दरबारी फौजको मद्दतबाट राजा महेन्द्रले १५ डिसेम्बर १९६० को काण्ड गर्नुभन्दा पहिले नेपालमा राजतन्त्रको आवश्यकताबारे धेरै सोचिएको थिएन । त्यसै दिन राजा महेन्द्रले संविधानलाई खारेज पनि गरे र त्रासको वातावरणमा एकतान्त्रिक शासन शुरु गरे । राणाको एकतान्त्रिक हुकुमी शासन हुदा राजा नाउँ मात्रका राजा थिए । राणातन्त्रबाट थिचिएका जनताको यस्ता राजासित गुप्त सहानुभूति थियो । राणाहरूको हुकुमी शासन नै थाहा नपाउदो तरिकाले राजा र प्रजाको बीच प्रेम र सद्भावनाको कारण बन्नगयो । सन् १९५०–५१ मा जनताका बीच राजा अझै प्रिय भएको कारण यो पनि थियो कि उनले खुल्लमखुल्ला तवरले यस क्रान्तिमा जनताको पक्ष लिएका थिए । राणा जनता र राजा दुवैका दुश्मन थिए । त्यसैले तिनको खिलाफमा दुवै पक्ष मिल्नु स्वाभाविक थियो । यस क्रान्तिपछिको दश वर्षको अवधिमा राजाको कार्यकलापलाई यद्यपि धेरै राम्रो भन्नसकिन्न । तैपनि यो विश्वास गरिएको थियो कि राजा र जनताको बीचमा कुनै किसिमको सोझो संघर्षको नौबत नल्याइकन नेपालका राजालाई पनि बेलायतको राजाझैं संवैधानिक राजा बनाउन सकिन्छ ।
सन् १९५८ को संविधान राजाले नै दिएका थिए । तसर्थ त्यसलाई प्रजातान्त्रिक पक्षबाट पूर्णतया सन्तोषजनक भन्नसकिँदैनथ्यो, किनभने राजाले संकटकालीन अधिकार आफ्नो अधीनमा लिएका थिए र सैनिक पनि आफ्ना हातमा राखेका थिए । तैपनि यसमा वालिग मताधिकारबाट चुनिएको संसद्, नागरिक स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिकाजस्ता असल धाराहरू पनि थिए । १५ डिसेम्बर १९६० का दिन यही संविधान उनले खारिज गरे र निर्वाचित सरकारका प्रायः सबै मन्त्रीहरू, संसद् सदस्य र विभिन्न राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई थुने ।
राजाको यस कार्यले उनलाई तुरुन्त जनताको विपक्षमा राख्यो र स्वभावतः यो प्रश्न उठ्न गएको छ कि के अनुत्तरदायी राजतन्त्र देशका लागि उपयुक्त छ रु हामीले यो बिर्सनु हुँदैन कि राजतन्त्रको आवश्यकताबारेमा तबमात्र सोच्नुपर्ने खण्ड आयो, जब त्यो संस्था अनुत्तरदायी र हुकुमी एकतन्त्र हुनगयो । पाठकको मनमा यो भ्रान्ति नपरोस् कि म राजतन्त्रको पूर्णतया विरोधी हुँ । म अझै पनि राजतन्त्रको आवश्यकताबारे दिएको युक्तिसंगत तर्कलाई स्वीकार गर्न तयार छु । तर जुन कुरा राजा महेन्द्रले स्थापित गरेका छन्, त्यो तानाशाही भने मलाई कदापि पनि र कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार छैन ।
पञ्चायती व्यवस्थाका एउटा प्रवक्ताले हालै दिएको मन्तव्यअनुसार त्यस ठाउँमा राजतन्त्र नै छैन, जहाँ राजाको एकतन्त्रीय हुकुमी शासन छैन । उनको भनाइअनुसार बेलायतमा राजा छैनन् किनभने त्यहाँ राजाले राज्य गर्दैनन्, संवैधानिक प्रधानमात्र हुन् । उनको भनाइअनुसार नेपालमा त्यस्तो राजतन्त्रको होइन, बल्कि शुद्धरूपको राजतन्त्रको आवश्यकता छ । अर्को शब्दमा उनी हुकुमी शासन चाहन्छन् । मेरो विरोध यस प्रकारको मध्ययुगीन हुकुमी स्वेछाचारी राजतन्त्रसँग छ ।
पृथ्वीनारायण शाहको क्रूर स्वभाव तथा परास्त भएका शत्रुहरूप्रति उनको प्रतिशोधको व्यवहारले गर्दा उनले नेपाली जनताको एउटा ठूलो एवं प्रभावशाली समुदायलाई आफूबाट विमुख पारे । र, तिनीहरूमा पछिसम्म पनि शाह शासनप्रति अनुकूल भाव आउनसकेन । विभिन्न समुदाय, जाति, वर्गहरूको एकीकरण, तिनीहरूका बीच भावनात्मक एकताको स्थापना दूरदर्शी राजनीतिज्ञता, शासनाधिकारको विवेकपूर्ण प्रयोग तथा शासकको तर्फबाट गरिने सहिष्णुताको व्यवहारले मात्र सम्भव हुन्छ, न कि शासकबाट हतियारको बलजफ्ती प्रयोगले ।
सन् १९६० को घटनापछि नेपालको राजनीतिमा राजतन्त्रको भूमिकाबारे धेरै मानिसहरूलाई गम्भीरतापूर्वक एकपटक फेरि सोच्न बाध्य गराएको छ । राजाको भूमिकाबारे राजतन्त्रवादीहरूको विचार र नेपाली जनताको विचार, जो उनलाई संवैधानिक भूमिका दिन चाहन्छन्, धेरै फरक छ । नेपाली इतिहासमा गत शताब्दी राजाले संवैधानिक स्थानमात्र लिएको र केही उत्सवका दिनमात्र जनताका अगाडि गद्दीमा बस्नु र त्यसपछि वर्षभरि नेपाली इतिहास र नेपाली जनतासँग बिल्कुलै अलग रहेको कुरा सर्वविदितै छ । सन् १८४६ मा जब राणाबाट राजाका सम्पूर्ण अधिकार खोसियो, त्यसभन्दा पहिले पनि राजा त्यस्तो स्वेच्छाचारी शासक थिएनन्, जुन अहिले बन्न खोजिरहेका छन् । त्यसबखतमा राजासँग पूरा अधिकार भएता पनि उनलाई धर्म र समाजका केही नियमहरूले बाँधेका थिए । उनका सल्लाहकारहरू, जसलाई उनी आफ्नो इच्छाअनुसार चुन्न पाउँदैनथे, त्यसबखतको सामन्ती व्यवस्थाले गर्दा यति बलिया थिए कि उनीहरूको कुरा काट्न राजालाई गाह्रो पर्दथ्यो । त्यसबखतमा अहिलेको जस्तो आवागमनको सुविधा पनि नभएकोले र त्यसबखतको फौज आजको फौजझैं आधुनिक हतियारहरूले लैश नभएकोले राज्य चलाउन राजाले जनताको आकांक्षाको अलिकतिमात्र भए पनि ध्यान दिनुपर्दथ्यो । आजका आधुनिक राजाहरूलाई ती सब कुराको बाधा छैन र राजावादीहरूले सोचेअनुसारको राजतन्त्रको आजको परिस्थितिमा कल्पना गर्ने हो भने त्यो भयानक हुनसक्छ । त्यसैकारणले सन् १९६० को काण्डपछि नेपालमा राजतन्त्र जुन अनुत्तरदायी तरिकाले बढेर गयो, त्यसको बारेमा आज नेपाली जनताले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु स्वाभाविक नै हो ।
वास्तवमा राजतन्त्र सामन्ती र कृषि–व्यवस्थाको रूप हो । यो कृषक समाजलाई सुहाउँछ किनभने त्यहाँ सामाजिक प्रगतिको गति मन्द हुन्छ र जनताले आफ्नो भाग्य परम्परा र चलिआएको रीतिथितिलाई सुपुर्द गरेको हुन्छ । अर्को शब्दमा राजतन्त्र सुषुप्त समाजलाई सुहाउने व्यवस्था हो । र, त्यसैकारणले हरेक मानिसमा आत्मनिर्भरता खोज्ने र पूरा समाजको जागरुकता चाहने औद्योगिक समाजमा राजतन्त्र मेल खाँदैन । जनताको आकांक्षाले यस्तो समाजमा एउटा नयाँ चेतना ल्याउँछ र जुन गतिले परिवर्तन खोजिएको हुन्छ, त्यसले राजतन्त्रजस्तो व्यवस्थालाई धेरै टाढा छाडिदिन्छ । भौतिक प्रगति, जुन औद्योगीकरणबाट सम्भव हुन्छ, यस्तो राजनीतिक व्यवस्थामा सम्भव छैन, जुन व्यवस्था अतीतको कुनै कालमा एउटा अर्को समाजको निर्माणका लागि निर्मित भएको थियो । जति जति समाज औद्योगीकरणको बाटोमा अगाडि बढ्दै गयो, राजतन्त्र पुरानो ९यगतमबतभम० हुँदैगयो ।
सामन्ती समाजको राजनीतिक रूप हो । जब सामन्ती व्यवस्था हराएर गयो, तब राजतन्त्र स्वाभाविक रूपमा खत्तम हुँदैगयो । नयाँ औद्योगिक समाजले त्यसै मुताबिकको नयाँ राजनीतिक व्यवस्था पनि खोज्छ, जसको लागि पुरानो व्यवस्थालाई हटाउन जरुरी छ ।
यी सब कुराको छाप सन् १९५०–५१ को क्रान्तिपछिका जननेताहरूलाई नपरेको होइन । त्यसबेला आफ्नो राणा प्रधानमन्त्रीलाई छाडेर राजाले हिन्दुस्तान गई बसेका थिए, राणाहरूको भनाइअनुसार स्वयं राजाले नै आफूहरूलाई शक्ति प्रदान गरेका थिए । तर हिन्दुस्थान गई बस्ने घटनाले त्यसबखतका क्रान्तिकारीहरूको हातमा राणाहरूको विरुद्ध लड्नका लागि संवैधानिक शक्ति पनि दिएको थियो । र, यसै कारणले राणाहरूको विरुद्धमा बन्दुकका अलावा संवैधानिक तरिकाबाट लड्ने बाटो पनि दिएको थियो । सन् १९५०–५१ को क्रान्तिमा राजालाई यसरी संविधानसँग जोडेको कुरा उनलाई मन परेको थियो कि थिएन, ठोस रूपमा भन्नसकिन्न । उनले आफूलाई हिन्दुस्तान सरकारको विलासपूर्ण आतिथ्यमा सुम्पिए, जहाँ बसेर उनी र उनको परिवार नेपालको क्रान्तिकारी राजनीतिक दृश्यबाट केही समयका लागि बिल्कुलै अलग रहे । सन् १९५०–५१ को नतिजा निश्चितप्रायः हुनुभन्दा पहिला उनले क्रान्तिकारी जननेताहरूसँग भेट्नसम्म नामञ्जूर गरे । उनको मनमा त्यसबखत जे भएता पनि उनको हिन्दुस्तानी दूतावास जाने नाटकीय कार्यले त्यसबखतको जनअकांक्षालाई पुष्टि दियो र त्यस कदमले उनलाई राणाहरूको विरुद्ध जनताको पक्षमा स्थान दियो ।
यस हलचलबीच घबराहटमा राणाहरूले तीन वर्षका शाही परिवारकै एकजना बालकलाई गद्दीमा बसाएर राजा घोषित गरिदिए, जो दरबारमै छुटेका थिए,। यसरी राजा र राणाको बीच कुनै किसिमको सम्झौताको बाटो रहेको भए पनि त्यो अब बन्द भयो र राणाहरूको कार्यले राजालाई यस्तो स्थानमा पु¥याइदियो जहाँबाट फर्कने बाटो हुँदैन । राजाको भित्री मनमा जे होस्, उनको कार्य लोकप्रिय थियो । राजाको इच्छाअनुकूल होस् या प्रतिकूल, उनले क्रान्तिमा भाग लिएको कार्य अर्को सोचाइको पहलु थियो, क्रान्तिकारी जननेताहरूका लागि । उनीहरूले भन्ठानेका थिए कि राजाले समयको गति र मागलाई बुझेका छन् र त्यसैअनुसार आफूलाई ब्रिटिश प्रणालीझैं संवैधानिक राजतन्त्रमा क्रमशः ढाल्नेछन् ।
सन् १९५०–५१ को क्रान्तिको सफलताको कारण राजा र जनताको सामूहिक प्रयास थियो । क्रान्तिपछिको नेपाललाई समयअनुसारको परिवर्तन गर्दै एउटा मोड दिन, त्यही सामूहिक प्रयत्नलाई जारी गर्नसकिन्छ भन्ने विश्वास गर्नु बिल्कुलै स्वाभाविक कुरा थियो । त्यहाँसम्म सबै ठीक छ । क्रान्तिपछिको वातावरणमा यदि क्रान्तिका जननेताहरूले बिर्से, इतिहासको कुनै पनि समयमा राजाले आफ्नो अधिकार जनतासँग बाँडेका छैनन् । यस विस्मृतिका लागि उनीहरूलाई धेरै कडा दोषारोपण गर्नुहुँदैन । किनभने त्यसबखतको सफलताले ल्याएको जोश र उमंगमा ठण्डा दिमागले राजनीतिक विश्लेषण गर्नु कठिन काम थियो ।
मसँग जेलमा रहेका एकजना हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ताले मलाई दोष दिँदै प्रश्न गरे, ‘राजामा विश्वास गरेर तपाईंले यस्तो अक्षम्य गल्ती किन गर्नुभयो, जबकि पूरा इतिहास साक्षी छ, त्यसको विपक्षमा रु’
प्रश्नकर्ताले पहिलो पटक जवाहरलाल नेहरुद्धारा लिखित ‘विश्व इतिहासको एक झलक’ नामक इतिहाससम्बन्धी पुस्तक पढ्नुभएको रहेछ । उहाँको त्यस सोझो प्रश्नको केही उत्तर दिनु जरुरी थियो । लेखकले त्यसबखतमा बनाएर केही उत्तर त दिए तर त्यस उत्तरबाट उनी आफै सन्तुष्ट थिएनन् । दुर्भाग्य हो, इतिहासबाट मानिसले तबसम्म शिक्षा लिँदैन, जबसम्म कुनै कठोर अनुभव आफै उसलाई हुँदैन र त्यसैकारणले इतिहासका गल्तीहरू दोहोरिन्छन् । दरबारियाहरू शाही फौजको मद्दतमा सन् १९६० को काण्ड गरेर राजाले नेपाली जनतालाई इतिहासले सिकाएको यस शिक्षालाई बोध गर्न बाध्य गराए, जसले भन्छ, राजामा भर हुँदैन, जुन शिक्षा सबै मुलुकले आआफ्नो अनुभवबाट पाउँदै आएका छन् ।
यसैकारणले यो प्रश्न आउँछ, के नेपालमा जो सामन्ती अवस्थाबाट उम्किएर प्रगतिको बाटोमा लम्किन थालेको छ, राजतन्त्रजस्तो संस्थाको औचित्य छ रु यस प्रश्नको जवाफका लागि हामी यस संस्थाको गत दुई शताब्दीको इतिहासलाई हेरौं । नेपालको राजनीतिक ढाँचा अवश्य पनि राजतान्त्रिक थियो तर त्यसले कहिले पनि राष्ट्रिय रूप लिनसकेन । त्यो जहिले पनि क्षेत्रीय रह्यो । र, राजाहरू जितेर बढाइएको यस हिमाली प्रदेशको क्षेत्रीय मुख्य शासकका रूपमा मात्रै रहे । यस प्रदेशमा धेरै ससाना क्षेत्रीय राजाहरू थिए र तिनीहरूको सधैं आपसमा लडाइँ चलिरहन्थ्यो । काठमाण्डू खाल्डोभित्र पनि ससाना राज्य थिए, जसको संख्या कहिलेकाहीँ चार अथवा पाँच पनि पुग्थ्यो । पृथ्वीनारायण शाह यी सबै ससाना राज्यहरूलाई जिती नेपाल बनाएर गद्दीमा बसे । यसरी नेपालको राजाका रूपमा शाहवंशको इतिहास शुरु हुन्छ । त्यसैले नेपालको इतिहासको सन्दर्भमा राजतन्त्रको शुरुवात सन् १७६८ देखि शुरु भएको हो । दुई सय वर्षको राजतन्त्रको इतिहासबाट साँचो अर्थमा राणाहरूले राज्य गरेको सन् १८४६–१९५१ सम्मको १ सय ४ वर्षको समयलाई घटाइयो भने हामी देख्छौं कि नेपालमा राजतन्त्रको इतिहासको अवधि ९६ वर्षको छ । यस अवधिमा राजाले राज्य पनि गरे, शासन पनि गरे । नेपाली इतिहासको सन्दर्भमा यस ९६ वर्षको समयलाई धेरै पुरानो भन्नु ठीक होला रु र, यस ९६ वर्षको इतिहासमा जब राजाले राज्य र शासन दुवै गरे, तिनको भूमिका के रहेको छ रु
नेपालमा राष्ट्रिय राजतन्त्रको जग बसाल्ने पृथ्वीनारायण शाह नै नेपाल राज्यका संस्थापक हुन्, जसले मैले अघि भनेझैं आफ्नो सम्पूर्ण जीवन दिग्विजयको लडाइँ ९धबच या अयलत्रगभकत० मा बिताए । राजगद्दीमा बस्ने सबै शाह राजाहरूमध्ये तिनमा मात्रै सीमित मात्रामा भए पनि शासकको दूरदर्शिता थियो । त्यसबखतमा ससाना प्रदेशहरू आपसमा लड्ने भएको हुँदा नै पृथ्वीनारायण शाहका पल्टनहरू काठमाण्डूको गद्दी कब्जा गर्न सफल भएका थिए । पृथ्वीनारायण शाहको यस सैनिक सफलताको नतिजास्वरूप उनले आफूलाई एउटा ठूलो प्रदेशको शासकको रूपमा पाए । उनका यी सफलताहरूले उनलाई स्वभावतः शासन व्यवस्थाको कार्यतिर संलग्न गराए, चाहे यी सफलताहरू राष्ट्र निर्माणका लागि उनले गरेका हुन् या लडाइँको दौरानमा जित्दा–जित्दै पाएका हुन् । शासन प्रणालीको काममा आफ्नो दक्षता देखाउनका लागि उनी धेरै दिन बाँचेनन् । यद्यपि यसतर्फ उनको रुचि थियो भन्ने कुराको संकेत उनका भनाइहरूबाट पाइन्छ । अर्को दुर्भाग्यको कुरा यो छ कि नेपाल राष्ट्र नवनिर्माण गरिसकेपछि उनी धेरै दिन बाँच्दा पनि बाँचेनन् । बाँचेका भए शायद उनले आफ्ना अनेक कार्य र राजनीतिक दूरदर्शिताले आफ्नो पराजित शत्रुको मन जित्न सफल हुन्थे होलान्, जससँगको उनले गरेको बर्बरतापूर्ण व्यवहारलाई १२औं शदीमा हिन्दुस्तानमा भएको रक्तपातसँग तुलना गर्न सकिन्छ ।
मेक्यावेलीको राज्यशास्त्रले राज्यशास्त्रले अनैतिकतालाई राजनीतिको मान्यता प्रदान गर्छ । त्यस शास्त्रबाट ओतप्रेत भएका इतिहासकारहरूलाई वर्तमान नेपालको भौगोलिक एकीकरण नै यति यथेष्ट हुन्छ कि उनीहरू पृथ्वीनारायण शाहको प्रशंसामा आत्मविभोर हुनपुग्लान् र अरु कुराको लेखाजोखा गर्ने प्रयोजन उनीहरूले देख्नेछैनन् । त्यस्ता इतिहासकारहरूका लागि पृथ्वीनारायण शाहले विजित व्यक्तिहरूउपर गरेका अत्याचार र प्रतिशोधका कार्यहरूको चर्चा अनावश्यक भावुकताको अभिव्यक्ति लाग्ला । त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि विजयभन्दा ठूलो जय अर्को छैन । तर पृथ्वीनारायण शाहले हारेका ती बहादुर व्यक्तिहरूउपर गरेको क्रुर प्रतिशोधको कार्यको औचित्यलाई राष्ट्रिय इतिहासकारको चेष्टापूर्ण तर्कले प्रभाव पार्नसक्दैन । उनका त्रास फैलाउने खालका क्रूर एवं प्रतिशोधका कार्यहरू त्यस्तो व्यक्तिको क्रोधान्ध कार्य थिए, जो विजय प्राप्त नगरुञ्जेल भने छलकपटको सहारा लिन्थे तर विजय भइसकेपछि आतंकको ताण्डव रचाउँथे । म यस तर्कबाट कुनै अवस्थामा पनि प्रभावित हुनसक्दिन कि आतंकको साम्राज्य कायम गर्नु आवश्यक थियो, राजनीतिक दृष्टिबाट कीर्तिपुरका नागरिकहरूको नाक काट्नु अनिवार्य थियो, व्यक्तिगत प्रतिशोधको खाँचो परेको थियो– देशको भौगोलिक एकता स्थापित गर्न । राष्ट्रिय एकताको आदर्श प्राप्तिमा यस्ता क्रूर र आतंकपूर्ण कार्यहरू बाधक हुन्थे, यदि त्यो पृथ्वीनारायण शाहको महान उद्देश्य थियो भने पनि ।
