नेपाल सरकारले बडो प्राथमिकताका साथ ल्याएको सीमाक्षेत्र बिशेष कार्याक्रम आफैमा गाउँ बनाउने गतिलो आधार हो । राज्यले नहेर्ने पुरानो शैलीलाई परिवर्तन गरी मधेशका जिल्लालाई समेटी गाउँ सम्म रकम पु¥याउने प्रयास गलत भने होइन । यसमा स्थानीय निकाय र स्थानीय नागरिक दुवैको इमान्दारिता र काम प्रतिको लगाव आवश्यक रहन्छ । तर गएको बर्षबाट नेपाल सरकारले लगानी गरेको सीमाक्षेत्र बिशेष कार्यक्रमको अधिक रकम अर्थहिन झैं देखिनु राम्रो संकेत होइन । खर्च देखिएको धेरै रकम खाली तालिम, गोष्ठी, बाटो मर्मत, नाला मर्मत जस्ता बनिबनाउ क्षेत्रमा खर्च गरिएको तथ्याँक सार्वजनिक हुनुले २ नम्बर प्रदेशका सबै जिल्लामा भएको लगानी सही ठाउँमा सदुपयोग नभएको प्रष्ट देखिन्छ ।
यो लगानी कार्यन्वयनका लागि कुनै पनि ठोस योजना बनेको र कार्यन्वयनमा नै इमान्दारिता रहेको दुवै देखिएको छैन । यसमा स्थानीय नागरिक र स्थानीय निकायको लापर्वाही र कमजोरी प्रष्ट दे्खिएको छ । यो कुरा गएको बुधबार २ नम्बर प्रदेशका सबै जिल्लाहरुका स्थानीय विकास अधिकारी तथा उनका प्रतिनीधिहरुले आफ्नो जिल्लाको विवरण रार्वजनिक गर्दा यर्थाथ खुलेको हो । महोत्तरी जिल्ला वाहेक अन्य जिल्लाको अवस्था विचरादिन हुनु यो क्षेत्रका नागरिक माथि स्थानीय निकायहरुले गरेको अन्याय पनि हो । अनि आम सर्वसाधारणको पनि कमजोर भूमिका रहेको प्रष्ट छ । लगत्तै यस क्षेत्रका राजनीतिक दल भनाउनेहरु त जनता प्रति कति गैर जिम्मेवार रहेछन् भन्ने कुराले पनि ठूलो अर्थ राखेको छ । जनताका हिमायती भनेका राजनीतिक दल र राजनीतिकर्मीहरु नै हुन् । सर्वसाधारणलाई हरेक कुराको पूर्ण ज्ञान नहुन पनि सक्छ । तर आफ्नो क्षेत्रमा कति बजेट आएको छ ? सो कहाँ कहाँ खर्च हुँदैछ ? भन्ने सो क्षेत्रका राजनीतिकर्मीहरुलाई हेक्का नहुनु र भएर पनि अन्देखा गर्नु उनीहरुको लाचारी वाहेक अरु केही हुन सक्दैन । केवल राज्यलाई सधैं धारेहात पारी गाली गर्दैमा आफ्नो दायित्व पनि पूरा हुन्छ भन्ने ठान्नु स्थानीय राजनीतिकर्मीको भूल हो ।
संघिय संरचनामा मुलुक गइसकेको अवस्थामा आफ्नो ठाउँ आफै बनाउँ भन्ने अवधारणा प्रार्थनीय हुनुपर्छ । स्थानीय क्षेत्रको आवश्यकता र अपरिहार्यता केन्द्रमा हुनेहरुलाई राम्रोसँग ज्ञान हुँदैन भनी बजेट खर्च गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय स्तरमा नै बढी दिने शैली संघिय गणतन्त्रको गहना हो । यो कुरा प्रत्यक्ष स्थानीय राजनीतिक दलका अगुवा कार्यकर्ताहरुलाई नभएको देखिनु राम्रो संकेत होइन । स्थलगत भ्रमणमा खटिएका मन्त्रालयका प्राविधिकले स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे र स्थानीय मन्त्रालयका सचिव केदार बहादुर अधिकारी उपस्थित कार्यक्रममा नै काम भएका भनिएका २ प्रदेशका जिल्ला र गाविस तथा जिविसहरुमा विना माष्टर प्लान र विना सुपरभिजनमा काम भएको तर्क सार्वजनिक गर्नुले अब यो क्षेत्रका नागरिकले पनि चुप लागेर बस्न नहुने तथ्य प्रकाशमा आएको छ । राज्यले लगानी गरेको रकमबाट सरकारले हरेक गाउँगाउँमा गएर आफै काम गरिदिने होइन । आफ्नो ठाउँको विकास स्थानीय राजनीतिक दल, स्थानीय सर्वसाधारण र राज्यका नियमनकारी निकायको संयुक्त प्रयासमा सम्पन्न गरिनुपर्छ । बढी जिम्मेवारी चाही फेरी पनि राज्यका नियमनकारी निकाय र राजनीतिक दलका अगुवा कार्यकर्ताहरुको नै हो ।
स्थानीय क्षेत्रमा हुने कामहरुलाई आम नागरिकले पनि चासोका साथ नहेरिए राज्यका नियमनकारी निकायका चल्तापूर्जा कर्मचारी र स्थानीय अगुवा राजनीतिककर्मीले सिध्याइदिन्छन् । यो कुरालाई अब सीमाक्षेत्रका हरेक ठाउँका नागरिकले चनाखो भएर हेर्न बिर्सनु हुँदैन । सर्वसाधारणले सधैं एकनासको विपन्नताबाट माथि उठ्न आम नागरिकले तिरेको करबाट नै विनियोजित रकम विकासका नाममा कहाँ कहाँ खर्च हुँदैछ भन्ने नियाल्न जरुरी छ । यसो गरिए मात्र राज्यले लिएको लक्ष्यलाई फलिभूत बनाउन र आफ्नो जीवनस्तर माथि उठाउन पनि सम्भव रहन्छ । नत्र नेपाल सरकारले गतबर्षबाट संचालनमा ल्याएको सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमका धेरै रकम लक्षित वर्ग वा ठाउँ ( हार्डवेयर ) मा नपुगी कागजी काम ( सफ्वेयर ) मा मात्र सकिन्छ । जसरी सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम सिनित्तै भयो ।
0 comments:
Post a Comment