संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधान आफैमा अपरिवर्तनीय हुँदैन । संविधान भनेकै जनताको लागि हो भने, जनताको जायज माग बोकेर आउने दलका प्रतिनीधिको आवाज पनि सुनुवाई हुनुपर्छ । उनीहरुको माग सम्बोधन गर्ने दायित्व पनि प्रमुख दलहरुको हो । १० बर्षे सशस्त्र युद्ध, ०६२÷०६३ को जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनको मर्म अनुरुप नै नयाँ संविधान आएको यथार्थ हो । तर आन्दोलनका केही सहयात्री दल र नेताहरु विनाको संविधान आफैमा पूर्ण भने नहुन सक्छ ।
नेपाली जनताको विगत सात दशकदेखिको चाहना र परिवर्तनीय अधिकारलाई संविधानमा निकै समेटिएको भए पनि सबैका माग र चाहना भने पूरै समेट्न सकिएको छैन । अनि आन्दोलनका समयमा सँगै भएका केही सहयात्री दलहरु पनि अझै समेटिएका छैनन् । भएजति सबै विचार र दल समेटिन्छन् भन्ने त विश्वमा पनि कहि नहुन सक्ला । तर नेपालको सन्दर्भमा भने सँगैका आन्दोलनका सहयात्री दल र नेताहरुलाई पनि साथ नै लिएर अगाडी बढ्न अझै बाटो खुल्लै छ । संविधान जारी भएका बखत नै रुष्ट केही दलहरुलाई ठूला दल भन्नेहरुले समेट्न सकेको भए जारी संविधानमा नै कहि सबैको चित्त बुझ्थ्यो कि यसै भन्न सकिन्न । तर केही ठूला दलहरुले सबैलाई साथमा नलिएर एकलौटी अगाडी बढ्दा ठूला दलको दम्भ बढी भयो भन्ने खासगरी मधेश केन्द्रित दलहरलाई लागेको हुन सक्छ । यो कुरालाई हृदयंगम गरी मधेश आन्दोलनमा होमिएका राजनीतिक दल र नेताहरुलाई पनि ठूला दल भन्नेहरुले समेट्नु पर्छ ।
संविधान सभाको दुईतिहाई अथवा ९० प्रतिशत मतले संविधान जारी त भएको छ । यो मत भारतको संविधान सभाले संविधान पारित गर्दाको भन्दा निकै बढी हो । भारतले संविधान पारित गर्दा ६८ प्रतिशतले पारित गरेको र दक्षिण भारतमा १० बर्षसम्म सेना परिचालन गरेको भन्ने कुरा विभिन्न संचारमाध्यहरुले पनि सार्वजनिक गरेको सुन्न र हेर्न पाइएकै हो । यो इतिहास खोज्न टाढा जानु नपर्ने भए पनि हाम्रोमा ९५ प्रतिशत हुन सकेको भए नेपालको साख विश्वमा अझ माथि उठ्ने थियो । यो कुरालाई नेपालका संविधान निर्माणकर्ता ठूलादलका ठूला नेताले अझ गम्भिर भएर सोच्न नसकेको देखिन्छ । बैधानिकताका लागि यो संविधान सभाले ल्याएको संविधानमा कुनै शंका छैन । तर अझ बृहत्तर बनाउन सकेको भए झनै राम्रो हुने थियो । अनेकथरी विचार र सिद्धान्त बोकेका नेता र पार्टीहरुको बीचमा मनग्य छलफल पनि भएकै हो । त्यसै क्रममा अघिल्लो संविधान सभा विना परिणाम तुहिएर गएको सबैलाई राम्रो ज्ञात छ । तर पछिल्लो संविधान सभाभने विना परिणाम तुहिएन । अधिकार पनि धेरै प्राप्त भएको छ । तर यसलाई अझ बृहत्ततर बनाउन सकेको भए गएको बर्ष मधेश र थरुहटमा चलेको आन्दोलन हुने थिएन । केही प्रतिशत जनमत ल्याउने दलका अगुवा नेताहरुको आत्मामा पनि ठेस नलाग्ने र मधेशमा आउँदा उनीहरुको शाख पनि बाँच्ने गरी साना ठूला दलका नेतृत्वकर्ताहरुमा समन्वयकारी भूमिका अब अपरिहार्य छ । अन्ततः लडाई दुवैको बीचमा जुँगाको पनि हो भन्ने अब नेपाली जनतालाई भनिराख्नु नपर्ने भएको छ ।
सत्तामा जाने राजनीतिक दल र नेताहरु नै भएको कारण पनि तपाईहरुको स्वार्थको लागि विविध बिषयलाई देखाई आम देशवासीलाई दुःख दिइरहन मिल्दैन । नाकाबाट सिंहदरवार र मन्त्रीको पद नजिकै पुगेर फर्किएका मधेश केन्द्रित दलका नेताहरुले फेरी छठ पर्वपछि आक्रामक आन्दोलन गर्ने भनिरहँदा टुप्लुक्क आम नागरिकको घर आँगनमा आइपुगेको छठ पर्वले जनता झुक्याउने दल र साना दलले भनेको मरिकाट्य हुँदैन भन्ने ठूला दलको अहंकार समाप्त पारी दुवैथरी दल र नेताहरुलाई छठी माताले सद्बुद्धि दिउन् । देशको अगुवाई गर्नेहरुको सत्मार्गमा पायला बढोस् । अनि आगामी दिनमा आफ्ना–आफ्ना स्वार्थसिद्धीमा लागी जनतालाई दुःख दिने खेल दुवैतर्फबाट बन्द होस् र छठपछि पनि नेपाली जनताले दुःख नपाउन् । गरिखाने जनता माथि कतैबाट अहित नहोस् भनी छठ पर्वको अवसरमा सबैमा हार्दिक शुझकामना ।
0 comments:
Post a Comment