पृथ्वीनारायण शाहको क्रूर स्वभाव तथा परास्त भएका शत्रुहरूप्रति उनको प्रतिशोधको व्यवहारले गर्दा उनले नेपाली जनताको एउटा ठूलो एवं प्रभावशाली समुदायलाई आफूबाट विमुख पारे । र, तिनीहरूमा पछिसम्म पनि शाह शासनप्रति अनुकूल भाव आउनसकेन । विभिन्न समुदाय, जाति, वर्गहरूको एकीकरण, तिनीहरूका बीच भावनात्मक एकताको स्थापना दूरदर्शी राजनीतिज्ञता, शासनाधिकारको विवेकपूर्ण प्रयोग तथा शासकको तर्फबाट गरिने सहिष्णुताको व्यवहारले मात्र सम्भव हुन्छ, न कि शासकबाट हतियारको बलजफ्ती प्रयोगले ।
राष्ट्रिय जीवनको यस मौलिक तथ्यको मार्मिक अनुभव मलाई त्यस समय भयो, जब मलाई काठमाण्डूका कतिपय चेतनशील व्यक्तिहरूलाई सम्झाउन साह्रै गाह्रो परेको थियो । राजतन्त्रका सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसको अनुकूल धारणा राजाको राजनीतिक कूटचाल होइन भनेर बुझाउन निकै कठिन भएको थियो । यथार्थमा राजाप्रति उनीहरूमा घोर विरोधभाव थियो । यो घटना सन् १९४८ को हो, जब म राणाहरूविरुद्ध थालिने प्रजातान्त्रिक लडाइँको सिलसिलामा कतिपय व्यक्तिहरूको सहयोग प्राप्त गर्न गुप्तरूपबाट काठमाण्डू गएको थिएँ । राणाहरूप्रति घोर घृणाको भावना सर्वव्याप्त थियो, तिनीहरूलाई स्पष्ट रूपले जनता घृृणा गर्थे । तर शाह शासकहरूका लागि पनि आनन्दकारी थिएन, त्यहाँ जनतामा एक प्रकारको प्रच्छन्न विरोध भावना थियो । साँच्चै भन्ने हो भने नेपाली समाजमा विभिन्न जाति तथा समुदायका बीच एकताको भावनाको सिर्जना वास्तवमा २००७ सालको क्रान्तिकारी संघर्षले गरायो, जुन संघर्ष एउटा ठूलो राष्ट्रिय विद्रोह थियो ।
पृथ्वीनारायण शाहपछि उनका छोरा गद्दीमा बसे तर उनी धेरै दिन बाँचेनन् । तसर्थ इतिहासले सजिलैसँग उनलाई बिर्सिदिएको छ । उनका नाबालक छोरा, पृथ्वीनारायाण शाहका नाति रणबहादुर शाह सन् १७७८ मा गद्दीमा बसे । उनको अल्पावस्थामा राज्यसम्बन्धी सारा काम उनका काकाले गरे, जसलाई राजमातासँग देशको त्यस प्रारम्भिक निर्माण अवस्थामा राज्य सञ्चालनका लागि संघर्ष गरिरहनुप¥यो । नेपालको इतिहासमा यो एउटा महत्वपूर्ण संकेत हो कि राजाको नाबालिग अवस्थामा नेपाली रणकौशल र राज्य सञ्चालन दक्षता प्रदर्शित भयो, जब राजाको ठाउँमा अरुहरूले यसको जिम्मा लिएका थिए ।
रणबहादुर शाह वयस्क हुनेबित्तिकै पहिलो काम जो उनले गरे, त्यो थियो, आफ्नो काकालाई अपयश लगाएर थुनामा राख्नु, जो नेपालका एउटा ठूला निर्माता थिए । यो कार्य शाह शासकको चरित्रअनुरूप थियो ः आफूभन्दा बढी योग्यताद्वारा देश सेवा गर्नेहरूलाई नष्ट गर्नु । रणबहादुर शाहको यस प्रथम कार्यपछि नेपालको भौगोलिक विस्तार हठात् अवरुद्ध भयो । भौगोलिक एकताको त्यो बृहत् प्रयत्न र प्रगति एकैचोटि थामियो, जो एउटा ऐतिहासिक प्रस्फुटन थियो । यदि रणबहादुरको अनाडी हस्तक्षेपद्वारा सफलतापूर्वक चलिरहेको नेपाली विजयाभियान थामिन नगएको भए नेपालको इतिहासको प्रगति कस्तो र कुन दिशापट्टि हुने थियो भनी अब आएर यसको लेखाजोखा गरिराख्नु निरर्थक छ ।
यदि क्षेत्रीय विजयको आधारमा पृथ्वीनारायणलाई राष्ट्र निर्माताको संज्ञा प्रदान गर्न सकिन्छ भने त्यही आधारमा रणबहादुर शाहलाई यस कुराको दोष दिन सकिन्छ कि पहाडी राज्यहरूको एकीकरणको प्रक्रियामा उनले बाधा पु¥याए । तर मेरो तात्पर्य यहाँ भिन्दै भएकोले र राष्ट्रिय एकता क्षेत्रीय विजयमा निर्भर गर्दैन भन्ने विश्वास भएकोले म रणबहादुरलाई त्यस कारणले दोष दिन चाहन्नँ ।
रणबहादुरमा शाह शासकका प्रायःजम्मै चारित्रिक विशेषता देखिन्छन्, साथै आवेगी र चालबाज, अस्थिर तर पालैसित लेखाजोखा गर्नसक्ने, काम र क्रोधमा वशीभूत । उनलाई शरीर सुखको कहिले नमेटिने भोक थियो । उनले आफ्ना वासनात्मक अभिरुचिलाई शासकको कर्तव्यभन्दा माथि राखे । शिवरात्रीको अवसरमा तीर्थको निम्ति आएकी एउटी विधवा ब्राम्हणीसँग उनले विवाह गरे । जनतालाई सबैभन्दा रिस उठेको उनको लापरवाही भावनाले थियो । उनको यस कार्यले दुईवटा सामाजिक र धार्मिक मर्यादाको उल्लघंन भयो भनी देखाउँदा उनले रत्तिभर पर्बाह गरेनन्( एउटा हिन्दू धर्मले विशेष निषेध गरेको ब्राम्हणीसँगको विवाह र अर्को समाजले स्वीकार नगरेको पात्र विधवासँगको विवाह ।
शाहवंशका स्तुतिपाठक इतिहासकारहरूको आँखामा यो कार्य एक सय पचास वर्षपछि न्यायसंगत सिद्ध हुने भविष्यवाणीको संकेत थियो होला, तर त्यस समयका मानिस आधुनिक भइसकेका थिएनन् । उनीहरूले यसलाई मन पराएनन् । झन् रिस उठ्ने कारण त राजाले उनीहरूको भावनामा चोट पुगेकोमा लेशमात्र पनि पर्बाह नगरेकोले थियो । चलिआएको प्रथा र जनइच्छाविरुद्ध ब्राम्हणीबाट उत्पन्न पुत्रलाई उनले युवराज अभिषेक गर्दा जनताको भावना झन् अपमानित भयो । पछि उनका उत्तराधिकारी हुने गीर्वाणुयुद्ध यिनै ब्राम्हणीका पुत्र थिए, जुन हिन्दू विधिअनुसार अबैध विवाहको फल थियो । तसर्थ पछिका शाह शासकहरूको शरीरमा ब्राम्हण–रक्तको पनि मिश्रण देखापर्दछ ।
पवित्र तथा धर्मात्मा ब्राम्हणहरूले देवी–देवतासँग बीच–बचाउ गर्दा गर्दै र विभिन्न मन्दिरमा अनेकौं यज्ञ, होम र भेटी चढाउँदा पनि रणबहादुरकी यी प्रेयसीको माई ९कmबिि उयह०ले गर्दा मृत्यु भएपछि राजाको मानसिक सन्तुलन हरायो । त्यसपछि उनले ब्राम्हणहरूको दुर्गति गर्नुका साथै विभिन्न मन्दिर र प्रतिमाहरूलाई पनि अपवित्र गर्न थाले । अन्त्यमा नेपालमा उनका लागि वातावरण साह्रै डरलाग्दो हुन आउँदा बाध्य भई उनी काशीमा शरण लिन पुगे । एक इतिहासकारको शब्दमा ‘नेपालको इतिहासमा प्रथम पटक जनताले राजाको विरुद्ध शिर उठाए’ र राजालाई गद्दी छाड्न बाध्य गराए । यो प्रथम प्रयास पनि राजतन्त्रको स्थापना हुनासाथ सन् १८०१ मा भयो ।
शाह दरबारमा ‘फरियाको प्रभाव’ ९उभततष्अयबत ष्लागिभलअभ० एउटा अर्को लक्षण हो, जुन नेपालमा राजतन्त्रको प्रादुर्भावका साथै देखापर्दछ । स्वास्नीमानिसको हठले गर्दा हुने नैराश्यपूर्ण अनुभव बहादुर शाहले अघि नै आफ्नी आमासँगको सम्बन्धबाट पाइसकेका थिए । एक इतिहासकारको भनाइअनुसार पछि रानी भएकी विधवा ब्राम्हणीको राजामाथिको भयंकर प्रभाव नै कारण थियो, जनताको राजाविरुद्ध पहिलो विद्रोहको । रणबहादुरको काशीबासपछि उनी र उनका गद्दीमा बसेका छोराभन्दा धेरैजसो उनीसँग काशी धपाइएकी स्वास्नी र काठमाण्डूमा राजमाता भएर बसेकी अर्की स्वास्नीबीचको षड्यन्त्रको चर्चा पाइन्छ । वस्तुतः त्यस कालमा दुईवटा राजदरबार देखापर्दछन् ः एउटा काठमाण्डूमा राजमाता भएकी स्वास्नीको आधिपत्यमा र अर्को काशीमा रणबहादुरकी अर्की स्वास्नीको आधिपत्यमा । रणबहादुरको काठमाण्डू फर्की सत्तामाथि फेरि कब्जा गर्ने तत्परता उनकी काशीकी रानीको दुष्प्रयास झन्डै सफल भएको द्योतक हो । सबैलाई थाहा छ, काठमाण्डूको दरबारको आँखामा रणबहादुर शाहको यस्तो तत्परता एउटा साह्रै नै मन नपर्ने घटना थियो र अन्त्यमा रणबहादुरको मृत्यु उनकै सौतेलो भाइको खुकुरीबाट भयो ।
यस राजहत्यापछि राज्यमा अमन–चयनको वातावरणको सिर्जना भयो । राजा गीर्वाणयुद्ध गद्दीमा बसे र रानी ललिता राजमाता भइन् । तर विशेष शक्तिचाहिँ नेपालका ती व्यस्त दिनका सबैभन्दा ओजस्वी व्यक्तिहरूमध्ये एक भीमसेन थापाको हातमा प¥यो । नाममात्रमा राज्य गरिरहेका राजाकी आमाले बुद्धिमानीपूर्वक राजकाज भीमसेन थापाकै हातमा रहन दिने निर्णय गरेकी हुँदा राज्यमा अमन–चयन सुरक्षित रह्यो ।
गीर्वाणयुद्धको मृत्युपश्चात् उनका दुई वर्षका बालपुत्र राजेन्द्र गद्दीमा आसीन भए । राजदरबारमा अझै पनि स्थापित रहेकी बालराजाकी हजुरआमा र भीमसेन थापाका बीच मतैक्यता कायम नै रह्यो र यसको फलस्वरूप देशले एउटा कुशल प्रधानमन्त्रीको सञ्चालनमा सुस्थापित प्रशासनका जम्मै लाभ उठाउँदै गयो ।
तर विपत्तिका दिन फेरि देखापर्न थाले । र, सधैंजस्तो यसको आरम्भ राजदरबारमा युवा राजा राजेन्द्रका रानीहरूको बीचको आपसी फूटबाट भयो । राजा कहिले एउटी स्वास्नीपट्टि त कहिले अर्कोपट्टि झुक्थे । राजा राजेन्द्र अब आफै मुख्य थिए । सन् १८३२ मा बुद्धिमती राजमाता त्रिपुरासुन्दरीको मृत्यु हुँदा उनका दुईवटी पत्नी थिए । र, राजमाताको मृत्युसँगै राज्यमाथि अहिलेसम्म रहेको संयम हट्यो । त्यसको लगत्तै समयले रानीहरूद्वारा भड्काएर गराइएका रक्तपात, प्रतिहिंसा र दरबारी षड्यन्त्रका घृणित दृश्यहरू प्रस्तुत गर्दछ । राजाचाहिँ सरकार बनाउने, बिगार्ने र फेरि बनाउने शाही खेलमा व्यस्त थिए । तर यस शाहीखेलबाहेक उनको झण्डै पहिलो कार्य भने पनि भीमसेन थापालाई निष्कासित गरी बन्दी तुल्याउनु थियो र दोस्रो कार्य थियो, बन्दीगृहमा निर्मम रूपमा भीमसेन थापाको हत्या गराउनु, जसको जिम्मेवार शायद उनी आफै थिएनन् ।
देशका अनेकौं ठूला सेवकहरूमध्ये एउटा गनिने व्यक्तिप्रतिको यस्तो व्यवहार राजाले आफ्नो सनक र रानीहरूको प्रतिक्रियाबाट बन्ने र बिग्रिने सरकारको कौतुकमा रमिएको बेलामा देखाए । ठूला राजदर्शीमध्ये एउटा राजदर्शीको यस्तो दुःखदायी र कृतघ्न हत्याको घटनाले नेपाली जनमानसमा देशको सेवा गर्नेहरूको नेपालमा जहिले पनि कुभलो हुन्छ भन्ने विषादपूर्ण भावनाको उत्पत्ति गरायो । त्यसैले ‘सतीको श्राप परेको हो’ नेपालमा भन्ने चलन छ ।
राजेन्द्रको शासन आफूलाई सधैं षड्यन्त्र, हत्या र प्रतिहिंसामा लिप्त राख्ने रानीहरूको कहिले नटुङ्गिने झगडाबाहेक केही थिएन । राजामाथि प्रभाव पारेर आफ्ना प्रतिद्वन्दी रानीका समर्थकहरूको गुटको नृशंस हत्या गर्नु र राजामाथि आफ्नो प्रभाव सकिनासाथै अर्की रानीबाट त्यस्तै प्रकारको व्यवहार भोग्नु एउटा साटो फेराफेरको दिनचर्यालाई हामी राजेन्द्रको शासन भन्नसक्छौं । त्यसकालमा राजदरबारका धेरै कुलीन घरानाका परिवारहरूको संहार भयो । प्रतिद्वन्द्वी रानीहरूबाट समय समयमा भइरहने यस्ता रक्तपातबाट केटाकेटीसमेत बाँचेनन् र नेपालको जनजीवनमा नाम चलेका जम्मै व्यक्तिहरूको कोतमा भएको हत्याकाण्डले त्यस प्रतिद्वन्द्विताको पराकाष्ठा देखायो ।
षड्यन्त्र, हत्या र पूर्ण अस्थिर अवस्थाको यसकालमा जङ्गबहादुरको प्रादुर्भाव भयो । उनले षड्यन्त्रमा राजा–रानीहरूभन्दा श्रेष्ठ, चातुरी र कौशल देखाई कोत हत्याकाण्डपछि सैनिक विद्रोहद्वारा सत्ता प्राप्त गरे । यो हत्याकाण्ड स्वयं जङ्गबहादुरले नै गराएका थिए । त्यो कुरा बुझेर कि आफ्ना त्यस गुप्त प्रेमीको हत्याले रानीलाई यस प्रकार क्रोधान्ध पार्नेछ कि उनी स्वयं जङ्गबहादुरको षड्यन्त्रकारी हातमा आइपर्नेछिन् । सन् १८४६ मा जंगबहादुर यस देशका एकमात्र शासक भए । आउँदो सय वर्षभन्दा पनि धेरै कालसम्म राणा परिवारले राजाहरूलाई नाममात्रमा सीमित राखी यस देशमाथि शासन ग¥यो ।
दयालु इतिहासकारहरूले कृपापूर्वक राजा राजेन्द्रलाई मूढको संज्ञा दिएका छन् । आफूलाई बिल्कुलै अयोग्य र असफल पाउँदा पनि मात्र मूढ भनाइनु एउटा शाही परामाधिकार नै हो । राजाको बुद्धिहीनता, उसको मनोवेगका जम्मै अपराध, उसको चरित्रको अस्थिरता, षड्यन्त्रप्रतिको उसको अभिरुचि, उसको अतिशयता, छोटकरीमा ती सबै दुर्गुणलाई मात्र मूढताको उपनाम दिएर उनलाई दोषमुक्त गरिन्छ, जुन दुर्गुणले एउटा अराजवंशीलाई राज्यमा कुनै पनि कार्यक्रम निमित्त अयोग्य साबित गर्छन् ।
एउटा राजा त मूढ थिए, अरु कस्ता थिए नि रु यसकालका जम्मा पाँच वटा राजा थिए, तीमध्ये एउटालाई संसारले बुद्धिहीन भन्छ, अर्का रणबहादुर जसलाई समय समयमा बौलाहाको संज्ञाबाट सुशोभित गरिन्छ, जुन एउटा राजाको सरासर गैरजिम्मेदारी आचरणको कोमल पर्यायवाची शब्द हो । गीर्वाणयुद्धको नगण्य अस्तित्व थियो र नेपालको इतिहासले प्रताप शाहलाई बिर्सिसकेको छ । यस सूचीमा अब पृथ्वीनारायण शाहमात्रै रहे । उनी धेरै समय जीवित नरहेको हुँदा इतिहासकारहरूले उनको योग्यता वा अयोग्यताको जाँच गर्नसकेनन् ।
वर्तमान लेखको अध्ययन–विषयको यो काल अवश्य पनि नेपालमा राजतन्त्रको बैधता र योग्यताको उज्ज्वल उदाहरण प्रस्तुत गर्ने काल होइन । अयोग्य राजाको यो काल आधुनिक नेपालको एउटा उज्ज्वल काल भन्ने कुरा हामीले बिर्सनुहुँदैन । यो नेपालको लागि ठूलो भाग्यको कुरा थियो कि यस निर्माणात्मक बेलामा यसलाई ठूलो संख्यामा सुयोग्य प्रशासक र रणकौशल व्यक्तिहरूको असीमित बफादारी प्राप्त भयो । उदाहरणका रूपमा बहादुर शाह, पृथ्वीनारायण शाहका जर्नेलहरू, भीमसेन थापा, अमरसिंह, बलभद्रइत्यादि छन् ।
- राणाकाल
राजा राजेन्द्रलाई निर्वासनमा पठाइएको कालदेखि सन् १९५०–५१ मा भएको जनक्रान्ति, जसले राणा शासनलाई फाली राजालाई उनको गद्दी र मुक्ति दियो, कालसम्म नेपालमा नाममात्रको राजतन्त्र थियो र राजा आफ्नो शक्ति र सक्रिय अधिकारबाट वञ्चित थिए । राणाले चलाएको व्यवस्था संवैधानिक राजतन्त्र थिएन यद्यपि राजालाई राजकाजमा हस्तक्षेप गर्न नपाउने गरी रोक लगाइएको थियो । राणाहरूले आफ्नो परिवारमा मात्र सीमित एउटा समानान्तर राजवंश स्थापना गरे । फलस्वरूप तिनीहरूको शासन पनि सामन्तवादका जम्मै गुणबाट सुसज्जित एउटा निरंकुश राजतन्त्र थियो । त्यतिले नपुगेर राणा प्रधानमन्त्रीले महाराजको उपाधि ग्रहण गरे, जुन सबै हिन्दुले आफ्ना राजाहरूलाई दिने संज्ञा हो ।
राणाकालमा गद्दीमा भएका राजा सुरेन्द्र, पृथ्वीवीर र त्रिभुवनमात्रै हुन् । नाममात्रका राजा भएका हुनाले राजतन्त्रको पक्ष–विपक्षमा हुने बहसमा तिनीहरूलाई साक्षी राखिँदैनथ्यो । इतिहासले यिनीहरूलाई शंकाको लाभ ९दभलभाष्त या मयगदत० को निर्णय दिएको छ । जहाँसम्म अहिले गद्दीका अधिकारी राजा महेन्द्र र राणाकालका अन्तिम र क्रान्ति उत्तरकालका प्रथम राजा त्रिभुवनको प्रश्न छ, नेपालका समकालीन इतिहासका ज्ञाताहरूले आफै यसको निर्णय गर्नेछन् । आफै पनि नेपालको समकालीन राजनीतिसँग सम्बन्धित भएकोले यस काललाई लेखकले किताबका अरु अध्यायमा विस्तारपूर्वक छलफल गरेको छ । यद्यपि किताबमा गरिएको अध्ययन दुवै राजाको उदाहरणबाट राजतन्त्रलाई न्यायसंगत सिद्ध गर्नसकिने या नसकिने प्रश्नको सन्दर्भमा नभई पूर्व क्रान्तिकालको एउटा सर्वेक्षणको रूपमा मात्र हो ।
इतिहासलाई साक्षी राख्ने व्यक्तिले इतिहासको निर्णयलाई मान्न पनि तयार हुनुपर्दछ । जहाँसम्म राजतन्त्रको पक्षको प्रश्न छ, इतिहास अवश्य पनि यसको विरुद्धमा नै छ । यस तथ्यलाई ध्यानमा राखेर मात्र अनुत्तरदायी एकतन्त्री राजतन्त्रका समर्थकहरूले यसको पक्षमा तर्क दिनुपर्दछ ।
- राजतन्त्र बनाम आधुनिकतन्त्र
ऐतिहासिक विवेचनाबाहेक पनि एउटा मौलिक प्रश्न छ, के राजतन्त्र वर्तमान प्रगतिशील सामाजिक व्यवस्थासँग मेल खान्छ, जुन व्यवस्थामा नागरिकहरूका व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा तथा राष्ट्रका आर्थिक सम्भावनाहरूको विकास साथसाथै चल्छ रु अर्को शब्दमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र आर्थिक विकासको नयाँ व्यवस्थाको सँघार ९प्रवेशद्वार०मा उभिएको नेपालले आधुनिक कालको चुनौती स्वीकार गरी एउटा नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको स्थापना गर्नपट्टि लाग्ने कि परम्परादेखि चलिआएको व्यवस्थालाई कायम राख्दै जस्तो छ त्यस्तै रहन दिने( नेपालले यी दुई विकल्पहरूमध्ये एउटा रोज्नु परेको छ । राष्ट्रको सामुन्ने आइपरेको यो मौलिक प्रश्नको सन्दर्भमा आधुनिक युगको चुनौतीलाई ध्यान राख्दै राजतन्त्रले आफूलाई न्यायसंगत साबित गर्नुपरेको छ । नेपालमा राजतन्त्रको ऐतिहासिक परम्परा छ भनेरमात्र पुग्दैन । यदि यो कुरा माने तापनि इतिहास नेपाली राजाहरूप्रति उदार कृपालु छ, जुन कुरा म मान्न तैयार छैन । राजाहरूले आफ्नो औचित्य तबमात्र प्रमाणित गर्नसक्छन््, जब उनीहरूले वर्तमान युगका चुनौतीको सन्दर्भमा आफ्नो उपयुक्तता स्थापित गर्नसक्नेछन् ।
