोभन्दा को बढी ‘क्रान्तिकारी’ देखिने भन्ने होडबाजी बन्द गरेर समस्याको रचनात्मक समाधान पहिल्याउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । खासगरी निरन्तर ‘आन्दोलनकारी’ देखिँदा मात्र आफ्नो राजनीतिक पहिचान कायम रहन्छ र जनाधार बढ्छ भन्ने भ्रमबाट अब चाँडै मुक्त हुन जरुरी छ । सुझाव ईमेल : deepzyoti@gmail.com
0 comments:
Post a Comment