कता–कता नेपाल नै हो, अधिकारका बहानामा जस्ले जे मन लाग्यो त्यहि कुरा गर्न पाउने । नत्र राष्ट्रिय अखण्डता र बिखण्डनका कुरा कुनै देशवाशीले गर्दैन । यो गर्नु पनि हुन्न । तर नेपालमा भने मुलुकको नेता हुँ भन्ने र पटक पटक मन्त्री भएकाहरुबाट नै राष्ट्रिय अखण्डताका कुरालाई बद्ख्याई गरेको सुनिन्छ । संस्सारमा कुनै यस्तो मुलुक छैन, जहाँ बिखण्डनको कुरा गर्दा त्यहाँका नागरिकलाई सम्मानका साथ राखियोस् । हामी कहाँ भने राष्ट्रियता माथि धावा बोल्ने धेरैले उन्मुक्ति पाइराखेका छन् । अधिकारबाट बञ्चित पारिएका र परेका प्रत्येक नागरिकले अधिकारका लागि आन्दोलन गर्नु माँग गर्नु बिद्रोह गर्नु लोकतन्त्रमा जायज हो । तर अधिकारका नाममा बिद्रोह वा मागको चर्का कुरा गर्दै अरुको अधिकार हनन् गर्नु र राष्ट्रलाई नै बिखण्डन गरी अलग राष्ट्र बनाउने धाक भने उति सुहाउने कुरा होइन । राष्ट्र भनेको सिमित नागरिकको प्यावा होइन । जुन कसैले कित्ताकाट गरेर मोलमोलाई गरोस् । त्यो पनि नेताहरु कै राजनीति सवारका हुँँकारमा ।
अधिकारका कुरा गरी फेरी बिभेद भए त्यो स्वविवेकी नागरिकले सहि राख्छन् भन्ने हुन्न । मुलुक बनाउने र आम नागरिकको हक अधिकार समान बनाउने नाममा सिमित नेताहरुका सिकञ्जामा मुलुक जकडिनु आम देशवासीका लागि सह्य हुँदैन । संघीयताका नाममा हुने संघीय प्रदेशको भागबण्डा गर्दा राष्ट्रिय अखण्डतालाई शिरोधार्य गर्न जरुरी छ । मुलुक रहे आमदेशवासी सुमार्गको बाटो तर्फ अगाडी बढ्न समय बढि लाग्दैन । तर आपसमा जुँगाको लडाईंबाट राष्ट्रलाई अपरिपक्क ढंगले संघहरु बनाउने काम भए त्यसले राम्रो संकेत ल्याउँदैन । पहिचान, सामथ्र्य र भौगोलिक परिदृष्यलाई एक ठाउँमा राखेर समग्र देशलाई नै आँकलन गर्न देश बनाउँछु भन्नेहरुले बिर्सनु हुन्न । मलाई यति चाहिन्छ, उति चाहिन्छ भन्ने र म यति दिन्छु उति दिन्छु कोही लिने र दिने भई अपरिपक्क ढंगबाट चाक्लाबन्दी गरी फेरी पनि संघहरु निर्माण गर्नहुन्न भन्ने हेक्का मुलुक भित्रका राजनीतिक दलले राख्नुपर्छ । यसका लागि सबै राजनीतिक दलहरुले सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ ।
राजनीतिक दल र नेता भन्ने वित्तिकै राज्य संचालनका लागि दूरगामी ढंगले नीति बनाउन सक्ने र राष्ट्रको सेवा गर्न सक्ने निकाय र व्यक्ति भन्ने बुझिन्छ । तर त्यहि निकाय र व्यक्तिले गैर जिम्मेवारी प्रत्तुत गरे त्यो जनताको दृष्टिमा कहिले नउठ्ने गरी थला पर्न सक्छ र मुलुकको पनि हित हुँदैन । राजनीति गर्नु भनेको नै मुलुक र त्यस भित्रका जनताको उन्नति र प्रगतिको द्योतक बन्नु हो । यसका लागि नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी जति थोरै संघहरु निर्माण गर्न सक्यो पछिको विकास उति द्रूत गतिमा अगाडी बढ्न सक्छ भन्ने कुरालाई अझै संविधान संशोधनको घनचक्कर चलाई रहेका सत्ताधारी र आन्दोलनरत पक्षले बुझ्न आवश्यक छ । धेरै संघहरु निर्माण भए त्यसले देशको विकासमा लाग्ने खर्च संघीय प्रदेशको संचालनमा लाग्ने र नागरिकका लागि केही गर्न नसकिने कुरालाई वेवास्ता गर्दै यति सानो देशमा ७ प्रदेश बनाइएको छ । त्यो पनि नेपाल जस्तो कृषि प्रधानदेशको कृषि योग्य हजारौं विगाहा जमिन संघीय प्रदेशको भौतिक पूर्वाधारमा सिध्याउने अर्को प्रपञ्च होइन भन्न सकिन्न । त्यसमा पनि मधेश र पहाडलाई अलग( अलग गरी आउने संघीय ढाँचाले अंगिकृत नागरिकता ह्वात्तै बढेको मुलुकमा भोली के हुन्छ बोधगम्य बिषय छ । यो कुरालाई हाम्रा आम जनताका हिमायती राजनीतिक दल हौं भन्ने दल र तिनका नेतृत्वकर्ताले बिर्सन हुँदैन । यो कृरालाई विर्सिए भोलीका दिनमा अझ धेरै विखण्डनकारीहरुको मतैक्य बढ्दै नजाला भन्न कठिन छ ।
0 comments:
Post a Comment