गतिहीन सामन्ती कृषक समाजमा राजतन्त्रले त्यस्तो राजनीतिक संस्थाको पूर्ति ग¥यो, जसले त्यसबेलाको सामाजिक ढाँचा र निश्छलताको प्रतिबिम्ब झल्काउँथ्यो । समाजको गठन श्रेणीबद्ध आधार ९जष्भचबचअजष्अब िदबकष्क० मा थियो र त्यसमा व्यक्तिहरूले श्रेणीगत किसिमले आआफ्नो थान्कोमा बस्नुपर्थ्यो । र, प्रत्येक व्यक्ति आफूले जन्म लिएको स्थितिमा बाँच्न बाध्य हुनुपर्थ्यो, स्थिति असल होस् चाहे खराब जस्तोसुकै भए पनि । राजाको छोरो राजा नै र सार्कीको छोरो सार्की नै हुन्थे । त्यस समयको आर्थिक अवस्थाले पनि समाजको गतिहीनतालाई स्पष्ट पाथ्र्यो, कुनै साल राम्रो वर्षा वा कुनै साल सुखाजर्ता ल्याउने सानातिना परिवर्तनबाहेक राष्ट्रिय उत्पादन ९जीएनपी० वर्षैपिच्छे एकनासको रहन्थ्यो । उत्पादन विकास भन्ने कुरा त्यस समय निरर्थक थियो ।
इतिहासमा राजतन्त्रको विकासलाई विस्तारसँग छलफल गर्ने यस लेखको उद्देश्य होइन । अहिले विवेचनाका लागि यतिमात्र पर्याप्त छ कि पूर्वकालमा राजतान्त्रिक संस्थाको विकासको लागि जुनसुकै शक्तिशाली ऐतिहासिक कारणहरू भएता पनि अब ती सब कारणहरू समाप्तप्रायः भइसकेका छन् । खेतीले गर्दा एक ठाउँमा ग्राम समुदाय बनाई कुनै बलियो व्यक्तिको नेतृत्वमा बस्नुपर्ने खण्ड पर्दा अवश्य नै राजाको आवश्यकता प¥यो होला, जसले नेतृत्व दिनसक्थ्यो । त्यस्तो कृषि समाजमा राजतन्त्रले कालान्तरमा परम्पराको शक्ति पनि आर्जन ग¥यो । आवश्यकताको कारणले गर्दा र कृषि समाजमा यसको स्थानमा अरु कुनै संस्थाले यसभन्दा बढी प्रयोजन सिद्ध गर्न नसक्ने हुँदा शनैः शनैः यसको विस्तार हुँदैगयो । राजतन्त्रको इतिहासको लामो अवधिसम्म यस संस्थालाई एकचोटि राष्ट्र–राज्य को भावनाले बल दियो । राजाहरू राष्ट्र–राज्यका लागि सुलभ प्रतीक भए । यस प्रकारको विकासले परम्पराबाहेक पनि एउटा प्रमाणिकता प्रदान ग¥यो । तर यो राष्ट्र–राज्य अझै पनि कृषक राज्य र सामन्तवादबाट पीडित थियो । राजतन्त्रले तत्कालीन प्रयोजनको पूर्ति गर्नसक्ने हुँदा यस राजनीतिक पद्दतिलाई त्यागेर अर्को पद्दति स्थापित गर्ने कुनै ऐतिहासिक बाध्य कारण थिएन ।
गतिशील समाजले आवश्यकताअनुसार आफूलाई सुहाउँदो राजनीतिक पद्दतिको विकास गर्नुपर्दछ । योग्यता र क्षमताको आधारमा होइन, वंश परम्पराको आधारमा मात्र सत्तामा आसीन भएका व्यक्तिले यस गतिशील समाजको नेतृत्व गर्नसक्दैन । गत शताब्दीमा विश्वका राजतन्त्र एकपछि अर्को गर्दै ढल्दै गएको देखिएको छ ।
यस विवेचनाले यो तथ्यलाई प्रमाणित गरेको छ कि राजतन्त्रमा गतिशील समाजका चुनौतीको मुकाबिला गर्नसक्ने तथा यस्तो समाजलाई चाहिएको नेतृत्व प्रदान गर्नसक्ने गुण बिरलै देखापर्दछ । आधुनिक गतिशील समाजका लागि परम्परागत राजतन्त्र उपयुक्त साधन हुनसक्दैन । जुनसुकै शब्दमा नयाँ नामकरण गरेतापनि प्रगतिशील, गतिशील, औद्योगिक नयाँ समाजको विशिष्टता यो छ कि मानिसले यस्तो समाजमा आफ्नो स्थिति आफ्नै बलबुताबाट प्रमाणित गर्नुपर्दछ, आफ्नै व्यक्तिगत उपयोगिता र क्षमताले, वंश–परम्पराले अथवा विगतमा उसलाई प्राप्त भइरहेको सामाजिक र राजनीतिक मानमर्यादा र प्रतिष्ठाको विशेषाधिकारबाट होइन ।
वर्तमान युगको धारणा र मान्यता त यहाँसम्म छ कि आफू स्वयंले आर्जन नगरेको सम्पत्तिमा मानिसको अधिकार रहनुहुँदैन । यस मान्यताअनुसार पैत्रिक सम्पत्तिउपर लगाइएको तिरो र मृत्युकरआदिको माध्यमले मानिसलाई वञ्चित पार्ने प्रवृत्ति आजकल चलेको छ । वर्तमान मान्यतामा अन्तर्निहित सिद्धान्त यो हो कि आफ्नै उद्यमविना कमाइ नगरेको सम्पत्तिमा व्यक्तिलाई हकदार हुने अधिकार छैन । जन्मले यदि आधुनिक मानिसलाई सामाजिक प्रतिष्ठा दिँदैन र उसले जन्मले पाएको पैत्रिक सम्पत्तिबाट उसलाई वञ्चित गर्नखोजिन्छ भने जन्मिएकै आधारमा मात्र राज्यको सर्वोच्च स्थानमा बस्ने र दावा मानिसले कसरी गर्नसक्छ रु त्यसैले राजतन्त्र आधुनिक प्रवृत्तिको विरुद्धमा छ र यसले आफूलाई संस्थाको रूपमा अपर्याप्त सिद्ध गरेको छ साथै सामाजिक नेतृत्व प्रदान गर्ने तहमा अयोग्य प्रमाणित गरेको छ । अतः गतिशील समाजमा उत्पन्न समस्याहरूअनुरूप चाहिएको नेतृत्व र तद्अनुरूपको गतिशीलताको मागलाई वंशगत राजतन्त्रले पूरा गर्नसक्दैन । राजतन्त्रविरोधी अमेरिकी स्वतन्त्रताको संग्राम र फ्रान्सको राज्यक्रान्तिले विश्वभरि गणतन्त्रवादको बाढी ल्याएका थिए, ती क्रान्ति त्यस्ता नागरिकहरूले फहराएको सैद्धान्तिक झण्डा थियो, जो एउटा नयाँ सामाजिक राजनीतिक जीवनमा प्रवेश गर्न कटिबद्ध थिए र जसको प्रगतिमा बाधा भएर राजतन्त्र उभिरहेको थियो ।
राजतन्त्रले बिदा लिनैपर्थ्यो, यसको विनाश अवश्यंभावी थियो, किनभने त्यो गतिहीन थियो र आधुनिक समाजले प्रकट गर्न खाजेको गतिशीलताअनुरूप थिएन । राजनीतिक पद्धतिको रूपमा यसको उपयोगिता समाप्त भइसकेको थियो । राजतन्त्रविरोधी विचारधाराको र राजतन्त्रको स्थानमा गणतन्त्रात्मक राजनीतिक पद्धतिको उत्तरोत्तर विकासका गहिरा ऐतिहासिक कारणहरू छन् । राजतान्त्रिक संस्थाबाट आफूलाई मुक्त नगरुन्जेल कुनै पनि आधुनिक विकसित समाजको आविर्भाव सम्भव छैन । बुद्धिमानीपूर्वक सत्ता जनतालाई सुम्पेको हुँदा बेलायतमा राजतन्त्र अझै कायम नै छ । राजतन्त्रले यस सम्झौतामा आफ्नो बाह्य आवरणबाहेक सबै कुरो त्याग गर्नुप¥यो । मुखपृष्ठमा राजतन्त्र लेखिएतापनि यसको विषयवस्तु गणतन्त्रात्मक छ । राजतन्त्रात्मक व्यवस्था केही असाधारण संयोग हुन गएमात्र गतिशील औद्योगिक समाजको अनुकूल हुनसक्छ । बेलायतको जस्तो खास प्रकारको संयोग र स्थितिमा बाहेक ९र त्यहाँ पनि राजतन्त्रको देखौवा रूपसँग सन्तोष लिइबस्ने राजा भएकोले मात्र० राजतन्त्र प्रगतिशील औद्योगिक समाजका लागि अनुपयुक्त छ भन्ने आधुनिक इतिहासको अनिवार्य निष्कर्ष छ । अपवादको रूपमा बेलायतको संयोग र स्थिति, त्यहाँ राजाको प्रजाको भावनाअनुकूल हुनसक्ने स्वभाव, शासनको मूल शक्तितत्व पार्लियामेन्ट ९संसद्०लाई प्राप्त भएको राजतन्त्रको रूप आदि ऐतिहासिक संयोग के नेपालले पनि पाउनसक्ला रु के नेपाल इतिहासको यस निष्कर्षबाट उम्किनसक्छ र ?
राजतन्त्रका समर्थकहरूको समकालीन प्रयास युद्धभूमिबाट सदाका लागि पलायन हुन लागेका सिपाहीहरूको पलायनलाई ढाक्ने उद्देश्यले यसो आक्रमण गरिटोपलेझैं दुर्बल र चित्त बुझाउन नसक्ने खालको छ । महेन्द्रले सैनिक काण्ड रचेपछि उनका सरकार र प्रचारकहरूले ‘देशमा चाहिएको नेतृत्व राजाले दिनसक्छन्, राजा नै स्वाभाविक नेता हुन्, नेपाललाई राजतन्त्रको आवश्यकता छ, राजतन्त्र नै परित्राता हो’ इत्यादि इत्यादि दिशातर्फ शंकालु जनतालाई विश्वास दिलाउन घोक्रो सुकाउने असफल प्रयास गरेको देखिन्छ । मन्त्रीहरू आफ्ना वक्तव्यहरूद्वारा होस्, चाहे देशका सारा प्रचार साधनद्वारा, राजालाई सबैभन्दा महान व्यक्ति, सबैभन्दा श्रेष्ठ शासक, सबैभन्दा बुद्धिमान प्रणेताइत्यादि देखाउने प्रयासमा व्यस्त रहेका छन् । राजतन्त्र स्वाभाविक संस्था हो भने जननेताहरूलाई मुद्दा नै नचलाई अनिश्चितकालसम्म जेलमा राख्न, तिनीहरूका विरुद्ध प्रचण्ड प्रचार गर्न र जनताउपर निरंकुश तानाशाही थोपर्न र राजनीतिक अधिकारबाट जनतालाई वञ्चित पार्न किन आवश्यक प¥यो रु आधुनिक नेतामा हुनुपर्ने जम्मै गुण र अरु अतिरिक्त अनेकौं गुणबाट राजा परिपूर्ण छन् भनी राजतन्त्रवादीहरूले जोर दिनुपर्ने त्यस्तो खाँचो किन प¥यो रु एकोहोरो प्रचारको माध्यमद्वारा ‘राजालाई मान, राजालाई मान’भनी जनतालाई बाध्य किन गराइन्छ रु
राजतन्त्रवादीहरूको यस व्यग्र कारबाहीबाट उनीहरूले भक्तिका साथ आफ्नो सेवा अर्पित गरिआएको यस संस्थाको खोक्रोपन देखिन्छ । नेपालमा पनि राजतन्त्र आज आफ्नो उपयोगिता सिद्धिसकेपछि पनि अडिरहेको छजस्तो लाग्छ । एउटा जीवन्त प्राण भएको संस्थालाई यस प्रकारको नाटकीय प्रामाणिकताको आवश्यकता छैन, जुन संस्थाले झन् परम्पराको अतिरिक्त टेवा पनि पाएको छ । नेपालीहरूले बिर्सन खोजेको सामन्ती नेपाललाई यसको योगदान थियो भन्ने दावालाई स्वीकारे तापनि यो मौलिक प्रश्नउपर गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्छ ।
गतिहीन सामन्ती कृषक समाजमा राजतन्त्रले त्यस्तो राजनीतिक संस्थाको पूर्ति ग¥यो, जसले त्यसबेलाको सामाजिक ढाँचा र निश्छलताको प्रतिबिम्ब झल्काउँथ्यो । समाजको गठन श्रेणीबद्ध आधार ९जष्भचबचअजष्अब िदबकष्क० मा थियो र त्यसमा व्यक्तिहरूले श्रेणीगत किसिमले आआफ्नो थान्कोमा बस्नुपर्थ्यो । र, प्रत्येक व्यक्ति आफूले जन्म लिएको स्थितिमा बाँच्न बाध्य हुनुपर्थ्यो, स्थिति असल होस् चाहे खराब जस्तोसुकै भए पनि । राजाको छोरो राजा नै र सार्कीको छोरो सार्की नै हुन्थे । त्यस समयको आर्थिक अवस्थाले पनि समाजको गतिहीनतालाई स्पष्ट पाथ्र्यो, कुनै साल राम्रो वर्षा वा कुनै साल सुखाजर्ता ल्याउने सानातिना परिवर्तनबाहेक राष्ट्रिय उत्पादन ९जीएनपी० वर्षैपिच्छे एकनासको रहन्थ्यो । उत्पादन विकास भन्ने कुरा त्यस समय निरर्थक थियो ।
इतिहासमा राजतन्त्रको विकासलाई विस्तारसँग छलफल गर्ने यस लेखको उद्देश्य होइन । अहिले विवेचनाका लागि यतिमात्र पर्याप्त छ कि पूर्वकालमा राजतान्त्रिक संस्थाको विकासको लागि जुनसुकै शक्तिशाली ऐतिहासिक कारणहरू भएता पनि अब ती सब कारणहरू समाप्तप्रायः भइसकेका छन् । खेतीले गर्दा एक ठाउँमा ग्राम समुदाय बनाई कुनै बलियो व्यक्तिको नेतृत्वमा बस्नुपर्ने खण्ड पर्दा अवश्य नै राजाको आवश्यकता प¥यो होला, जसले नेतृत्व दिनसक्थ्यो । त्यस्तो कृषि समाजमा राजतन्त्रले कालान्तरमा परम्पराको शक्ति पनि आर्जन ग¥यो । आवश्यकताको कारणले गर्दा र कृषि समाजमा यसको स्थानमा अरु कुनै संस्थाले यसभन्दा बढी प्रयोजन सिद्ध गर्न नसक्ने हुँदा शनैः शनैः यसको विस्तार हुँदैगयो । राजतन्त्रको इतिहासको लामो अवधिसम्म यस संस्थालाई एकचोटि राष्ट्र–राज्य को भावनाले बल दियो । राजाहरू राष्ट्र–राज्यका लागि सुलभ प्रतीक भए । यस प्रकारको विकासले परम्पराबाहेक पनि एउटा प्रमाणिकता प्रदान ग¥यो । तर यो राष्ट्र–राज्य अझै पनि कृषक राज्य र सामन्तवादबाट पीडित थियो । राजतन्त्रले तत्कालीन प्रयोजनको पूर्ति गर्नसक्ने हुँदा यस राजनीतिक पद्दतिलाई त्यागेर अर्को पद्दति स्थापित गर्ने कुनै ऐतिहासिक बाध्य कारण थिएन ।
गतिशील समाजले आवश्यकताअनुसार आफूलाई सुहाउँदो राजनीतिक पद्दतिको विकास गर्नुपर्दछ । योग्यता र क्षमताको आधारमा होइन, वंश परम्पराको आधारमा मात्र सत्तामा आसीन भएका व्यक्तिले यस गतिशील समाजको नेतृत्व गर्नसक्दैन । गत शताब्दीमा विश्वका राजतन्त्र एकपछि अर्को गर्दै ढल्दै गएको देखिएको छ ।
यस विवेचनाले यो तथ्यलाई प्रमाणित गरेको छ कि राजतन्त्रमा गतिशील समाजका चुनौतीको मुकाबिला गर्नसक्ने तथा यस्तो समाजलाई चाहिएको नेतृत्व प्रदान गर्नसक्ने गुण बिरलै देखापर्दछ । आधुनिक गतिशील समाजका लागि परम्परागत राजतन्त्र उपयुक्त साधन हुनसक्दैन । जुनसुकै शब्दमा नयाँ नामकरण गरेतापनि प्रगतिशील, गतिशील, औद्योगिक नयाँ समाजको विशिष्टता यो छ कि मानिसले यस्तो समाजमा आफ्नो स्थिति आफ्नै बलबुताबाट प्रमाणित गर्नुपर्दछ, आफ्नै व्यक्तिगत उपयोगिता र क्षमताले, वंश–परम्पराले अथवा विगतमा उसलाई प्राप्त भइरहेको सामाजिक र राजनीतिक मानमर्यादा र प्रतिष्ठाको विशेषाधिकारबाट होइन ।
वर्तमान युगको धारणा र मान्यता त यहाँसम्म छ कि आफू स्वयंले आर्जन नगरेको सम्पत्तिमा मानिसको अधिकार रहनुहुँदैन । यस मान्यताअनुसार पैत्रिक सम्पत्तिउपर लगाइएको तिरो र मृत्युकरआदिको माध्यमले मानिसलाई वञ्चित पार्ने प्रवृत्ति आजकल चलेको छ । वर्तमान मान्यतामा अन्तर्निहित सिद्धान्त यो हो कि आफ्नै उद्यमविना कमाइ नगरेको सम्पत्तिमा व्यक्तिलाई हकदार हुने अधिकार छैन । जन्मले यदि आधुनिक मानिसलाई सामाजिक प्रतिष्ठा दिँदैन र उसले जन्मले पाएको पैत्रिक सम्पत्तिबाट उसलाई वञ्चित गर्नखोजिन्छ भने जन्मिएकै आधारमा मात्र राज्यको सर्वोच्च स्थानमा बस्ने र दावा मानिसले कसरी गर्नसक्छ रु त्यसैले राजतन्त्र आधुनिक प्रवृत्तिको विरुद्धमा छ र यसले आफूलाई संस्थाको रूपमा अपर्याप्त सिद्ध गरेको छ साथै सामाजिक नेतृत्व प्रदान गर्ने तहमा अयोग्य प्रमाणित गरेको छ । अतः गतिशील समाजमा उत्पन्न समस्याहरूअनुरूप चाहिएको नेतृत्व र तद्अनुरूपको गतिशीलताको मागलाई वंशगत राजतन्त्रले पूरा गर्नसक्दैन । राजतन्त्रविरोधी अमेरिकी स्वतन्त्रताको संग्राम र फ्रान्सको राज्यक्रान्तिले विश्वभरि गणतन्त्रवादको बाढी ल्याएका थिए, ती क्रान्ति त्यस्ता नागरिकहरूले फहराएको सैद्धान्तिक झण्डा थियो, जो एउटा नयाँ सामाजिक राजनीतिक जीवनमा प्रवेश गर्न कटिबद्ध थिए र जसको प्रगतिमा बाधा भएर राजतन्त्र उभिरहेको थियो ।
राजतन्त्रले बिदा लिनैपर्थ्यो, यसको विनाश अवश्यंभावी थियो, किनभने त्यो गतिहीन थियो र आधुनिक समाजले प्रकट गर्न खाजेको गतिशीलताअनुरूप थिएन । राजनीतिक पद्धतिको रूपमा यसको उपयोगिता समाप्त भइसकेको थियो । राजतन्त्रविरोधी विचारधाराको र राजतन्त्रको स्थानमा गणतन्त्रात्मक राजनीतिक पद्धतिको उत्तरोत्तर विकासका गहिरा ऐतिहासिक कारणहरू छन् । राजतान्त्रिक संस्थाबाट आफूलाई मुक्त नगरुन्जेल कुनै पनि आधुनिक विकसित समाजको आविर्भाव सम्भव छैन । बुद्धिमानीपूर्वक सत्ता जनतालाई सुम्पेको हुँदा बेलायतमा राजतन्त्र अझै कायम नै छ । राजतन्त्रले यस सम्झौतामा आफ्नो बाह्य आवरणबाहेक सबै कुरो त्याग गर्नुप¥यो । मुखपृष्ठमा राजतन्त्र लेखिएतापनि यसको विषयवस्तु गणतन्त्रात्मक छ । राजतन्त्रात्मक व्यवस्था केही असाधारण संयोग हुन गएमात्र गतिशील औद्योगिक समाजको अनुकूल हुनसक्छ । बेलायतको जस्तो खास प्रकारको संयोग र स्थितिमा बाहेक ९र त्यहाँ पनि राजतन्त्रको देखौवा रूपसँग सन्तोष लिइबस्ने राजा भएकोले मात्र० राजतन्त्र प्रगतिशील औद्योगिक समाजका लागि अनुपयुक्त छ भन्ने आधुनिक इतिहासको अनिवार्य निष्कर्ष छ । अपवादको रूपमा बेलायतको संयोग र स्थिति, त्यहाँ राजाको प्रजाको भावनाअनुकूल हुनसक्ने स्वभाव, शासनको मूल शक्तितत्व पार्लियामेन्ट ९संसद्०लाई प्राप्त भएको राजतन्त्रको रूप आदि ऐतिहासिक संयोग के नेपालले पनि पाउनसक्ला रु के नेपाल इतिहासको यस निष्कर्षबाट उम्किनसक्छ र ?
राजतन्त्रका समर्थकहरूको समकालीन प्रयास युद्धभूमिबाट सदाका लागि पलायन हुन लागेका सिपाहीहरूको पलायनलाई ढाक्ने उद्देश्यले यसो आक्रमण गरिटोपलेझैं दुर्बल र चित्त बुझाउन नसक्ने खालको छ । महेन्द्रले सैनिक काण्ड रचेपछि उनका सरकार र प्रचारकहरूले ‘देशमा चाहिएको नेतृत्व राजाले दिनसक्छन्, राजा नै स्वाभाविक नेता हुन्, नेपाललाई राजतन्त्रको आवश्यकता छ, राजतन्त्र नै परित्राता हो’ इत्यादि इत्यादि दिशातर्फ शंकालु जनतालाई विश्वास दिलाउन घोक्रो सुकाउने असफल प्रयास गरेको देखिन्छ । मन्त्रीहरू आफ्ना वक्तव्यहरूद्वारा होस्, चाहे देशका सारा प्रचार साधनद्वारा, राजालाई सबैभन्दा महान व्यक्ति, सबैभन्दा श्रेष्ठ शासक, सबैभन्दा बुद्धिमान प्रणेताइत्यादि देखाउने प्रयासमा व्यस्त रहेका छन् । राजतन्त्र स्वाभाविक संस्था हो भने जननेताहरूलाई मुद्दा नै नचलाई अनिश्चितकालसम्म जेलमा राख्न, तिनीहरूका विरुद्ध प्रचण्ड प्रचार गर्न र जनताउपर निरंकुश तानाशाही थोपर्न र राजनीतिक अधिकारबाट जनतालाई वञ्चित पार्न किन आवश्यक प¥यो रु आधुनिक नेतामा हुनुपर्ने जम्मै गुण र अरु अतिरिक्त अनेकौं गुणबाट राजा परिपूर्ण छन् भनी राजतन्त्रवादीहरूले जोर दिनुपर्ने त्यस्तो खाँचो किन प¥यो रु एकोहोरो प्रचारको माध्यमद्वारा ‘राजालाई मान, राजालाई मान’भनी जनतालाई बाध्य किन गराइन्छ रु
राजतन्त्रवादीहरूको यस व्यग्र कारबाहीबाट उनीहरूले भक्तिका साथ आफ्नो सेवा अर्पित गरिआएको यस संस्थाको खोक्रोपन देखिन्छ । नेपालमा पनि राजतन्त्र आज आफ्नो उपयोगिता सिद्धिसकेपछि पनि अडिरहेको छजस्तो लाग्छ । एउटा जीवन्त प्राण भएको संस्थालाई यस प्रकारको नाटकीय प्रामाणिकताको आवश्यकता छैन, जुन संस्थाले झन् परम्पराको अतिरिक्त टेवा पनि पाएको छ । नेपालीहरूले बिर्सन खोजेको सामन्ती नेपाललाई यसको योगदान थियो भन्ने दावालाई स्वीकारे तापनि यो मौलिक प्रश्नउपर गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्छ ।
- प्रतिक्रियावादको संरक्षक राजदरबार
राजतन्त्र एउटा राजामात्र होइन, यो त्यस्तो पद्धति हो, जसअन्तर्गत ‘राजदरबार’ भन्ने संज्ञा भएको शक्तिशाली वर्गीय तत्व निहित छ । प्रष्ट अनुहार नभएको यो शक्तिशाली तत्व, जो जनताको आँखाको अगाडि नपरी ठूल्ठूला पर्खालको संरक्षणभित्र गुप्त ढङ्गले आफ्नो काम गर्छ, जसलाई हामी राजदरबार भन्छौं, त्यो रुढिवाद र प्रतिक्रियावादलाई व्यापक रूपमा प्रोत्साहन दिने अदृश्य व्यक्तिहरूका लागि अप्रत्यक्ष आश्रय भएको छ । राजदरबारको यस्तो प्रतिक्रियावादको जेलिने वातावरणबाट मुक्त रहन राजा पनि सक्तैनन्, उनले जतिसुकै प्रबुद्ध शिक्षा मुलुकबाहिर गएर प्राप्त गरेको भएता पनि । राजदरबार प्रतिक्रियावादको एउटा हतियार हो, जहाँ निहित स्वार्थ, सामन्तवाद, रुढिवाद र देशका अन्य प्रतिक्रियावादी तत्वले आश्रय पाउँछ । ‘रहस्यमय राजतन्त्र’को आड लिई यी जम्मै प्रतिक्रियावादीहरूले राजदरबारलाई षड्यन्त्रको अखडा बनाउँछन् । नेपालको समकालीन इतिहास पनि यस प्रकारका घटनाले परिपूर्ण छ ।
यी जम्मै प्रतिक्रयावादीहरू राजाका ‘अज्ञात, अनुचर र दरबारिया’ भन्ने व्यापक नाउँ पाएर व्यक्तिगत जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन्छन् र त्यसकारण सजिलैसँग राजनीतिक मारबाट रक्षित रहन्छन् । त्योबाहेक देशका सर्वोच्च अधिकारी अर्थात राजाले नै यिनीहरूलाई आफ्नो शक्तिको संरक्षण प्रदान गर्छन् । राजदरबारको मायावी जाल र रहस्यमय प्रतिक्रियाहरूलाई राजतन्त्रको देखौवा बाह्य रूपले, हीरा–जवाहरातले जडेको मुकुट, झलमलाउँदा पोशाकहरू, सुनको अग्लो सिंहासन, बिगुल–सलामी इत्यादिले ढाकिराखेका हुन्छन् । राजतन्त्रको यो बाह्य आवरणबाट सर्वसाधारण जनतालाई भुलाउने, उनीहरूलाई दङ्ग र आश्चर्यचकित पार्ने प्रयत्न हुन्छ र समय समयमा तिनीहरूका समक्ष आइरहने यसप्रकारका भव्यता र गौरवताका दृश्यहरूले जनताको ध्यान राजदरबारभित्र सधैं चलिरहने षड्यन्त्रबाट अलग पारिन्छ । राजदरबारको नग्नरूप जनतासमक्ष कहिलेकाहींमात्र आउँछ ।
राजा सबैभन्दा माथि हुन्छन्, तसर्थ राजनीति र आलोचनाबाट पनि माथि हुन्छन् भन्ने राजतन्त्रको पुराणलाई जनताको मस्तिष्कमा बडो श्रमपूर्वक बसाइएको हुन्छ । र, त्यही तर्कलाई समातेर प्रतिक्रियावाद र रुढिवादका पक्षमा राजदरबारको मौनताको गुप्त र व्यापक प्रयासलाई देखिसकेका बाहिरिया व्यक्तिहरूको पनि चुप बस्ने सम्झौता या षड्यन्त्र हुन्छ । राजतन्त्रविरोधी यस विवादमा विरोधी पक्षमा उभिएको हुँदा उनीहरूले दरबारमा विद्यमान राजतन्त्र, जुन जनताको कल्पनाको राजतन्त्रभन्दा भिन्न छ, समालोचनात्मक ढङ्गबाट यसको नग्नरूप उपस्थित गर्न खोज्दा उसको या त मुख नै थुनिन्छ या गर्धन नै जान्छ ।
संवैधानिक या एकतन्त्री राजतन्त्रका समर्थकहरू भने ‘राजतन्त्र आलोचनाभन्दा माथि हुनुपर्दछ’ भन्ने तर्कलाई समर्थन गरेर आफूलाई दरबारिया प्रतिक्रियावादीहरूको समर्थक साबित गर्छन् । सामाजिक विकासको च्यापोमा पर्दा प्रतिक्रियावादले शरण पाउँछ । वास्तवमा राजतन्त्र तटस्थ संस्था होइन, यो पक्षपाती संस्था हो, प्रत्यक्षरूपमा यो प्रतिक्रियावादको खुला समर्थक नभए रुढिवादको खुला हिमायती संस्था त अवश्यै पनि हो । राजदरबारको प्रतिक्रियावादी भूमिकातिर विचार नगर्ने हो र सारा ध्यान राजातिर एक व्यक्तिविशेषको रूपमा मात्रै आकर्षित गर्ने हो भने त राजतन्त्रसम्बन्धी छलफल केवल मस्तिष्कको विकारमात्रै हुनजान्छ ।
दुई समानान्तर सरकार
राजतन्त्रले त्यस्तो मानसिक स्थितिलाई प्रोत्साहन दिन्छ, जो मूलतः सामन्ती र अप्रगतिशील हुन्छ । यथार्थमा राजतन्त्रले सामन्ती तथा अविकसित मानसिक विचारधारालाई बल, समर्थन र प्रेरणा दिन्छ । यसले जन्मको दैवी घटनालाई बढ्ता महत्व दिने हुनाले गलत सामाजिक मूल्यको सिर्जना गर्छ । फेरि यो एउटा अति नै महँगो संस्था हो । हाम्रै देशमा पनि राष्ट्रिय आयबाट एउटा ठूलो रकम राजाको हिस्सामा जान्छ । यसबाहेक राजदरबारभित्र रखवाली गर्न बसेका दुई हजार सिपाहीहरूको खर्च पनि जोड्ने हो भने राजालाई गद्दीमा राख्ने खर्च जम्मा मिलाएर देशले सही नसक्नु हुन्छ ।
अन्त्यमा, राजतन्त्रले देशमा अनिवार्य रूपले दुईवटा सरकारको रचना गर्दछ । पाठकले दुईवटा सरकारसँग निर्वाह गर्नुपर्दा हुने जनताको संकटपूर्ण र अप्ठ्यारो अवस्थामाथि विचार गर्नसक्नेछन् । एउटा केन्द्रीय सचिवालय छ, जसको विभिन्न विभाग सरकारका विभिन्न अंगसँग सम्बन्ध छ, जस्तै साधारण प्रशासन, शिक्षा, रक्षा, अर्थ, वैदेशिक मामलाहरू, जसको सञ्चालन मन्त्रीहरूको समूह अर्थात् क्याबिनेटद्वारा हुन्छ र उनीहरूकै अन्तर्गत जिल्लाहरूको प्रशासन हुन्छ । अर्कोचाहिँ गुप्तरूपले राजदरबारभित्र सञ्चालित हुने सरकार हुन्छ । धेरैजसो यी दुवै सरकारले एक–अर्काको विपरीत कार्य गर्छन् र यसरी साधारण प्रशासनको प्रभावशीलता हराउँछ । २००७ सालको क्रान्तिदेखि नै देशको सरकारसँग केही न केही सम्बन्धित भइआएका जनताका प्रतिनिधि वा राजनीतिज्ञहरूसित बीस वर्षको अरुचिकर अनुभव छ । हतोत्साह भई उनीहरूले देखे कि दरबारको समानान्तर सरकारी प्रभुत्वसँग स्पर्धासाथै देशको प्रशासनको केन्द्र भनिने सचिवालयका सरकारी पदहरूमा पनि उनीहरूले परतन्त्र भई बस्नुपर्दथ्यो । आफूबाट कार्यान्वित हुने सरकारी नीति र कार्यक्रमका लागि विभागीय सचिव दुई दिशातिर हेर्न थाल्छन् । सैनिक हेडक्वाटरमाथि पनि दुई प्रकारका अधिकार हुन्छन्, एउटा मन्त्रीको मातहत भएको रक्षा मन्त्रालय र दोस्रो दरबार । आइजीपीका पनि दुईवटा मालिक छन् र देशमा सुरक्षा र कानून बनाइराख्ने बारेमा पनि ती दुवैका विचारमा समानता नभएको उनी देख्छन् । जिल्ला प्रशासनबारे पनि विभिन्न विचार भएको हुँदा जिल्लाधिकारी उत्तिकै क्षुब्ध हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीको रूपमा र गृहमन्त्री हुँदा लेखक स्वयंले पनि यसखालको हृदयस्पर्शी अनुभव प्राप्त गरिसकेको छ र त्यसैले यस अंशलाई सहज परिचयका साथ लेख्नसकेको हो । यी यावत् कुरा मेरा अनुभवमा परेका कुरा हुन् ।
गैर–जिम्मेदार सत्तासम्पन्न विरोधी दलको भूमिका
राजदरबारभित्रको सामानान्तर सरकार जनसाधारणबाट लुकेको हुन्छ । आफ्ना विभिन्न क्रियाकलाप र दरबारिया चाल ९जस्तै सूक्ष्म संकेतद्वारा सरकारका विरोधी तत्वलाई प्रोत्साहन दिनु, कान फुक्ने अभियान इत्यादि० को निम्ति उसलाई जिम्मेदार हुने खाँचो पर्दैन । कुनै पनि संवैधानिक संस्था, पार्लियामेण्ट होस्, चाहे काउन्सिल, चाहे राष्ट्रिय पञ्चायतप्रति आफूले गर्नुपर्ने काम नगरेको वा गर्न नहुने काम गरेकोमा जवाफदेही नहुँदा आफूलाई पूरा स्वतन्त्र र गैर–जिम्मेदार ठान्दछ । क्रान्तिले दरबारभित्रको समानान्तर सरकारसँग स्पष्टीकरण माग्न र यसलाई जवाफदेही तुल्याउनसक्दछ । तर यो संस्थालाई यो पनि थाहा छ कि क्रान्ति कुनै संवैधानिक अंग होइन, क्रान्तिकारी परिषद्को गठन सजिलैसँग हुनसक्दैन र क्रान्ति राज्यको एउटा स्थायी संस्था हुनसक्दैन । यसरी सरकारको रूपमा कार्य गर्ने राजदरबार देशको सबैभन्दा गैर–जिम्मेदार संस्था हुन्छ । संवैधानिक सरकारलाई सबैभन्दा नैराश्य र असम्भव स्थिति त राजदरबारले वैधानिक सरकारविरुद्ध विपक्षी सरकारको रूपमा कार्य गरेकोले हुन्छ । राजदरबारको कुचाल बुझ्न हामीले त्यस अवस्थालाई आफ्नो ध्यानमा राख्नुपर्छ, जहाँ गैर–जिम्मेदार विपक्षीको हातमा जम्मै सत्ता निहित हुन्छ । कुनै समयमा कुनै पनि दल सरकारमा हुँदा नेपालको राजतन्त्रले विपक्षी दलको कार्य गरेको छ वा दरबार भने गैर–जिम्मेवार रहेको छ ।
राजाले गरेको १ पौष २०१७ साल ९१५ डिसेम्बर १९६००को सैनिककाण्डबाट राजतन्त्रलाई मध्ययुगको एकतन्त्री राजतन्त्रको दा“जोमा ल्याउन खोजेको प्रयासले गर्दा नेपालको राजतन्त्रबारेको यस प्रकारको विवेचना गर्नुपरेको हो । वंशानुक्रमिक तानाशाहीमा परिणत हुनुअघि अर्थात १९६० ९२०१७ साल०सम्म राजतन्त्रको प्रश्न ऐतिहासिक सन्दर्भमा र निरंकुशताको मनहूस प्रकाशमा जनमानसमा उपस्थित भएको थिएन । राजतन्त्रलाई वास्तविक रूपमा संवैधानिक बनाएमा यसले अझै पनि केही लाभप्रद कार्य गर्नसक्ने भनाइमा लेखकलाई पूर्ण विश्वास थियो । इतिहास अवश्य पनि राजनीतिज्ञहरूको पथप्रदर्शक हो तर ‘अतीतमा मनुष्यले गरेको प्रयासको फल इतिहास हो’ भन्ने भनाइ पनि राजनीतिज्ञहरूले बिर्सनुहुँदैन । वर्तमानले भूतमाथि उत्कृष्टता प्राप्त गर्ने प्रयास गरिरहनुपर्दछ र आफ्नै इतिहास र परम्पराको सिर्जना गर्नुपर्दछ । अतीतमा विभिन्न मुलुकमा राजतन्त्र असफल भएको भन्दैमा नेपालमा यदि यसको केही उपयोगिता छ भने यसलाई त्याग्न उचित हुन्छ र रु इतिहासको भवितव्यलाई म मान्न तैयार छैन र त्यस्तो ऐतिहासिकता ९इतिहासवाद०लाई पूर्णरूपले त्याग्छु, जसले मानिसलाई इतिहासको नामबाट जानिने अदृश्य तर धृष्ट शक्तिको हातमा सुम्पेर उसलाई कठपुतलीको रूपमा प्रस्तुत गर्छ । नेपालमा राजतन्त्रका सम्बन्धमा दुईवटा प्रश्नहरू देखापर्छन् ः के इतिहासको बाबजूद राजतन्त्रलाई संवैधानिक संस्था बनाउन सकिन्छ रु र, के संवैधानिक राजतन्त्रको विकासका लागि देशमा अनुकूल लक्षण देखापर्छन् रु दुवै प्रश्नको उत्तर सबैले गौर गर्नुपरेको छ ।
संवैधानिक राजतन्त्रको छोटो प्रयोग
संवैधानिक राजतन्त्रलाई अझै पनि सम्भावित तर्क मान्ने व्यक्तिहरूको आशाको आधार सन् १९५०–५१ ९२००७ साल०को जनक्रान्ति हो । राजाका हालैका कार्यहरूबाट, उनको असहयोग र मूढ ढिपीले गर्दा संवैधानिक राजतन्त्रवादीहरूको कार्य एक किसिमले असम्भव पारिदिएको छ । तर यो कुरा त मान्नैपर्छ कि सन् १९५०–५१ को क्रान्तिमा राजा पनि जनता पक्षपट्टि देखापरेका थिए । राजाले स्वेच्छाले क्रान्तिमा साथ दिएका हुन् वा उनले आफूलाई त्यतिबेलाको जनचेतनाको बाढीमा जनभावनाका साथ बग्न दिएका हुन् भन्ने प्रश्न गरिरहनु निरर्थक हो ।
क्रान्तिपछि राजा काठमाण्डू फर्किंदा जनताले उनलाई गरेको स्वागत र त्यसपछिको शाहीघोषणाबाट दिइएको अन्तरिम संविधानद्वारा वयस्क मताधिकारको आधारमा संविधानसभाको चुनावको व्यवस्था नै यसको वास्तविकता हो, जसले राजा र प्रजाका बीच एउटा उत्साहपूर्ण सहयोगिताको भावना थियो भन्ने बोध गराउँछ । अन्तरिम संविधानले नेपालको इतिहासमा प्रथम पटक अन्तरिम सरकारका लागि संविधानले जनताको नागरिक स्वतन्त्रताको संवैधानिक सुरक्षा, स्वतन्त्र न्यायपालिकाइत्यादिको व्यवस्था गरायो । सबैभन्दा ठूलो त राजाको त्यस समयको घोषणामा वयस्क मतको आधारमा निर्वाचित भई देशको संविधानको रूपरेखा तैयार पार्ने संविधानसभाको ग्यारेण्टी थियो । यस संविधानको मस्यौदा तयार पार्न मैले पनि योगदान दिएको थिएँ, जब म गृहमन्त्री थिएँ । क्याबिनेटमा भएको राणा गुटले दूरदर्शिताकासाथ यसको अनुमोदन ग¥यो, जसबाट विरोधको आशा थियो । संविधानको सहमतिका लागि पठाइएको अवधिमा, जसभित्र यसलाई राजाबाट स्वीकृति र लालमोहर मस्यौदा तयार गरिने र राजाको स्वीकृति प्राप्त हुने बीचको अवधिमा मैले राजासँग संविधानका दफा, उप–दफा र धाराहरूमा छलफल गर्ने अनेक मौका पाएको थिएँ । राजा र क्रान्तिका नेताहरूको बीचको आपसी सम्झौताको यो आशाप्रद काल थियो ।
छोटो अवधिका लागि नै भए पनि त्यही समय राजा यस निष्कर्षमा पुगेका थिए कि विश्व सन्दर्भमा र नेपाली जनभावनालाई ध्यानमा राखेर राजतन्त्र विकासयोग्य संस्था तबै हुनसक्छ, जब यसले आफूलाई समयानुसार बनाउनसक्छ र संवैधानिक संस्थाको रूप लिइरहन तयार हुन्छ । क्रान्तिले उनको गद्दी सुरक्षित पारेको तात्तातै थियो र क्रान्ति असफल भएको भए यो पनि खोसिने थियो । क्रान्तिले उनलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सम्मान दिएको थियो । त्यसकारण उनी सहायता गर्न यदि तत्पर भएका थिए भने कहीं पनि आश्चर्य छैन । यो पनि भन्नसकिन्छ कि राजा दूरदर्शी थिए । उनले यो पनि बुझेका थिए कि क्रान्त्योत्तर कालका समस्याहरू र जिम्मेदारीहरूलाई पूरा गर्न राजा र जनताका नेताहरूका बीच सम्झौता र मतैक्य हुनुपर्छ । त्यसबाहेक उनी भारतीय प्रजातन्त्रका उपलब्धि र यसका धेरै नेताहरूबाट पनि निकै प्रभावित भइसकेका थिए, जसमा उनका धेरै मित्रहरू पनि थिए ।
एक पटक मैले उनलाई स्पष्ट रूपमा सोधेको थिएँ, ‘वयस्क मताधिकारको आधारमा निर्वाचित हुने सार्वभौमिकसत्तासहितको संविधानसभा, जसलाई देशको संविधान बनाउने अधिकार हुन्छ र जसले गणतन्त्रात्मक संविधानका लागि पनि प्रयास गर्नसक्नेछ, त्यस्तो संविधानसभाको बारेमा तपाईंको के विचार छ रु’
प्रतिउत्तर नदिई राजा स्वयंले एउटा प्रश्न सोधे, ‘तपाईंले त्यस सभामा केका लागि मत दिनुहुन्छ, राजतन्त्रका लागि वा गणतन्त्रका लागि रु’
मैले रत्ति आनाकानी नगरी भनें, ‘अवश्य नै राजतन्त्रको पक्षमा ।’
राजाले भने, ‘ठीक छ अग्रसर हुनोस् । जनताले राजतन्त्र रुचाउन्न भने म पनि गद्दीमा टाँस्सिरहन चाहन्नँ । म त्यो जोखिम लिन तैयार छु ।’
राजालाई जनतामा र जननेतामा अनि उनीहरूलाई राजामा आस्था छ भन्ने तथ्यप्रति राजा र म दुवै आश्वस्त थियौं । त्यसो हुनाले राजा निर्धक्क थिए । उनलाई कुनै जोखिम थिएन, जनताको प्रतिनिधिउपर विश्वास गरेर । क्रान्तिको विशाल कार्यले ल्याएको आपसी विश्वासको यस्तो भावनालाई वर्तमान राजाको क्रियाकलापले भताभुङ्ग पारिदियो । राजा र प्रजाका बीच चिरस्थायी सहयोगिताको भावना ल्याउने र देशलाई प्रगति, स्वतन्त्रता र समृद्धिको बाटोमा अग्रसर गराउने यस भव्य मैत्रीलाई देखेको व्यक्ति राजगद्दीको अहिलेको अदूरदर्शी र विनाशकारी कार्यबाट छक्क हुनाका साथै हतोत्साह हुन्छ भने त्यो स्वाभाविक नै हो । राजतन्त्रले जनताको तत्पर सहयोग प्राप्त गर्नुमा र यसप्रकार जनप्रिय भएका राजाले जनताको सेवा गर्नुमा अर्थात राजाले संवैधानिक राजाको अधिकार बुझ्ने क्रममा नै राजाको भलो छ भन्ने राजनीतिक दर्शनको विकास हुनैलागेको लगत्तै क्रान्ति उत्तरकालमा एउटा नराम्रो र दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुनथाल्यो । त्यो घटना थियो, जनताको समर्थन प्राप्त नभएका वा राजनीतिक आधार नभएका व्यक्तिहरूलाई सरकारको उच्च अधिकारसम्पन्न पदमा राखिनु । षड्यन्त्रद्वारा र प्रदान गरिएको शाही संरक्षणद्वारा नै ती व्यक्तिहरू उच्चपदमा पुग्न सफल भएका थिए । कुनै पनि प्रजातान्त्रिक पद्धति र सिद्धान्तअन्तर्गत यी व्यक्तिहरूलाई यस्ता उच्चपदमा पुग्ने अधिकार थिएन ।
प्रजातन्त्रले राजतन्त्रलाई अनिवार्यतः हानि नै गर्दछ भन्नसकिँदैन । बेलायतमा झैं यी दुवै संस्थाहरू विश्वासको वातावरणमा सँगै बस्नसक्दछन् । तर प्रजातन्त्रमा जनसमर्थन नभएका व्यक्तिहरूको जनजीवनमा वैधानिक अंग वा सरकारमा अग्रणीको रूपमा कहिले पनि स्थान हुँदैन । प्रजातान्त्रिक जनजीवनमा यस्ता व्यक्तिका लागि उच्च सरकारी जिम्मेदारीको पद वर्जित छन् । त्यसकारण राजालाई प्रजातान्त्रिक पद्दतिसँग परिचित गराउनु र प्रजातान्त्रिक राजनीतिक पद्दतिको निर्माण गर्नु यिनीहरूको स्वार्थ र हितमा हुँदैन । राजाको हित प्रजातान्त्रिक विचारसँग समाहित हुनसक्छ, तर जनसहयोग रत्ति प्राप्त नभएका यी स्वार्थान्ध राजनीतिज्ञहरूको स्वार्थपूर्तिचाहिँ प्रजातन्त्रमा हुनसक्तैन । किनभने जनताको समर्थन प्राप्त गर्न नसक्ने मानिसको व्यक्तिगत हित प्रजातन्त्रको पूर्णतया विपरीत हुन्छ । यसैकारणले राजासँग सम्झौता हुनसक्ला तर यी स्वयंघोषित राजदरबारबाट पोषित राजनीतिज्ञहरूलाई प्रजातन्त्रमा दृढ विश्वास गराउन सकिएला भन्ने कुरामा मलाई कहिले पनि आशा थिएन ।
संवैधानिक राजतन्त्र त्यस्तो सूक्ष्म सन्तुलित व्यवस्था हो, जसको आधार राजा र संसद्का बीच सत्ता र शक्तिको बाँडफाँटको कुनै निश्चित संवैधानिक परिभाषा हुँदैन । यसको आधार त यस व्यवस्थालाई सफल तुल्याउने दिशापट्टि राजा र जनप्रतिनिधिहरूको सहयोगपूर्ण प्रयासबाट उत्पन्न भएको आपसी विश्वासको सम्बन्धमा छ । यस सूक्ष्म रूपले सन्तुलित व्यवस्थालाई अति उत्सुक जननेताहरूबाट पनि खतरा छ तर आफ्नो शक्ति र सत्तालाई चातुर्यताका साथ बढाउन खोज्ने राजाबाट भने सधैं ठूलो खतरा छ । संवैधानिक राजतन्त्रको प्रारम्भिक कालमा राजामा जनताभन्दा बढ्ता शंकालु प्रवृत्ति हुने सम्भावना रहन्छ र जननेताहरूले उनको शंका समाधान गरी विश्वास बसाउन लाग्ने यो नै मौका हो । जननेताहरूले यसको प्रयत्न पनि नगरेको होइन । तर दुर्भाग्यवश यस नाजुक परिस्थितिमा यी स्वयंसिद्ध नेताहरूलाई यस नयाँ व्यवस्थाप्रति शंकाग्रस्त राजाको विश्वास प्राप्त भयो । प्रजातन्त्र राजाको हितविरुद्ध छ र यस ९राजतन्त्र०को उन्मूलनको दिशामा संवैधानिक राजतन्त्र नै पहिलो पाइलो हो भनी यी स्वयंसिद्ध नेताहरूले राजाको कान फुक्न थाले ।
टंकप्रसाद प्रधानमन्त्री भएपछि उनले २००७ सालको शाही घोषणा र अन्तरिम संविधानमा जनताबाट चुनिएको संविधानको ढाँचा तैयार गराउने शाही ग्यारेन्टीको न्यायपरता र औचित्यप्रति शंका उत्पन्न गरे । राजाबाट बचनबद्ध भएको संविधानसभाको शीघ्र चुनाव होस् भन्ने बढ्दो माग देशभरिका सबै राजनीतिक दल र संस्थाहरूले उठाउँदै थिए । २००७ सालको अन्तरिम संविधानले नै अनिश्चितकालका लागि राजालाई उनको स्वेच्छामा सरकार गठन र विघटन गर्ने सारा अधिकार दिइराखेको छ जस्तो थियो । क्रान्ति उत्तरकालको अस्थिरताले गर्दा राजाले अन्तरिम संविधानको फाइदा उठाई बेला–कुबेलामा उनले गठन गर्ने सरकारलाई नालायक ठह¥याई अर्को सरकार फेर्ने चाल चल्न थालेका थिए । यसको उद्देश्य जनतालाई आफूबाहेक अर्थात राजाबाहेक, अरु सबैलाई नालायक साबित गर्नु थियो । यस प्रकारको अशोभनीय दृश्यको अन्त्य गरी, राजाको सनकमा मात्रै आश्रित नभई, त्यस्तो दिगो जनताको समर्थन प्राप्त भएका सरकारको लागि राजाको बचनलाई किटेर संविधानसभाको चुनावको माग हामीहरूले ग¥यौं, जुन बचनले विधानको ग्यारेन्टी दिएको थियो ।
सविधानसभाको चुनावका लागि जनताको माग उत्तरोत्तर बढिरहेको बेला टंकप्रसादले आफूलाई संविधानसभाको पक्षमा नभएको घोषणा गरे । उनी राजाबाट जनतालाई उपहारको रूपमा प्रदान गरिने संविधानको पक्षमा थिए । संविधानसभाको चुनावका लागि दिइएको संवैधानिक बचनलाई तीव्र गतिले बढाउने व्यापक चेष्टा भइरहेको बेलामा प्रधानमन्त्रीको यस वक्तव्यले अन्तरिम संविधानअन्तर्गत हुने संविधानसभाको चुनावका समर्थकहरूको मार्गमा ठूलो बाधा उत्पन्न ग¥यो, जो शायद राजाको लक्ष्य पनि थियो । शंकालु राजाले संवैधानिक राजतन्त्रको सम्भावनामाथि विचार गरिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्रीको आशीर्वादप्राप्त यी स्वयंघोषित राजनीतिज्ञहरूले अन्तरिम संविधानअन्तर्गत संविधानसभाको मागलाई अमान्य घोषित गर्न खोजेको प्रयास मेरो विचारमा त्यसकालको सबभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण घटना थियो । संविधानसभाको मागमा अडिरहने व्यक्तिहरू राजाबाट झन् झन् पर पन्छिन पुगे ।
संवैधानिक राजतन्त्रवादीसमेत जम्मै प्रजातन्त्रवादी यस घटनाले गर्दा ठूलो द्विविधामा परे । संविधानसभाले बनाउने संविधानको सट्टा राजाको पुरस्कारको रूपमा पाइने टंकप्रसादको संविधानको प्रस्ताव प्रजातन्त्रवादीहरूको निमित्त एउटा विपरीत पाइलो थियो । यसको अर्थ थियो, पहिले नै जनताको संविधान बनाउने सार्वभौमिकतालाई मानी सकेर तिनीहरूले रुचाएको पद्धतिलाई छान्न पाउने र जनताको संविधान बनाउने सार्वभौमिक अधिकारको ग्यारेन्टी दिइसकेका राजाको हातमा फेरि यो अधिकार सुम्पिनु । जनताबाट बनेको संविधान अवश्य पनि संवैधानिक राजतन्त्रको रूपमा हुने थियो, किनभने त्यतिबेला जम्मै राजनीतिक दलहरू यस्तै संविधानको पक्षमा थिए । तर अन्तरिम संविधानले जुन वैधानिक क्रमको परिकल्पना गरेको थियो, त्यसमा सार्वभौमिकता एक व्यक्तिविशेष अर्थात् राजामा नभई जनतामा निहित हुन्छ भन्ने अर्थ स्पष्ट लाग्दथ्यो । यस प्रकार बनेको संविधान जनताको इच्छाको अभिव्यक्ति हुने थियो, यो राजतान्त्रिक नभएको भए, जसको सम्भावना सबैले देखेका थिए । देशको संविधानमा राजतन्त्र राजाबाट प्राप्त आत्मघोषित नभई, जस्तो राजाबाट प्राप्त संविधानबाट हुने थियो, जनताको सदिच्छाबाट प्रतिस्थापित हुने थियो । संविधानसभाको माग राजतन्त्रलाई जनताको इच्छासँग गाभी सुचारुरूपबाट यसलाई चलाउन खोज्ने दूरदर्शी व्यक्तिहरूको असामान्य राजनीतिक सुझबुझ र प्रतिभाको चाल थियो । यसले राजतन्त्रलाई लोकप्रियताको कसौटीमा राख्ने थियो र यसप्रकार राजाको शिरमा राखिएको मुकुट राजतान्त्रिक सरकारप्रति जनताको आस्थाको पनि द्योतक हुने थियो । जनताको योगदानविना देशमाथि थोपरिएको राजतन्त्रभन्दा उनीहरूको सदिच्छाबाट स्थापित राजतन्त्रको जरो कता हो कता बलियो हुन्छ । यस प्रकारको राजतन्त्र राजाबाट स्वयंघोषित एउटा व्यवस्था हुँदैन र गद्दीमा आसीन राजा जनताका वास्तविक राजा हुन्छन् । तर यस शोभनीय पाइलाबाट संविधान बनाउने सार्वभौमिक अधिकार जनतामा निहित छ भन्ने मनसायको अभिव्यक्ति हुनेथियो । तसर्थ टंकप्रसादको वक्तव्य खेदपूर्ण थियो किनभने यसले अन्तरिम संविधानअन्तर्गत संविधानसभासम्बन्धित धारामा परिकल्पित व्यवस्थाको शोभाहरण ग¥यो ।
‘राजामा आस्था भए जनताले संविधानको माग किन गर्ने’ भन्ने प्रश्न टंकप्रसाद आचार्यले उठाए । त्यसबाहेक ‘संविधान बनाउने कार्यवाहन राजालाई नै किन नसुम्पिने रु अन्तरिम संविधानले ग्यारेण्टी दिएको छ भन्नेबित्तिकै जनताले किन राजाको जिब्रो समात्ने रु’ यस प्रकारका प्रश्न उठाई टंकप्रसादले संविधानसभाको चुनाव गरी संविधानको रचना गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारमात्रै हनन् गरेनन्, संवैधानिक राजतन्त्रवादीहरूलाई पनि संकटमा हाले । उनको वक्तव्यले सूक्ष्मरूपमा, राजा र प्रजाका बीच आस्था र विश्वासको पनि प्रश्न उठायो ।
टंकप्रसादको यस कदम र यसरी संवैधानिक राजतन्त्रका लागि संविधानसभाको बाटोमा उत्पन्न भएको यस्तो कष्टकर स्थितिलाई सामना गर्नु परेको घटना मलाई राम्ररी सम्झना छ । आफ्नो दल प्रश्नमाथि अर्थात् संविधानको प्रश्नमाथि फेरि विचार–विमर्श गराउने अप्रिय भार ममाथि नै थियो । अप्रिय किनभने मेरो पार्टी नेपाली कांग्रेस यस प्रकारको पुनर्विचारको संवेगात्मक विरोधी थियो । मेरो र मसँग मतैक्य भएका व्यक्तिहरूसमक्ष सबैभन्दा ठूलो प्रश्न आस्था र विश्वासको थियो । र, आस्था र विश्वासको प्रश्न उठी नै सकेको हुँदा यसको उत्तर पनि आफ्नो यस प्रकारको क्रियाकलापले नै दिनुपर्ने भयो अर्थात् आस्था र विश्वासद्धारा नै उत्तर दिनुपर्ने भयो । यस खालको प्रगति दुर्भाग्यपूर्ण थियो र यस्तो स्थिति कुनै हालतमा पनि आउन दिनु हुँदैनथ्यो । तर स्थिति उत्पन्न भइसकेपछि विभिन्न दल र व्यक्तिहरूले संविधानसभाको उही पुरानो नारासँग टाँसिरहनु झन् नराम्रो हुन्थ्यो र त्यसो गर्नु राजामाथिको पूर्ण अविश्वासको अभिव्यक्ति हुनेथियो । संवैधानिक राजतन्त्रलाई जोगाउने त्यसबेलाको प्रश्न थियो र योचाहिँ टंकप्रसादले भनेझैं राजाले दिएको संविधानलाई स्वीकार गरेरमात्र हुने भयो । जनताको तर्फबाट विचारमा ल्याउनुपर्ने सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हुन गयो भने संविधानसभाको संवैधानिक विधानलाई कार्यान्वयन गर्ने ढिपी नगरी यसको वास्तविक अभिप्रायसँग प्रेरित हुनुपर्ने स्थिति आयो कि आएन ?
त्यस समयको अविलम्बनीय आवश्यकता स्वार्थनिहित व्यक्तिहरूका क्रियाकलापबाट ढलमलिसकेको राजाको विश्वासलाई जित्नु थियो । संविधानको ढाँचा तैयार गर्ने प्रणालीभन्दा संविधान र यसलाई कार्यान्वित गर्ने वास्तविक अवस्थाको सिर्जना गर्नु बढ्ता आवश्यकता छ भन्ने त्यसबेलाको हाम्रो धारणा थियो । त्यसबाहेक सार्वभौमिकता जनतामा निहित छ कि राजामा भन्ने बहसले संवैधानिक विकासका साथसाथै पहिलो आमचुनावको मार्ग अवरोध गर्दै थियो, जुन चुनावको तयारी आरम्भ भइसकेको थियो । मैले देशलाई प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट हुने आमनिर्वाचनको मार्गबाट लग्नुपर्छ, चाहे त्यो संविधानसभाका लागि होस् वा राजाले दिएको संविधानअन्तर्गत हुने संसद्का लागि होस् भन्ने कुरामा जोड दिएँ । मेरो विचारमा यो नै व्यावहारिक राजनीतिको माग थियो । पछि फर्केर त्यस परिस्थितिको अहिले मूल्याङ्कन गर्दा यदि मेरो त्यस समयको धारणा भूल साबित भएता पनि र संविधानको मागलाई जनताले फिर्ता लिएर देखाएको आस्था र विश्वासको प्रत्युत्तरमा पनि राजाले जनताप्रति पारस्परिक सहयोगिताको आधारमा देखाउनुपर्ने त्यस्तै विश्वास र आस्था नदेखाएपनि संवैधानिक राजतन्त्रवादीहरूको तर्कमा केही वजन थिएन भन्नुहुन्न । एउटा राजाको बुद्धिहीन तथा मूढ क्रियाकलापले राजनीतिको सुदृढ योजनाको बैधतालाई दूषित पार्नसक्दैन । अहिले पनि मेरो विचार छ कि त्यस समय हामीले लिएको कदम सही कदम थियो, वास्तविक राजनीतिको तकाजाको दृष्टिले होस्, चाहे सैद्वान्तिक तर्कको आधारमा होस् ।
मैले त्यस समयमा संविधानसभाको प्रश्नउपर विचार गर्दा वीरगञ्ज अधिवेशनमा साथीहरूलाई भनेको थिएँ, ‘नेपालको सामाजिक–आर्थिक पुनर्निर्माण एउटा विशाल उत्तरदायित्व हो, जुन उत्तरदायित्वको तकाजा छ कि देशले राष्ट्रिय प्रयत्न गरोस् । देशलाई सामन्ती अधोगतिबाट उचाली आर्थिक विकास र सामाजिक प्रगतिको बाटोमा राख्ने सारा देशवासीको लक्ष्य हुनुपर्दछ । कुनै एउटा दल वा समुदायले यस विशाल जिम्मेवारीलाई अरुको सक्रिय सहभागिताविना आफ्नो एक्लो का“धमा बोक्ने दावा भ्रमात्मक हुन जानेछ । यो त मान्नुपर्छ कि देशको राजनीतिक जीवनमा राजाको एउटा सक्रिय प्रभाव छ, त्यसको वर्तमान प्रभाव अहितकर भएता पनि । देशको पुनर्निर्माणमा अभिरुचि भएका प्रत्येक देशभक्त प्रजातन्त्रवादीले यस शाही प्रभावलाई देश–हितका विरुद्ध नभई यसको पक्षमा ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ । प्रजातन्त्रले राजतन्त्रलाई आफ्नो आलिङ्गनमा राख्नसक्छ, प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलहरूलाई राखेजस्तो । प्रजातन्त्रमातहत राजतन्त्रको स्थान हुनसक्छ र नेपालमा अहिले जुन अवस्था छ, यसमा प्रजातन्त्रवादीहरूले कोरा सैद्धान्तिक ढिपीलाई अँगालेर बस्नुहुन्न । प्रजातन्त्रको मूलतत्व देशको राजनीतिक जीवनका विभिन्न अनुकूल तत्वहरूका बीचको सहकारिताको भावना हो, जुन भावना प्रजातन्त्रलाई दह्रो बनाउने फलाउने–फुलाउने कार्यमा संलग्न भएका तत्वहरूमा उदय हुन्छ । प्रजातन्त्रको दृढताका साथ विरोध गर्ने व्यक्तिहरू या तत्वहरूको यसमा केही स्थान हुँदैन र यिनीहरूसँग कुनै सम्झौता पनि हुनुहुँदैन । तर राजाको स्वार्थ प्रजातन्त्रको आदर्शसँग नजुधेमा, मेरो विचारमा आवश्यक रूपले जुध्दैनन् पनि र राजा र प्रजा पारस्परिक विश्वासको सम्बन्धमा रहन सके राजाको सामाजिक र राजनीतिक प्रभावलाई देशको पुनर्निर्माणको कार्यमा लगाउनसकिन्छ र राष्ट्रिय निर्माण प्रजातन्त्रको देशको पुनर्निर्माणको कार्यमा लगाउनसकिन्छ र राष्ट्रिय निर्माण प्रजातन्त्रको हितमा यो फलदायक हुन्छ । यी सबै कारणले गर्दा मेरो विचारमा कोरा सैद्धान्तिक नाराको आधारबाट यस्तो राम्रो उद्देश्यपट्टि नलाग्नु मेरो दृष्टिमा गलत राजनीति हुन्छ । त्यसकारण प्रजातान्त्रिक परिवेशमा राजतन्त्र रहनसक्छ भन्ने धारणा मेरो थियो । अहिलेको राजाका घातक चालहरूले गर्दा लेखकलाई यी सबै कुरा व्याकरणको भूतकालमा लेख्नुप¥यो ।
फेरि, नेपालमा त्यस्तो स्थिरता र शान्तिको वातावरणको आवश्यकता छ, जसमा राष्ट्रिय निर्माणको कार्य जनताले सार्थकरूपमा मिलिजुली गर्नसकोस् । सामन्तवादबाट औद्योगीकरणको अन्तरकालीन अवधि एउटा साह्रै गाह्रो समय हो, जसमा समाज साधारणतयाः अव्यवस्थित र नयाँ व्यवस्थाका लागि संघर्षरत हुन्छ । संवैधानिक राजतन्त्रवादीहरूको लक्ष्य थियो, सामन्तवादबाट औद्योगिक र पुरानोबाट नयाँ समाजतिर अग्रसर हुने कठिन बाटोलाई सजिलो तुल्याउनु ।
राजतन्त्रको रङ्गमञ्चको मुख्य अभिनेता अवश्य पनि राजा नै हुन् । त्यसो हुनाले यस विषयमा उठ्ने प्रश्नहरूको उत्तर त उनैले दिनुपर्छ, शंका उनैबाट समाधान हुनुपर्छ । उनी रंगमञ्चमा दिएकै भूमिकामा मात्र सन्तुष्ट रहन्छन् र रु प्रजातान्त्रिक सिंहासनमा उनलाई राख्ने देशभक्तिपूर्ण योजनालाई उनले मद्दत गर्छन् वा हानि रु उनी जनतासँग शासन गर्छन् कि जनताका उपर रु राजा आफूलाई जनताको पक्षमा या विपक्षमा राख्लान् रु यस्ता प्रश्नहरू नेपालको राजतन्त्रमा विचार गर्दा उठी उठी रहने खालका प्रश्न हुन् । किनभने अरुले जेजसो गरेतापनि सिंहासनमा राजा नै बस्ने हुन् । उनले त्यसकारण संवैधानिक राजाको रूपमा कार्यभार सम्हाल्ने तत्परता देखाउनुपर्ने थियो । उनले बुझ्न सक्नुपर्ने थियो कि देशको स्वार्थमा उनले जनताको इच्छाबमोजिम चल्ने संवैधानिक अध्यक्ष बन्नुपर्छ ।
‘वर्तमान राजा यस कार्यमा सहमत हुनेछन् र रु’ भन्ने प्रश्न उनीसँग मेरो दुईवटा भेटपछि मात्र मेरो मनमा उत्पन्न भएको हो ।
प्रथम भेटचाहिँ देशमा ‘जनताको संविधानसभा’विरुद्ध ‘राजाको संविधानको’ विषयलाई लिई उठेको वादविवादताका थियो । राजासमक्ष मैले संविधानसभाको पक्षमा आफ्नो तर्क पेस गरें । विस्तारै तर झर्को मानेको स्वरमा उनले भने, ‘वीपीजी, तपार्इं नठान्नुहोस्, म सिंहासनमा जुकाजस्तै टाँसिरहन चाहन्छु । मेरो बुबाले देशलाई प्रजातन्त्र दिइबक्स्यो, म यसलाई गणतन्त्र दिनसक्छु ।’
मैले उत्तर दिएँ, ‘सरकारले सधैं यी दुई चरमसीमा ः जुकाजस्तै सिहांसनसँग टाँसिने र गणतन्त्रवादकै बारेमा किन विचार गरिरहने रु संवैधानिक राजतन्त्र यी दुवै परकाष्ठाबीचको सुनौलो मध्यममार्ग हो । हामीले यस मध्यम स्थितिलाई किन नरोज्ने रु स्वर्गवासी महाराजाधिराजबाट देशलाई बक्सिएको प्रजातन्त्रका बारेमा सरकारको भनाइलाई लक्ष्य गरेर सरकारलाई म विनम्रताका साथ यतिमात्रै सम्झना दिलाउन चाहन्छु कि स्वर्गीय मौसुफले प्रजातन्त्रका लागि दिएको बचनको सम्मान गर्ने जिम्मेदारी सरकारमाथि नै आएको छ ।’
राजाले भने, ‘तपार्इंलाई थाहा हुनुपर्ने, मलाई पनि मेरा प्रजाको हितबारे त्यत्तिकै ख्याल छ ।’
मैले उत्तर दिएँ, ‘तर जसका हितका कुरा सरकार गरिबक्सिन्छ, ती जनताका विचार सरकारका उनीहरूप्रतिका हितको विचारभन्दा बेग्लै हुनसक्छन् । त्यसकारण सरकारलाई मेरो विनम्र सुझाव छ, जनतालाई आफ्नो हितका बारेमा आफै विचार गर्ने र तिनलाई कार्यान्वित गर्ने मौका दिइयोस् । त्यसैकारण सरकार, म प्रजातन्त्रको पक्षमा तर्क दिन्छु ।’
राजाले भेटलाई टुंग्याउँदै भने, ‘म प्रजातान्त्रिक हुँ वा होइन त्यसको साक्षी इतिहास हुनेछ ।’
१ पौष २०१७ का दिन उनको उत्तर देशले पायो । त्यस दिन इतिहास साक्षी भयो ।
á राजाको १५ डिसेम्बर १९६० ९१ पौष २०१७०को कार्य हुनुभन्दा एक दिनअघि मेरो उनीसँग फेरि त्यस्तै प्रकारको बहस भयो । राजा म प्रधानमन्त्री भएको हुँदा प्रत्यक्ष रूपमा असन्तुष्ट थिए । किनभने म प्रजाको प्रतिनिधिको हैसियतले राजासँग कुरा गर्थें, राजाको सेवकको हैसियतले होइन, जुन करा उनलाई बडो अरुचिकर थियो । म दरबारभन्दा संसद्को महत्व बढी पार्न चाहन्थें ।
त्यस दिन राजाको क्रोधको एउटा तात्कालिक कारण पनि थियो, मेरो सरकारले पश्चिम नेपालको एउटा जिल्लाको सदरमुकाममा बलपूर्वक कब्जा गर्ने दुष्प्रयास गरेकोमा गोरखनाथ सम्प्रदायका योगी नरहरिनाथलाई गिरफ्तार गरेको थियो । ती नरहरिनाथ ‘राजा पनि कोइराला सरकारका विरुद्ध भएकोले उनको पनि यस विद्रोहलाई स्वीकृति छ’ भन्दै प्रचार गदै हिँडेका थिए । त्यतिबेला मेरो सरकार योगीसँग दरबारको सम्बन्धलाई अँठ्याउने खालका केही कागजपत्रहरूको अध्ययन गदै थिया,े जुन कागजहरू पक्रिँदा योगीको झोलामा पाइएका थिए । उनी गिरफ्तार भएको जिल्लामा पदाधिकारीद्धारा पुछताछ गरिँदा राजदरबारको सम्मानमा अझै आघात पुग्ने सम्भावना देखापर्न गएको थियो ।
राजाले मसँग योगीका बारेमा सोधे, जब मैले ‘त्यो योगी अनिष्टकर प्राणी हो, राजदरबारसँग उसको केही अस्वस्थ सम्बन्ध देखापरेको छ र यसै सम्बन्धको आधारमा उसले जनतालाई भ्रममा हाल्न खोजेको छ र सरकारको विरुद्धमा राजदरबारसँग ऊ कुनै गुप्त मन्त्रणामा छ’ भनें ।
राजाले असाधारण तीव्रताका साथ मलाई सोधे, ‘राजदरबारसँग उसको सम्पर्क भएको तपार्इंसँग केही प्रमाण छ रु’
मैले भनें, ‘सरकार, त्यसको जाँच–पडताल हुँदैछ । उसबाट प्राप्त केही कागजातहरूले अप्रिय शंका अवश्य पनि उत्पन्न गर्छन् । म फेरि विनम्रताका साथ अनुरोध गर्दछु, राजाले राजनीतिक कार्यहरूबाट मात्रै सक्रिय प्रतिस्पर्धापूर्ण राजनीतिभन्दा माथि हुने होइन कि जनतामा सरकारको आचरणबाट यस कुराको विश्वास हुनुपर्छ । मौसुफका केही अस्पष्ट कार्यले गर्दा राजा र सरकार एक–अर्काको विरुद्ध कार्य गर्छन् भनी दुष्ट व्यक्तिहरूले भन्ने मौका पाएका छन् । राजालाई यो स्पष्ट हुनुपर्दछ कि सरकार राजाको नाममा कार्य गर्छ र यसको बाह्य रूप जस्तो भए पनि यो राजाकै सरकारको रूप हो । संवैधानिक रूपलाई कायम राख्नु अत्यावश्यक छ । यदि राजा र सरकारमा मतैक्य भएन भने र संसारका अरु संवैधानिक राजतन्त्रको कार्य–प्रणालीको आधारमा समाधान हुनुपर्छ । यस मतभेदलाई संवैधानिक नहुनु सीमासम्म पुग्न नदिने प्रयास हुनु पर्दछ ।’
राजाले भने, ‘हामी यसो गरौं, बीपीजी तपाईं सरकारमा रहनुहोस्, मसँग केही वास्ता नराखी मेरो अस्तित्व नभएझैं शासन गर्नुहोस् वा तपाईं संसद् नेता भएको उल्लेख नगरी, तपाईंको अस्तित्व नभएझैं गरी, मलाई शासन गर्न दिनुहोस् । दुवै साथ रहन सक्तैनन् । यदि तपाईं चाहनु हुन्छ भने म पछि हटिदिने बचन दिन्छु ।’
म राजाको यस असंगत रबैयाबाट साह्रै नै विक्षुब्ध भएँ, जुन रबैया मेरो विचारमा उनको तुरुन्तै गरिने कार्य योजना नभई क्रोधको अभिव्यक्तिमात्रै थियो । मैले यो राजाको नैराश्यको अभिव्यक्ति हो, जसको कुनै कारण छैन भनी सम्झें । विकासोन्मुख देशमा अपार समस्या हुन्छन् तर दृढ भई ती समस्याको सामना गर्नुपर्दछ । ती देशले आर्थिक र सामाजिक प्रगति सँगसँगै प्रजातान्त्रिक पद्धतिको पनि विकास गर्नुछ । यस्ता मुलुकका नेताहरूको प्रथम कार्य यस प्रकारका नैराश्य भावनाको त्याग गर्नु हो । जनप्रतिनिधिहरूबाट गठित संसद्जति नै राजा पनि आवश्यक हो र देश–हितका लागि दुवैले समवस्थित ९अयभहष्कत० भई बस्नुपर्दछ । पछि मेलमिलापको आनन्दित वातावरणमा हाम्रो छलफल टुंगियो । राजाका यी अन्तिम शब्दमा त्यस दिनको बहस टुंगियो, ‘हुन्छ, म त तपाईंसँग सहमत छु । अब हामी प्रयास गरौं ।’
तर राजाले प्रयास गरेनन् । उनले भोलिपल्ट १ पौषका दिन दिउँसोतिर आफ्नो दरबारभित्रको सैनिक प्रयोग गरेर प्रजातन्त्रविरुद्ध युद्धको घोषणा गरे । प्रजातन्त्रवादीहरूबाट पनि केही त्रुटि भो कि रु भयो, उनीहरू राजाको सद्भावनावाट निश्चिन्त थिए । राजाले भनेजस्तै गर्छन्, संवैधानिक नियम–मर्यादामा रहन्छन् भन्ठानी उनीहरूले निश्चिन्त भइबस्नु उनीहरूको अदूरदर्शिता थियो । राजतन्त्रको प्रश्नमाथि प्रजातन्त्रवादीहरूको व्यापक मतैक्य हुनुपर्छ, जुन मतैक्यले प्रत्येक राजाको सर्वेसर्वा शासक हुने तत्परतालाई दृढतापूर्वक रोक्नसकोस् । अर्को शब्दमा, उनीहरूमा निरन्तर जागरुकताको अभाव थियो । प्रजातन्त्रले प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति र सरकारको विपक्षको वातावरणको सिर्जना गर्ने अनुमति त दिन्छ तर यो विरोध र प्रतिस्पर्धात्मक संवैधानिक राजतन्त्र, कानूनको नियम ९चगभि या बिध०, समय–समयमा हुने स्वतन्त्र र बेरोकटोक चुनावको माध्यमबाट प्रकट हुने जनताको इच्छामा सरकारको अधीनस्थताजस्ता मौलिक प्रश्नहरूमाथि भने लागू हुँदैन । प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले आफ्ना मौलिक अधिकारलाई सुरक्षित र पोषित राख्नका लागि निरन्तर सजग हुने अभिभारा लिनुपर्दछ ।
राजाको १ पौष २०१७ ९१९६०० को कार्यले सत्तासीन सरकार वा बहुसंख्यक दललाई मात्रै होइन, प्रत्येक प्रजातन्त्रवादी र प्रजातान्त्रिक दललाई हानि पु¥यायो र प्रजातन्त्रको जरोमा नै बञ्चरो प्रहार ग¥यो । १७ सालको घटनाबाट राजतन्त्रको प्रश्नमाथि विचार र कार्यको एकता हुनुपर्दछ भन्ने एकताको सबक नेपालका प्रत्येक प्रजातन्त्रवादीले पाइसकेका छन् भन्ने आशा गरिन्छ । राजतन्त्रविरुद्ध नै धारणा हुने व्यक्तिले पनि यस प्रकारको प्रजातान्त्रिक एकताका लागि योगदान गर्नसक्दछ । किनभने गणतन्त्रवादीहरूका लागि पनि एकतन्त्री राजभन्दा प्रजातान्त्रिक राजा मान्य हुन्छ । एकतन्त्री राजावादीहरू भने यस प्रजातान्त्रिक एकताभन्दा छुट्टै बसेको एउटा तत्व हो, त्यो तत्वलाई एकताको आह्वानले स्पर्श गर्दैन ।
मेरो आफ्नो अनुभव र आस्थाको आधारमा नेपालको राजतन्त्रका सम्बन्धमा म निम्नलिखित निष्कर्षमा पुगेको छु –
१. तानाशाही अर्थात् हुकुमी राजतन्त्र नेपालका लागि अनुपयुक्त छ । सैद्धान्तिक दृष्टिले यो मलाई एकदमै स्वीकार छैन । गतिशील समाजका लागि यस्तो व्यवस्था प्रतिगामी व्यवस्था हो ।
२. संवैधानिक राजतन्त्रः जनताको सार्वभौमिकता (sovereignty of the people) को मातहतको राजतन्त्र पार्लियामेन्टको मातहतको राजतन्त्र०का सम्बन्धमा भने यो प्रश्न खुला छ ।
३. मैले यस प्रश्नलाई किन खुला राखेको भने त्यस्तो जनताको भावनाअनुकूल बस्ने स्वभाव राजाले लिने हुन् वा नलिने हुन्, त्यसको जवाफ राजासँग छ । राजाले त्यस्तो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा आफूलाई ढाल्न र अनुकूल बनाउन चाहेनन् भने राजतन्त्र मेरा लागि अस्वीकार्य छ । अहिलेसम्मको राजाको गतिविधि हेर्दा उनलाई प्रजातन्त्र स्वीकार्य छैन । यदि राजालाई प्रजातन्त्र ९अर्थात् प्रजाको शासन० स्वीकार छैन भने प्रजालाई राजतन्त्र ९अर्थात् राजाको शासन० स्वीकार हुँदैन । – साभारः तरुण बुलेटिन नं. ४, सेप्टेम्बर १९७१
यी जम्मै प्रतिक्रयावादीहरू राजाका ‘अज्ञात, अनुचर र दरबारिया’ भन्ने व्यापक नाउँ पाएर व्यक्तिगत जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन्छन् र त्यसकारण सजिलैसँग राजनीतिक मारबाट रक्षित रहन्छन् । त्योबाहेक देशका सर्वोच्च अधिकारी अर्थात राजाले नै यिनीहरूलाई आफ्नो शक्तिको संरक्षण प्रदान गर्छन् । राजदरबारको मायावी जाल र रहस्यमय प्रतिक्रियाहरूलाई राजतन्त्रको देखौवा बाह्य रूपले, हीरा–जवाहरातले जडेको मुकुट, झलमलाउँदा पोशाकहरू, सुनको अग्लो सिंहासन, बिगुल–सलामी इत्यादिले ढाकिराखेका हुन्छन् । राजतन्त्रको यो बाह्य आवरणबाट सर्वसाधारण जनतालाई भुलाउने, उनीहरूलाई दङ्ग र आश्चर्यचकित पार्ने प्रयत्न हुन्छ र समय समयमा तिनीहरूका समक्ष आइरहने यसप्रकारका भव्यता र गौरवताका दृश्यहरूले जनताको ध्यान राजदरबारभित्र सधैं चलिरहने षड्यन्त्रबाट अलग पारिन्छ । राजदरबारको नग्नरूप जनतासमक्ष कहिलेकाहींमात्र आउँछ ।
राजा सबैभन्दा माथि हुन्छन्, तसर्थ राजनीति र आलोचनाबाट पनि माथि हुन्छन् भन्ने राजतन्त्रको पुराणलाई जनताको मस्तिष्कमा बडो श्रमपूर्वक बसाइएको हुन्छ । र, त्यही तर्कलाई समातेर प्रतिक्रियावाद र रुढिवादका पक्षमा राजदरबारको मौनताको गुप्त र व्यापक प्रयासलाई देखिसकेका बाहिरिया व्यक्तिहरूको पनि चुप बस्ने सम्झौता या षड्यन्त्र हुन्छ । राजतन्त्रविरोधी यस विवादमा विरोधी पक्षमा उभिएको हुँदा उनीहरूले दरबारमा विद्यमान राजतन्त्र, जुन जनताको कल्पनाको राजतन्त्रभन्दा भिन्न छ, समालोचनात्मक ढङ्गबाट यसको नग्नरूप उपस्थित गर्न खोज्दा उसको या त मुख नै थुनिन्छ या गर्धन नै जान्छ ।
संवैधानिक या एकतन्त्री राजतन्त्रका समर्थकहरू भने ‘राजतन्त्र आलोचनाभन्दा माथि हुनुपर्दछ’ भन्ने तर्कलाई समर्थन गरेर आफूलाई दरबारिया प्रतिक्रियावादीहरूको समर्थक साबित गर्छन् । सामाजिक विकासको च्यापोमा पर्दा प्रतिक्रियावादले शरण पाउँछ । वास्तवमा राजतन्त्र तटस्थ संस्था होइन, यो पक्षपाती संस्था हो, प्रत्यक्षरूपमा यो प्रतिक्रियावादको खुला समर्थक नभए रुढिवादको खुला हिमायती संस्था त अवश्यै पनि हो । राजदरबारको प्रतिक्रियावादी भूमिकातिर विचार नगर्ने हो र सारा ध्यान राजातिर एक व्यक्तिविशेषको रूपमा मात्रै आकर्षित गर्ने हो भने त राजतन्त्रसम्बन्धी छलफल केवल मस्तिष्कको विकारमात्रै हुनजान्छ ।
दुई समानान्तर सरकार
राजतन्त्रले त्यस्तो मानसिक स्थितिलाई प्रोत्साहन दिन्छ, जो मूलतः सामन्ती र अप्रगतिशील हुन्छ । यथार्थमा राजतन्त्रले सामन्ती तथा अविकसित मानसिक विचारधारालाई बल, समर्थन र प्रेरणा दिन्छ । यसले जन्मको दैवी घटनालाई बढ्ता महत्व दिने हुनाले गलत सामाजिक मूल्यको सिर्जना गर्छ । फेरि यो एउटा अति नै महँगो संस्था हो । हाम्रै देशमा पनि राष्ट्रिय आयबाट एउटा ठूलो रकम राजाको हिस्सामा जान्छ । यसबाहेक राजदरबारभित्र रखवाली गर्न बसेका दुई हजार सिपाहीहरूको खर्च पनि जोड्ने हो भने राजालाई गद्दीमा राख्ने खर्च जम्मा मिलाएर देशले सही नसक्नु हुन्छ ।
अन्त्यमा, राजतन्त्रले देशमा अनिवार्य रूपले दुईवटा सरकारको रचना गर्दछ । पाठकले दुईवटा सरकारसँग निर्वाह गर्नुपर्दा हुने जनताको संकटपूर्ण र अप्ठ्यारो अवस्थामाथि विचार गर्नसक्नेछन् । एउटा केन्द्रीय सचिवालय छ, जसको विभिन्न विभाग सरकारका विभिन्न अंगसँग सम्बन्ध छ, जस्तै साधारण प्रशासन, शिक्षा, रक्षा, अर्थ, वैदेशिक मामलाहरू, जसको सञ्चालन मन्त्रीहरूको समूह अर्थात् क्याबिनेटद्वारा हुन्छ र उनीहरूकै अन्तर्गत जिल्लाहरूको प्रशासन हुन्छ । अर्कोचाहिँ गुप्तरूपले राजदरबारभित्र सञ्चालित हुने सरकार हुन्छ । धेरैजसो यी दुवै सरकारले एक–अर्काको विपरीत कार्य गर्छन् र यसरी साधारण प्रशासनको प्रभावशीलता हराउँछ । २००७ सालको क्रान्तिदेखि नै देशको सरकारसँग केही न केही सम्बन्धित भइआएका जनताका प्रतिनिधि वा राजनीतिज्ञहरूसित बीस वर्षको अरुचिकर अनुभव छ । हतोत्साह भई उनीहरूले देखे कि दरबारको समानान्तर सरकारी प्रभुत्वसँग स्पर्धासाथै देशको प्रशासनको केन्द्र भनिने सचिवालयका सरकारी पदहरूमा पनि उनीहरूले परतन्त्र भई बस्नुपर्दथ्यो । आफूबाट कार्यान्वित हुने सरकारी नीति र कार्यक्रमका लागि विभागीय सचिव दुई दिशातिर हेर्न थाल्छन् । सैनिक हेडक्वाटरमाथि पनि दुई प्रकारका अधिकार हुन्छन्, एउटा मन्त्रीको मातहत भएको रक्षा मन्त्रालय र दोस्रो दरबार । आइजीपीका पनि दुईवटा मालिक छन् र देशमा सुरक्षा र कानून बनाइराख्ने बारेमा पनि ती दुवैका विचारमा समानता नभएको उनी देख्छन् । जिल्ला प्रशासनबारे पनि विभिन्न विचार भएको हुँदा जिल्लाधिकारी उत्तिकै क्षुब्ध हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीको रूपमा र गृहमन्त्री हुँदा लेखक स्वयंले पनि यसखालको हृदयस्पर्शी अनुभव प्राप्त गरिसकेको छ र त्यसैले यस अंशलाई सहज परिचयका साथ लेख्नसकेको हो । यी यावत् कुरा मेरा अनुभवमा परेका कुरा हुन् ।
गैर–जिम्मेदार सत्तासम्पन्न विरोधी दलको भूमिका
राजदरबारभित्रको सामानान्तर सरकार जनसाधारणबाट लुकेको हुन्छ । आफ्ना विभिन्न क्रियाकलाप र दरबारिया चाल ९जस्तै सूक्ष्म संकेतद्वारा सरकारका विरोधी तत्वलाई प्रोत्साहन दिनु, कान फुक्ने अभियान इत्यादि० को निम्ति उसलाई जिम्मेदार हुने खाँचो पर्दैन । कुनै पनि संवैधानिक संस्था, पार्लियामेण्ट होस्, चाहे काउन्सिल, चाहे राष्ट्रिय पञ्चायतप्रति आफूले गर्नुपर्ने काम नगरेको वा गर्न नहुने काम गरेकोमा जवाफदेही नहुँदा आफूलाई पूरा स्वतन्त्र र गैर–जिम्मेदार ठान्दछ । क्रान्तिले दरबारभित्रको समानान्तर सरकारसँग स्पष्टीकरण माग्न र यसलाई जवाफदेही तुल्याउनसक्दछ । तर यो संस्थालाई यो पनि थाहा छ कि क्रान्ति कुनै संवैधानिक अंग होइन, क्रान्तिकारी परिषद्को गठन सजिलैसँग हुनसक्दैन र क्रान्ति राज्यको एउटा स्थायी संस्था हुनसक्दैन । यसरी सरकारको रूपमा कार्य गर्ने राजदरबार देशको सबैभन्दा गैर–जिम्मेदार संस्था हुन्छ । संवैधानिक सरकारलाई सबैभन्दा नैराश्य र असम्भव स्थिति त राजदरबारले वैधानिक सरकारविरुद्ध विपक्षी सरकारको रूपमा कार्य गरेकोले हुन्छ । राजदरबारको कुचाल बुझ्न हामीले त्यस अवस्थालाई आफ्नो ध्यानमा राख्नुपर्छ, जहाँ गैर–जिम्मेदार विपक्षीको हातमा जम्मै सत्ता निहित हुन्छ । कुनै समयमा कुनै पनि दल सरकारमा हुँदा नेपालको राजतन्त्रले विपक्षी दलको कार्य गरेको छ वा दरबार भने गैर–जिम्मेवार रहेको छ ।
राजाले गरेको १ पौष २०१७ साल ९१५ डिसेम्बर १९६००को सैनिककाण्डबाट राजतन्त्रलाई मध्ययुगको एकतन्त्री राजतन्त्रको दा“जोमा ल्याउन खोजेको प्रयासले गर्दा नेपालको राजतन्त्रबारेको यस प्रकारको विवेचना गर्नुपरेको हो । वंशानुक्रमिक तानाशाहीमा परिणत हुनुअघि अर्थात १९६० ९२०१७ साल०सम्म राजतन्त्रको प्रश्न ऐतिहासिक सन्दर्भमा र निरंकुशताको मनहूस प्रकाशमा जनमानसमा उपस्थित भएको थिएन । राजतन्त्रलाई वास्तविक रूपमा संवैधानिक बनाएमा यसले अझै पनि केही लाभप्रद कार्य गर्नसक्ने भनाइमा लेखकलाई पूर्ण विश्वास थियो । इतिहास अवश्य पनि राजनीतिज्ञहरूको पथप्रदर्शक हो तर ‘अतीतमा मनुष्यले गरेको प्रयासको फल इतिहास हो’ भन्ने भनाइ पनि राजनीतिज्ञहरूले बिर्सनुहुँदैन । वर्तमानले भूतमाथि उत्कृष्टता प्राप्त गर्ने प्रयास गरिरहनुपर्दछ र आफ्नै इतिहास र परम्पराको सिर्जना गर्नुपर्दछ । अतीतमा विभिन्न मुलुकमा राजतन्त्र असफल भएको भन्दैमा नेपालमा यदि यसको केही उपयोगिता छ भने यसलाई त्याग्न उचित हुन्छ र रु इतिहासको भवितव्यलाई म मान्न तैयार छैन र त्यस्तो ऐतिहासिकता ९इतिहासवाद०लाई पूर्णरूपले त्याग्छु, जसले मानिसलाई इतिहासको नामबाट जानिने अदृश्य तर धृष्ट शक्तिको हातमा सुम्पेर उसलाई कठपुतलीको रूपमा प्रस्तुत गर्छ । नेपालमा राजतन्त्रका सम्बन्धमा दुईवटा प्रश्नहरू देखापर्छन् ः के इतिहासको बाबजूद राजतन्त्रलाई संवैधानिक संस्था बनाउन सकिन्छ रु र, के संवैधानिक राजतन्त्रको विकासका लागि देशमा अनुकूल लक्षण देखापर्छन् रु दुवै प्रश्नको उत्तर सबैले गौर गर्नुपरेको छ ।
संवैधानिक राजतन्त्रको छोटो प्रयोग
संवैधानिक राजतन्त्रलाई अझै पनि सम्भावित तर्क मान्ने व्यक्तिहरूको आशाको आधार सन् १९५०–५१ ९२००७ साल०को जनक्रान्ति हो । राजाका हालैका कार्यहरूबाट, उनको असहयोग र मूढ ढिपीले गर्दा संवैधानिक राजतन्त्रवादीहरूको कार्य एक किसिमले असम्भव पारिदिएको छ । तर यो कुरा त मान्नैपर्छ कि सन् १९५०–५१ को क्रान्तिमा राजा पनि जनता पक्षपट्टि देखापरेका थिए । राजाले स्वेच्छाले क्रान्तिमा साथ दिएका हुन् वा उनले आफूलाई त्यतिबेलाको जनचेतनाको बाढीमा जनभावनाका साथ बग्न दिएका हुन् भन्ने प्रश्न गरिरहनु निरर्थक हो ।
क्रान्तिपछि राजा काठमाण्डू फर्किंदा जनताले उनलाई गरेको स्वागत र त्यसपछिको शाहीघोषणाबाट दिइएको अन्तरिम संविधानद्वारा वयस्क मताधिकारको आधारमा संविधानसभाको चुनावको व्यवस्था नै यसको वास्तविकता हो, जसले राजा र प्रजाका बीच एउटा उत्साहपूर्ण सहयोगिताको भावना थियो भन्ने बोध गराउँछ । अन्तरिम संविधानले नेपालको इतिहासमा प्रथम पटक अन्तरिम सरकारका लागि संविधानले जनताको नागरिक स्वतन्त्रताको संवैधानिक सुरक्षा, स्वतन्त्र न्यायपालिकाइत्यादिको व्यवस्था गरायो । सबैभन्दा ठूलो त राजाको त्यस समयको घोषणामा वयस्क मतको आधारमा निर्वाचित भई देशको संविधानको रूपरेखा तैयार पार्ने संविधानसभाको ग्यारेण्टी थियो । यस संविधानको मस्यौदा तयार पार्न मैले पनि योगदान दिएको थिएँ, जब म गृहमन्त्री थिएँ । क्याबिनेटमा भएको राणा गुटले दूरदर्शिताकासाथ यसको अनुमोदन ग¥यो, जसबाट विरोधको आशा थियो । संविधानको सहमतिका लागि पठाइएको अवधिमा, जसभित्र यसलाई राजाबाट स्वीकृति र लालमोहर मस्यौदा तयार गरिने र राजाको स्वीकृति प्राप्त हुने बीचको अवधिमा मैले राजासँग संविधानका दफा, उप–दफा र धाराहरूमा छलफल गर्ने अनेक मौका पाएको थिएँ । राजा र क्रान्तिका नेताहरूको बीचको आपसी सम्झौताको यो आशाप्रद काल थियो ।
छोटो अवधिका लागि नै भए पनि त्यही समय राजा यस निष्कर्षमा पुगेका थिए कि विश्व सन्दर्भमा र नेपाली जनभावनालाई ध्यानमा राखेर राजतन्त्र विकासयोग्य संस्था तबै हुनसक्छ, जब यसले आफूलाई समयानुसार बनाउनसक्छ र संवैधानिक संस्थाको रूप लिइरहन तयार हुन्छ । क्रान्तिले उनको गद्दी सुरक्षित पारेको तात्तातै थियो र क्रान्ति असफल भएको भए यो पनि खोसिने थियो । क्रान्तिले उनलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सम्मान दिएको थियो । त्यसकारण उनी सहायता गर्न यदि तत्पर भएका थिए भने कहीं पनि आश्चर्य छैन । यो पनि भन्नसकिन्छ कि राजा दूरदर्शी थिए । उनले यो पनि बुझेका थिए कि क्रान्त्योत्तर कालका समस्याहरू र जिम्मेदारीहरूलाई पूरा गर्न राजा र जनताका नेताहरूका बीच सम्झौता र मतैक्य हुनुपर्छ । त्यसबाहेक उनी भारतीय प्रजातन्त्रका उपलब्धि र यसका धेरै नेताहरूबाट पनि निकै प्रभावित भइसकेका थिए, जसमा उनका धेरै मित्रहरू पनि थिए ।
एक पटक मैले उनलाई स्पष्ट रूपमा सोधेको थिएँ, ‘वयस्क मताधिकारको आधारमा निर्वाचित हुने सार्वभौमिकसत्तासहितको संविधानसभा, जसलाई देशको संविधान बनाउने अधिकार हुन्छ र जसले गणतन्त्रात्मक संविधानका लागि पनि प्रयास गर्नसक्नेछ, त्यस्तो संविधानसभाको बारेमा तपाईंको के विचार छ रु’
प्रतिउत्तर नदिई राजा स्वयंले एउटा प्रश्न सोधे, ‘तपाईंले त्यस सभामा केका लागि मत दिनुहुन्छ, राजतन्त्रका लागि वा गणतन्त्रका लागि रु’
मैले रत्ति आनाकानी नगरी भनें, ‘अवश्य नै राजतन्त्रको पक्षमा ।’
राजाले भने, ‘ठीक छ अग्रसर हुनोस् । जनताले राजतन्त्र रुचाउन्न भने म पनि गद्दीमा टाँस्सिरहन चाहन्नँ । म त्यो जोखिम लिन तैयार छु ।’
राजालाई जनतामा र जननेतामा अनि उनीहरूलाई राजामा आस्था छ भन्ने तथ्यप्रति राजा र म दुवै आश्वस्त थियौं । त्यसो हुनाले राजा निर्धक्क थिए । उनलाई कुनै जोखिम थिएन, जनताको प्रतिनिधिउपर विश्वास गरेर । क्रान्तिको विशाल कार्यले ल्याएको आपसी विश्वासको यस्तो भावनालाई वर्तमान राजाको क्रियाकलापले भताभुङ्ग पारिदियो । राजा र प्रजाका बीच चिरस्थायी सहयोगिताको भावना ल्याउने र देशलाई प्रगति, स्वतन्त्रता र समृद्धिको बाटोमा अग्रसर गराउने यस भव्य मैत्रीलाई देखेको व्यक्ति राजगद्दीको अहिलेको अदूरदर्शी र विनाशकारी कार्यबाट छक्क हुनाका साथै हतोत्साह हुन्छ भने त्यो स्वाभाविक नै हो । राजतन्त्रले जनताको तत्पर सहयोग प्राप्त गर्नुमा र यसप्रकार जनप्रिय भएका राजाले जनताको सेवा गर्नुमा अर्थात राजाले संवैधानिक राजाको अधिकार बुझ्ने क्रममा नै राजाको भलो छ भन्ने राजनीतिक दर्शनको विकास हुनैलागेको लगत्तै क्रान्ति उत्तरकालमा एउटा नराम्रो र दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुनथाल्यो । त्यो घटना थियो, जनताको समर्थन प्राप्त नभएका वा राजनीतिक आधार नभएका व्यक्तिहरूलाई सरकारको उच्च अधिकारसम्पन्न पदमा राखिनु । षड्यन्त्रद्वारा र प्रदान गरिएको शाही संरक्षणद्वारा नै ती व्यक्तिहरू उच्चपदमा पुग्न सफल भएका थिए । कुनै पनि प्रजातान्त्रिक पद्धति र सिद्धान्तअन्तर्गत यी व्यक्तिहरूलाई यस्ता उच्चपदमा पुग्ने अधिकार थिएन ।
प्रजातन्त्रले राजतन्त्रलाई अनिवार्यतः हानि नै गर्दछ भन्नसकिँदैन । बेलायतमा झैं यी दुवै संस्थाहरू विश्वासको वातावरणमा सँगै बस्नसक्दछन् । तर प्रजातन्त्रमा जनसमर्थन नभएका व्यक्तिहरूको जनजीवनमा वैधानिक अंग वा सरकारमा अग्रणीको रूपमा कहिले पनि स्थान हुँदैन । प्रजातान्त्रिक जनजीवनमा यस्ता व्यक्तिका लागि उच्च सरकारी जिम्मेदारीको पद वर्जित छन् । त्यसकारण राजालाई प्रजातान्त्रिक पद्दतिसँग परिचित गराउनु र प्रजातान्त्रिक राजनीतिक पद्दतिको निर्माण गर्नु यिनीहरूको स्वार्थ र हितमा हुँदैन । राजाको हित प्रजातान्त्रिक विचारसँग समाहित हुनसक्छ, तर जनसहयोग रत्ति प्राप्त नभएका यी स्वार्थान्ध राजनीतिज्ञहरूको स्वार्थपूर्तिचाहिँ प्रजातन्त्रमा हुनसक्तैन । किनभने जनताको समर्थन प्राप्त गर्न नसक्ने मानिसको व्यक्तिगत हित प्रजातन्त्रको पूर्णतया विपरीत हुन्छ । यसैकारणले राजासँग सम्झौता हुनसक्ला तर यी स्वयंघोषित राजदरबारबाट पोषित राजनीतिज्ञहरूलाई प्रजातन्त्रमा दृढ विश्वास गराउन सकिएला भन्ने कुरामा मलाई कहिले पनि आशा थिएन ।
संवैधानिक राजतन्त्र त्यस्तो सूक्ष्म सन्तुलित व्यवस्था हो, जसको आधार राजा र संसद्का बीच सत्ता र शक्तिको बाँडफाँटको कुनै निश्चित संवैधानिक परिभाषा हुँदैन । यसको आधार त यस व्यवस्थालाई सफल तुल्याउने दिशापट्टि राजा र जनप्रतिनिधिहरूको सहयोगपूर्ण प्रयासबाट उत्पन्न भएको आपसी विश्वासको सम्बन्धमा छ । यस सूक्ष्म रूपले सन्तुलित व्यवस्थालाई अति उत्सुक जननेताहरूबाट पनि खतरा छ तर आफ्नो शक्ति र सत्तालाई चातुर्यताका साथ बढाउन खोज्ने राजाबाट भने सधैं ठूलो खतरा छ । संवैधानिक राजतन्त्रको प्रारम्भिक कालमा राजामा जनताभन्दा बढ्ता शंकालु प्रवृत्ति हुने सम्भावना रहन्छ र जननेताहरूले उनको शंका समाधान गरी विश्वास बसाउन लाग्ने यो नै मौका हो । जननेताहरूले यसको प्रयत्न पनि नगरेको होइन । तर दुर्भाग्यवश यस नाजुक परिस्थितिमा यी स्वयंसिद्ध नेताहरूलाई यस नयाँ व्यवस्थाप्रति शंकाग्रस्त राजाको विश्वास प्राप्त भयो । प्रजातन्त्र राजाको हितविरुद्ध छ र यस ९राजतन्त्र०को उन्मूलनको दिशामा संवैधानिक राजतन्त्र नै पहिलो पाइलो हो भनी यी स्वयंसिद्ध नेताहरूले राजाको कान फुक्न थाले ।
टंकप्रसाद प्रधानमन्त्री भएपछि उनले २००७ सालको शाही घोषणा र अन्तरिम संविधानमा जनताबाट चुनिएको संविधानको ढाँचा तैयार गराउने शाही ग्यारेन्टीको न्यायपरता र औचित्यप्रति शंका उत्पन्न गरे । राजाबाट बचनबद्ध भएको संविधानसभाको शीघ्र चुनाव होस् भन्ने बढ्दो माग देशभरिका सबै राजनीतिक दल र संस्थाहरूले उठाउँदै थिए । २००७ सालको अन्तरिम संविधानले नै अनिश्चितकालका लागि राजालाई उनको स्वेच्छामा सरकार गठन र विघटन गर्ने सारा अधिकार दिइराखेको छ जस्तो थियो । क्रान्ति उत्तरकालको अस्थिरताले गर्दा राजाले अन्तरिम संविधानको फाइदा उठाई बेला–कुबेलामा उनले गठन गर्ने सरकारलाई नालायक ठह¥याई अर्को सरकार फेर्ने चाल चल्न थालेका थिए । यसको उद्देश्य जनतालाई आफूबाहेक अर्थात राजाबाहेक, अरु सबैलाई नालायक साबित गर्नु थियो । यस प्रकारको अशोभनीय दृश्यको अन्त्य गरी, राजाको सनकमा मात्रै आश्रित नभई, त्यस्तो दिगो जनताको समर्थन प्राप्त भएका सरकारको लागि राजाको बचनलाई किटेर संविधानसभाको चुनावको माग हामीहरूले ग¥यौं, जुन बचनले विधानको ग्यारेन्टी दिएको थियो ।
सविधानसभाको चुनावका लागि जनताको माग उत्तरोत्तर बढिरहेको बेला टंकप्रसादले आफूलाई संविधानसभाको पक्षमा नभएको घोषणा गरे । उनी राजाबाट जनतालाई उपहारको रूपमा प्रदान गरिने संविधानको पक्षमा थिए । संविधानसभाको चुनावका लागि दिइएको संवैधानिक बचनलाई तीव्र गतिले बढाउने व्यापक चेष्टा भइरहेको बेलामा प्रधानमन्त्रीको यस वक्तव्यले अन्तरिम संविधानअन्तर्गत हुने संविधानसभाको चुनावका समर्थकहरूको मार्गमा ठूलो बाधा उत्पन्न ग¥यो, जो शायद राजाको लक्ष्य पनि थियो । शंकालु राजाले संवैधानिक राजतन्त्रको सम्भावनामाथि विचार गरिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्रीको आशीर्वादप्राप्त यी स्वयंघोषित राजनीतिज्ञहरूले अन्तरिम संविधानअन्तर्गत संविधानसभाको मागलाई अमान्य घोषित गर्न खोजेको प्रयास मेरो विचारमा त्यसकालको सबभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण घटना थियो । संविधानसभाको मागमा अडिरहने व्यक्तिहरू राजाबाट झन् झन् पर पन्छिन पुगे ।
संवैधानिक राजतन्त्रवादीसमेत जम्मै प्रजातन्त्रवादी यस घटनाले गर्दा ठूलो द्विविधामा परे । संविधानसभाले बनाउने संविधानको सट्टा राजाको पुरस्कारको रूपमा पाइने टंकप्रसादको संविधानको प्रस्ताव प्रजातन्त्रवादीहरूको निमित्त एउटा विपरीत पाइलो थियो । यसको अर्थ थियो, पहिले नै जनताको संविधान बनाउने सार्वभौमिकतालाई मानी सकेर तिनीहरूले रुचाएको पद्धतिलाई छान्न पाउने र जनताको संविधान बनाउने सार्वभौमिक अधिकारको ग्यारेन्टी दिइसकेका राजाको हातमा फेरि यो अधिकार सुम्पिनु । जनताबाट बनेको संविधान अवश्य पनि संवैधानिक राजतन्त्रको रूपमा हुने थियो, किनभने त्यतिबेला जम्मै राजनीतिक दलहरू यस्तै संविधानको पक्षमा थिए । तर अन्तरिम संविधानले जुन वैधानिक क्रमको परिकल्पना गरेको थियो, त्यसमा सार्वभौमिकता एक व्यक्तिविशेष अर्थात् राजामा नभई जनतामा निहित हुन्छ भन्ने अर्थ स्पष्ट लाग्दथ्यो । यस प्रकार बनेको संविधान जनताको इच्छाको अभिव्यक्ति हुने थियो, यो राजतान्त्रिक नभएको भए, जसको सम्भावना सबैले देखेका थिए । देशको संविधानमा राजतन्त्र राजाबाट प्राप्त आत्मघोषित नभई, जस्तो राजाबाट प्राप्त संविधानबाट हुने थियो, जनताको सदिच्छाबाट प्रतिस्थापित हुने थियो । संविधानसभाको माग राजतन्त्रलाई जनताको इच्छासँग गाभी सुचारुरूपबाट यसलाई चलाउन खोज्ने दूरदर्शी व्यक्तिहरूको असामान्य राजनीतिक सुझबुझ र प्रतिभाको चाल थियो । यसले राजतन्त्रलाई लोकप्रियताको कसौटीमा राख्ने थियो र यसप्रकार राजाको शिरमा राखिएको मुकुट राजतान्त्रिक सरकारप्रति जनताको आस्थाको पनि द्योतक हुने थियो । जनताको योगदानविना देशमाथि थोपरिएको राजतन्त्रभन्दा उनीहरूको सदिच्छाबाट स्थापित राजतन्त्रको जरो कता हो कता बलियो हुन्छ । यस प्रकारको राजतन्त्र राजाबाट स्वयंघोषित एउटा व्यवस्था हुँदैन र गद्दीमा आसीन राजा जनताका वास्तविक राजा हुन्छन् । तर यस शोभनीय पाइलाबाट संविधान बनाउने सार्वभौमिक अधिकार जनतामा निहित छ भन्ने मनसायको अभिव्यक्ति हुनेथियो । तसर्थ टंकप्रसादको वक्तव्य खेदपूर्ण थियो किनभने यसले अन्तरिम संविधानअन्तर्गत संविधानसभासम्बन्धित धारामा परिकल्पित व्यवस्थाको शोभाहरण ग¥यो ।
‘राजामा आस्था भए जनताले संविधानको माग किन गर्ने’ भन्ने प्रश्न टंकप्रसाद आचार्यले उठाए । त्यसबाहेक ‘संविधान बनाउने कार्यवाहन राजालाई नै किन नसुम्पिने रु अन्तरिम संविधानले ग्यारेण्टी दिएको छ भन्नेबित्तिकै जनताले किन राजाको जिब्रो समात्ने रु’ यस प्रकारका प्रश्न उठाई टंकप्रसादले संविधानसभाको चुनाव गरी संविधानको रचना गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारमात्रै हनन् गरेनन्, संवैधानिक राजतन्त्रवादीहरूलाई पनि संकटमा हाले । उनको वक्तव्यले सूक्ष्मरूपमा, राजा र प्रजाका बीच आस्था र विश्वासको पनि प्रश्न उठायो ।
टंकप्रसादको यस कदम र यसरी संवैधानिक राजतन्त्रका लागि संविधानसभाको बाटोमा उत्पन्न भएको यस्तो कष्टकर स्थितिलाई सामना गर्नु परेको घटना मलाई राम्ररी सम्झना छ । आफ्नो दल प्रश्नमाथि अर्थात् संविधानको प्रश्नमाथि फेरि विचार–विमर्श गराउने अप्रिय भार ममाथि नै थियो । अप्रिय किनभने मेरो पार्टी नेपाली कांग्रेस यस प्रकारको पुनर्विचारको संवेगात्मक विरोधी थियो । मेरो र मसँग मतैक्य भएका व्यक्तिहरूसमक्ष सबैभन्दा ठूलो प्रश्न आस्था र विश्वासको थियो । र, आस्था र विश्वासको प्रश्न उठी नै सकेको हुँदा यसको उत्तर पनि आफ्नो यस प्रकारको क्रियाकलापले नै दिनुपर्ने भयो अर्थात् आस्था र विश्वासद्धारा नै उत्तर दिनुपर्ने भयो । यस खालको प्रगति दुर्भाग्यपूर्ण थियो र यस्तो स्थिति कुनै हालतमा पनि आउन दिनु हुँदैनथ्यो । तर स्थिति उत्पन्न भइसकेपछि विभिन्न दल र व्यक्तिहरूले संविधानसभाको उही पुरानो नारासँग टाँसिरहनु झन् नराम्रो हुन्थ्यो र त्यसो गर्नु राजामाथिको पूर्ण अविश्वासको अभिव्यक्ति हुनेथियो । संवैधानिक राजतन्त्रलाई जोगाउने त्यसबेलाको प्रश्न थियो र योचाहिँ टंकप्रसादले भनेझैं राजाले दिएको संविधानलाई स्वीकार गरेरमात्र हुने भयो । जनताको तर्फबाट विचारमा ल्याउनुपर्ने सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हुन गयो भने संविधानसभाको संवैधानिक विधानलाई कार्यान्वयन गर्ने ढिपी नगरी यसको वास्तविक अभिप्रायसँग प्रेरित हुनुपर्ने स्थिति आयो कि आएन ?
त्यस समयको अविलम्बनीय आवश्यकता स्वार्थनिहित व्यक्तिहरूका क्रियाकलापबाट ढलमलिसकेको राजाको विश्वासलाई जित्नु थियो । संविधानको ढाँचा तैयार गर्ने प्रणालीभन्दा संविधान र यसलाई कार्यान्वित गर्ने वास्तविक अवस्थाको सिर्जना गर्नु बढ्ता आवश्यकता छ भन्ने त्यसबेलाको हाम्रो धारणा थियो । त्यसबाहेक सार्वभौमिकता जनतामा निहित छ कि राजामा भन्ने बहसले संवैधानिक विकासका साथसाथै पहिलो आमचुनावको मार्ग अवरोध गर्दै थियो, जुन चुनावको तयारी आरम्भ भइसकेको थियो । मैले देशलाई प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट हुने आमनिर्वाचनको मार्गबाट लग्नुपर्छ, चाहे त्यो संविधानसभाका लागि होस् वा राजाले दिएको संविधानअन्तर्गत हुने संसद्का लागि होस् भन्ने कुरामा जोड दिएँ । मेरो विचारमा यो नै व्यावहारिक राजनीतिको माग थियो । पछि फर्केर त्यस परिस्थितिको अहिले मूल्याङ्कन गर्दा यदि मेरो त्यस समयको धारणा भूल साबित भएता पनि र संविधानको मागलाई जनताले फिर्ता लिएर देखाएको आस्था र विश्वासको प्रत्युत्तरमा पनि राजाले जनताप्रति पारस्परिक सहयोगिताको आधारमा देखाउनुपर्ने त्यस्तै विश्वास र आस्था नदेखाएपनि संवैधानिक राजतन्त्रवादीहरूको तर्कमा केही वजन थिएन भन्नुहुन्न । एउटा राजाको बुद्धिहीन तथा मूढ क्रियाकलापले राजनीतिको सुदृढ योजनाको बैधतालाई दूषित पार्नसक्दैन । अहिले पनि मेरो विचार छ कि त्यस समय हामीले लिएको कदम सही कदम थियो, वास्तविक राजनीतिको तकाजाको दृष्टिले होस्, चाहे सैद्वान्तिक तर्कको आधारमा होस् ।
मैले त्यस समयमा संविधानसभाको प्रश्नउपर विचार गर्दा वीरगञ्ज अधिवेशनमा साथीहरूलाई भनेको थिएँ, ‘नेपालको सामाजिक–आर्थिक पुनर्निर्माण एउटा विशाल उत्तरदायित्व हो, जुन उत्तरदायित्वको तकाजा छ कि देशले राष्ट्रिय प्रयत्न गरोस् । देशलाई सामन्ती अधोगतिबाट उचाली आर्थिक विकास र सामाजिक प्रगतिको बाटोमा राख्ने सारा देशवासीको लक्ष्य हुनुपर्दछ । कुनै एउटा दल वा समुदायले यस विशाल जिम्मेवारीलाई अरुको सक्रिय सहभागिताविना आफ्नो एक्लो का“धमा बोक्ने दावा भ्रमात्मक हुन जानेछ । यो त मान्नुपर्छ कि देशको राजनीतिक जीवनमा राजाको एउटा सक्रिय प्रभाव छ, त्यसको वर्तमान प्रभाव अहितकर भएता पनि । देशको पुनर्निर्माणमा अभिरुचि भएका प्रत्येक देशभक्त प्रजातन्त्रवादीले यस शाही प्रभावलाई देश–हितका विरुद्ध नभई यसको पक्षमा ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ । प्रजातन्त्रले राजतन्त्रलाई आफ्नो आलिङ्गनमा राख्नसक्छ, प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलहरूलाई राखेजस्तो । प्रजातन्त्रमातहत राजतन्त्रको स्थान हुनसक्छ र नेपालमा अहिले जुन अवस्था छ, यसमा प्रजातन्त्रवादीहरूले कोरा सैद्धान्तिक ढिपीलाई अँगालेर बस्नुहुन्न । प्रजातन्त्रको मूलतत्व देशको राजनीतिक जीवनका विभिन्न अनुकूल तत्वहरूका बीचको सहकारिताको भावना हो, जुन भावना प्रजातन्त्रलाई दह्रो बनाउने फलाउने–फुलाउने कार्यमा संलग्न भएका तत्वहरूमा उदय हुन्छ । प्रजातन्त्रको दृढताका साथ विरोध गर्ने व्यक्तिहरू या तत्वहरूको यसमा केही स्थान हुँदैन र यिनीहरूसँग कुनै सम्झौता पनि हुनुहुँदैन । तर राजाको स्वार्थ प्रजातन्त्रको आदर्शसँग नजुधेमा, मेरो विचारमा आवश्यक रूपले जुध्दैनन् पनि र राजा र प्रजा पारस्परिक विश्वासको सम्बन्धमा रहन सके राजाको सामाजिक र राजनीतिक प्रभावलाई देशको पुनर्निर्माणको कार्यमा लगाउनसकिन्छ र राष्ट्रिय निर्माण प्रजातन्त्रको देशको पुनर्निर्माणको कार्यमा लगाउनसकिन्छ र राष्ट्रिय निर्माण प्रजातन्त्रको हितमा यो फलदायक हुन्छ । यी सबै कारणले गर्दा मेरो विचारमा कोरा सैद्धान्तिक नाराको आधारबाट यस्तो राम्रो उद्देश्यपट्टि नलाग्नु मेरो दृष्टिमा गलत राजनीति हुन्छ । त्यसकारण प्रजातान्त्रिक परिवेशमा राजतन्त्र रहनसक्छ भन्ने धारणा मेरो थियो । अहिलेको राजाका घातक चालहरूले गर्दा लेखकलाई यी सबै कुरा व्याकरणको भूतकालमा लेख्नुप¥यो ।
फेरि, नेपालमा त्यस्तो स्थिरता र शान्तिको वातावरणको आवश्यकता छ, जसमा राष्ट्रिय निर्माणको कार्य जनताले सार्थकरूपमा मिलिजुली गर्नसकोस् । सामन्तवादबाट औद्योगीकरणको अन्तरकालीन अवधि एउटा साह्रै गाह्रो समय हो, जसमा समाज साधारणतयाः अव्यवस्थित र नयाँ व्यवस्थाका लागि संघर्षरत हुन्छ । संवैधानिक राजतन्त्रवादीहरूको लक्ष्य थियो, सामन्तवादबाट औद्योगिक र पुरानोबाट नयाँ समाजतिर अग्रसर हुने कठिन बाटोलाई सजिलो तुल्याउनु ।
राजतन्त्रको रङ्गमञ्चको मुख्य अभिनेता अवश्य पनि राजा नै हुन् । त्यसो हुनाले यस विषयमा उठ्ने प्रश्नहरूको उत्तर त उनैले दिनुपर्छ, शंका उनैबाट समाधान हुनुपर्छ । उनी रंगमञ्चमा दिएकै भूमिकामा मात्र सन्तुष्ट रहन्छन् र रु प्रजातान्त्रिक सिंहासनमा उनलाई राख्ने देशभक्तिपूर्ण योजनालाई उनले मद्दत गर्छन् वा हानि रु उनी जनतासँग शासन गर्छन् कि जनताका उपर रु राजा आफूलाई जनताको पक्षमा या विपक्षमा राख्लान् रु यस्ता प्रश्नहरू नेपालको राजतन्त्रमा विचार गर्दा उठी उठी रहने खालका प्रश्न हुन् । किनभने अरुले जेजसो गरेतापनि सिंहासनमा राजा नै बस्ने हुन् । उनले त्यसकारण संवैधानिक राजाको रूपमा कार्यभार सम्हाल्ने तत्परता देखाउनुपर्ने थियो । उनले बुझ्न सक्नुपर्ने थियो कि देशको स्वार्थमा उनले जनताको इच्छाबमोजिम चल्ने संवैधानिक अध्यक्ष बन्नुपर्छ ।
‘वर्तमान राजा यस कार्यमा सहमत हुनेछन् र रु’ भन्ने प्रश्न उनीसँग मेरो दुईवटा भेटपछि मात्र मेरो मनमा उत्पन्न भएको हो ।
प्रथम भेटचाहिँ देशमा ‘जनताको संविधानसभा’विरुद्ध ‘राजाको संविधानको’ विषयलाई लिई उठेको वादविवादताका थियो । राजासमक्ष मैले संविधानसभाको पक्षमा आफ्नो तर्क पेस गरें । विस्तारै तर झर्को मानेको स्वरमा उनले भने, ‘वीपीजी, तपार्इं नठान्नुहोस्, म सिंहासनमा जुकाजस्तै टाँसिरहन चाहन्छु । मेरो बुबाले देशलाई प्रजातन्त्र दिइबक्स्यो, म यसलाई गणतन्त्र दिनसक्छु ।’
मैले उत्तर दिएँ, ‘सरकारले सधैं यी दुई चरमसीमा ः जुकाजस्तै सिहांसनसँग टाँसिने र गणतन्त्रवादकै बारेमा किन विचार गरिरहने रु संवैधानिक राजतन्त्र यी दुवै परकाष्ठाबीचको सुनौलो मध्यममार्ग हो । हामीले यस मध्यम स्थितिलाई किन नरोज्ने रु स्वर्गवासी महाराजाधिराजबाट देशलाई बक्सिएको प्रजातन्त्रका बारेमा सरकारको भनाइलाई लक्ष्य गरेर सरकारलाई म विनम्रताका साथ यतिमात्रै सम्झना दिलाउन चाहन्छु कि स्वर्गीय मौसुफले प्रजातन्त्रका लागि दिएको बचनको सम्मान गर्ने जिम्मेदारी सरकारमाथि नै आएको छ ।’
राजाले भने, ‘तपार्इंलाई थाहा हुनुपर्ने, मलाई पनि मेरा प्रजाको हितबारे त्यत्तिकै ख्याल छ ।’
मैले उत्तर दिएँ, ‘तर जसका हितका कुरा सरकार गरिबक्सिन्छ, ती जनताका विचार सरकारका उनीहरूप्रतिका हितको विचारभन्दा बेग्लै हुनसक्छन् । त्यसकारण सरकारलाई मेरो विनम्र सुझाव छ, जनतालाई आफ्नो हितका बारेमा आफै विचार गर्ने र तिनलाई कार्यान्वित गर्ने मौका दिइयोस् । त्यसैकारण सरकार, म प्रजातन्त्रको पक्षमा तर्क दिन्छु ।’
राजाले भेटलाई टुंग्याउँदै भने, ‘म प्रजातान्त्रिक हुँ वा होइन त्यसको साक्षी इतिहास हुनेछ ।’
१ पौष २०१७ का दिन उनको उत्तर देशले पायो । त्यस दिन इतिहास साक्षी भयो ।
á राजाको १५ डिसेम्बर १९६० ९१ पौष २०१७०को कार्य हुनुभन्दा एक दिनअघि मेरो उनीसँग फेरि त्यस्तै प्रकारको बहस भयो । राजा म प्रधानमन्त्री भएको हुँदा प्रत्यक्ष रूपमा असन्तुष्ट थिए । किनभने म प्रजाको प्रतिनिधिको हैसियतले राजासँग कुरा गर्थें, राजाको सेवकको हैसियतले होइन, जुन करा उनलाई बडो अरुचिकर थियो । म दरबारभन्दा संसद्को महत्व बढी पार्न चाहन्थें ।
त्यस दिन राजाको क्रोधको एउटा तात्कालिक कारण पनि थियो, मेरो सरकारले पश्चिम नेपालको एउटा जिल्लाको सदरमुकाममा बलपूर्वक कब्जा गर्ने दुष्प्रयास गरेकोमा गोरखनाथ सम्प्रदायका योगी नरहरिनाथलाई गिरफ्तार गरेको थियो । ती नरहरिनाथ ‘राजा पनि कोइराला सरकारका विरुद्ध भएकोले उनको पनि यस विद्रोहलाई स्वीकृति छ’ भन्दै प्रचार गदै हिँडेका थिए । त्यतिबेला मेरो सरकार योगीसँग दरबारको सम्बन्धलाई अँठ्याउने खालका केही कागजपत्रहरूको अध्ययन गदै थिया,े जुन कागजहरू पक्रिँदा योगीको झोलामा पाइएका थिए । उनी गिरफ्तार भएको जिल्लामा पदाधिकारीद्धारा पुछताछ गरिँदा राजदरबारको सम्मानमा अझै आघात पुग्ने सम्भावना देखापर्न गएको थियो ।
राजाले मसँग योगीका बारेमा सोधे, जब मैले ‘त्यो योगी अनिष्टकर प्राणी हो, राजदरबारसँग उसको केही अस्वस्थ सम्बन्ध देखापरेको छ र यसै सम्बन्धको आधारमा उसले जनतालाई भ्रममा हाल्न खोजेको छ र सरकारको विरुद्धमा राजदरबारसँग ऊ कुनै गुप्त मन्त्रणामा छ’ भनें ।
राजाले असाधारण तीव्रताका साथ मलाई सोधे, ‘राजदरबारसँग उसको सम्पर्क भएको तपार्इंसँग केही प्रमाण छ रु’
मैले भनें, ‘सरकार, त्यसको जाँच–पडताल हुँदैछ । उसबाट प्राप्त केही कागजातहरूले अप्रिय शंका अवश्य पनि उत्पन्न गर्छन् । म फेरि विनम्रताका साथ अनुरोध गर्दछु, राजाले राजनीतिक कार्यहरूबाट मात्रै सक्रिय प्रतिस्पर्धापूर्ण राजनीतिभन्दा माथि हुने होइन कि जनतामा सरकारको आचरणबाट यस कुराको विश्वास हुनुपर्छ । मौसुफका केही अस्पष्ट कार्यले गर्दा राजा र सरकार एक–अर्काको विरुद्ध कार्य गर्छन् भनी दुष्ट व्यक्तिहरूले भन्ने मौका पाएका छन् । राजालाई यो स्पष्ट हुनुपर्दछ कि सरकार राजाको नाममा कार्य गर्छ र यसको बाह्य रूप जस्तो भए पनि यो राजाकै सरकारको रूप हो । संवैधानिक रूपलाई कायम राख्नु अत्यावश्यक छ । यदि राजा र सरकारमा मतैक्य भएन भने र संसारका अरु संवैधानिक राजतन्त्रको कार्य–प्रणालीको आधारमा समाधान हुनुपर्छ । यस मतभेदलाई संवैधानिक नहुनु सीमासम्म पुग्न नदिने प्रयास हुनु पर्दछ ।’
राजाले भने, ‘हामी यसो गरौं, बीपीजी तपाईं सरकारमा रहनुहोस्, मसँग केही वास्ता नराखी मेरो अस्तित्व नभएझैं शासन गर्नुहोस् वा तपाईं संसद् नेता भएको उल्लेख नगरी, तपाईंको अस्तित्व नभएझैं गरी, मलाई शासन गर्न दिनुहोस् । दुवै साथ रहन सक्तैनन् । यदि तपाईं चाहनु हुन्छ भने म पछि हटिदिने बचन दिन्छु ।’
म राजाको यस असंगत रबैयाबाट साह्रै नै विक्षुब्ध भएँ, जुन रबैया मेरो विचारमा उनको तुरुन्तै गरिने कार्य योजना नभई क्रोधको अभिव्यक्तिमात्रै थियो । मैले यो राजाको नैराश्यको अभिव्यक्ति हो, जसको कुनै कारण छैन भनी सम्झें । विकासोन्मुख देशमा अपार समस्या हुन्छन् तर दृढ भई ती समस्याको सामना गर्नुपर्दछ । ती देशले आर्थिक र सामाजिक प्रगति सँगसँगै प्रजातान्त्रिक पद्धतिको पनि विकास गर्नुछ । यस्ता मुलुकका नेताहरूको प्रथम कार्य यस प्रकारका नैराश्य भावनाको त्याग गर्नु हो । जनप्रतिनिधिहरूबाट गठित संसद्जति नै राजा पनि आवश्यक हो र देश–हितका लागि दुवैले समवस्थित ९अयभहष्कत० भई बस्नुपर्दछ । पछि मेलमिलापको आनन्दित वातावरणमा हाम्रो छलफल टुंगियो । राजाका यी अन्तिम शब्दमा त्यस दिनको बहस टुंगियो, ‘हुन्छ, म त तपाईंसँग सहमत छु । अब हामी प्रयास गरौं ।’
तर राजाले प्रयास गरेनन् । उनले भोलिपल्ट १ पौषका दिन दिउँसोतिर आफ्नो दरबारभित्रको सैनिक प्रयोग गरेर प्रजातन्त्रविरुद्ध युद्धको घोषणा गरे । प्रजातन्त्रवादीहरूबाट पनि केही त्रुटि भो कि रु भयो, उनीहरू राजाको सद्भावनावाट निश्चिन्त थिए । राजाले भनेजस्तै गर्छन्, संवैधानिक नियम–मर्यादामा रहन्छन् भन्ठानी उनीहरूले निश्चिन्त भइबस्नु उनीहरूको अदूरदर्शिता थियो । राजतन्त्रको प्रश्नमाथि प्रजातन्त्रवादीहरूको व्यापक मतैक्य हुनुपर्छ, जुन मतैक्यले प्रत्येक राजाको सर्वेसर्वा शासक हुने तत्परतालाई दृढतापूर्वक रोक्नसकोस् । अर्को शब्दमा, उनीहरूमा निरन्तर जागरुकताको अभाव थियो । प्रजातन्त्रले प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति र सरकारको विपक्षको वातावरणको सिर्जना गर्ने अनुमति त दिन्छ तर यो विरोध र प्रतिस्पर्धात्मक संवैधानिक राजतन्त्र, कानूनको नियम ९चगभि या बिध०, समय–समयमा हुने स्वतन्त्र र बेरोकटोक चुनावको माध्यमबाट प्रकट हुने जनताको इच्छामा सरकारको अधीनस्थताजस्ता मौलिक प्रश्नहरूमाथि भने लागू हुँदैन । प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले आफ्ना मौलिक अधिकारलाई सुरक्षित र पोषित राख्नका लागि निरन्तर सजग हुने अभिभारा लिनुपर्दछ ।
राजाको १ पौष २०१७ ९१९६०० को कार्यले सत्तासीन सरकार वा बहुसंख्यक दललाई मात्रै होइन, प्रत्येक प्रजातन्त्रवादी र प्रजातान्त्रिक दललाई हानि पु¥यायो र प्रजातन्त्रको जरोमा नै बञ्चरो प्रहार ग¥यो । १७ सालको घटनाबाट राजतन्त्रको प्रश्नमाथि विचार र कार्यको एकता हुनुपर्दछ भन्ने एकताको सबक नेपालका प्रत्येक प्रजातन्त्रवादीले पाइसकेका छन् भन्ने आशा गरिन्छ । राजतन्त्रविरुद्ध नै धारणा हुने व्यक्तिले पनि यस प्रकारको प्रजातान्त्रिक एकताका लागि योगदान गर्नसक्दछ । किनभने गणतन्त्रवादीहरूका लागि पनि एकतन्त्री राजभन्दा प्रजातान्त्रिक राजा मान्य हुन्छ । एकतन्त्री राजावादीहरू भने यस प्रजातान्त्रिक एकताभन्दा छुट्टै बसेको एउटा तत्व हो, त्यो तत्वलाई एकताको आह्वानले स्पर्श गर्दैन ।
मेरो आफ्नो अनुभव र आस्थाको आधारमा नेपालको राजतन्त्रका सम्बन्धमा म निम्नलिखित निष्कर्षमा पुगेको छु –
१. तानाशाही अर्थात् हुकुमी राजतन्त्र नेपालका लागि अनुपयुक्त छ । सैद्धान्तिक दृष्टिले यो मलाई एकदमै स्वीकार छैन । गतिशील समाजका लागि यस्तो व्यवस्था प्रतिगामी व्यवस्था हो ।
२. संवैधानिक राजतन्त्रः जनताको सार्वभौमिकता (sovereignty of the people) को मातहतको राजतन्त्र पार्लियामेन्टको मातहतको राजतन्त्र०का सम्बन्धमा भने यो प्रश्न खुला छ ।
३. मैले यस प्रश्नलाई किन खुला राखेको भने त्यस्तो जनताको भावनाअनुकूल बस्ने स्वभाव राजाले लिने हुन् वा नलिने हुन्, त्यसको जवाफ राजासँग छ । राजाले त्यस्तो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा आफूलाई ढाल्न र अनुकूल बनाउन चाहेनन् भने राजतन्त्र मेरा लागि अस्वीकार्य छ । अहिलेसम्मको राजाको गतिविधि हेर्दा उनलाई प्रजातन्त्र स्वीकार्य छैन । यदि राजालाई प्रजातन्त्र ९अर्थात् प्रजाको शासन० स्वीकार छैन भने प्रजालाई राजतन्त्र ९अर्थात् राजाको शासन० स्वीकार हुँदैन । – साभारः तरुण बुलेटिन नं. ४, सेप्टेम्बर १९७१
0 comments:
Post a Comment