निजगढ विमानस्थलको लागत १.२१ खर्ब

काठमाडौं, १४ फागुन २०७२ – नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बाराको निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण लागत १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यो लागत ‘एयरपोर्ट सिटी’बाहेकको हो । प्राधिकरणले नयाँ लागत प्रस्तावसम्बन्धी विस्तृत विवरण लगानी बोर्ड र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बुझाएको छ ।
यसअघि सन् २०११ मा कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड कम्पनी ९एलएमडब्ल्यू०ले ‘एयरपोर्ट सिटी’बाहेकका लागि ३५५ बिलियन ९३ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ० लाग्ने अनुमानसहित विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन ९डीपीआर० बुझाएको थियो । प्रधिकरणले प्रस्ताव गरेको लागतभन्दा ल्यान्डमार्कको प्रस्ताव झन्डै २ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । प्राधिकरणले पहिलो चरणको काम ५० अर्ब रुपैयाँमा गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । तर, ल्यान्डमार्कले ५ वर्षअघि नै यसमा ६५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको थियो ।
ल्यान्डमार्कले विमानस्थल ३ चरणमा निर्माण गर्न कुल ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको थियो । पहिलो चरणमा ६५ अर्ब, दोस्रो चरणमा २ खर्ब ५५ अर्ब र तेस्रो चरणमा ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो । यो प्रतिवेदन सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगेको छैन ।

डीपीआर तयार गर्ने कम्पनीलाई नै निर्माणको जिम्मा दिनुपर्ने सम्झौता रहेको भन्दै ल्यान्डमार्कले आफूलाई अघि सार्दै आएको छ । निर्माण गर्न नदिने हो भने नेपालले ल्यान्डमार्कलाई ३५ करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने सर्त छ ।
“हामीले अध्ययन प्रतिवेदन अस्वीकार गरेपछि उसलाई ३५ करोड रुपैयाँ पनि तिर्नु पर्दैन,” संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेल भन्छन्, “ल्यान्डमार्क आफैंले बनाउने गरी ठूलो लागत निकालेको हो ।”
प्राधिकरणले नै विमानस्थल निर्माण गर्न सक्ने भन्दै सरकारले अब मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर काम थाल्ने सुरसार कसेको छ । प्राधिकरणले ०७३ भित्र मुआब्जा वितरण तथा पुनर्बासको काम सक्ने योजना बनाएको छ ।
यो विमानस्थलमा ४ हजार मिटर लामो र ५० मिटर चौडा धावनमार्ग बनाउन सकिने प्राधिकरणको प्रतिवेदनमा छ । जबकि, ल्यान्डमार्कले ३ हजार ६०० मिटर लम्बाइ र ५ मिटर चौडाइ उल्लेख गरेको थियो । प्राधिकरणले १ लाख स्क्वायर मिटरमा टर्मिनल भवन बन्ने बताएको छ । ल्यान्डमार्कले भने ७५ हजार स्क्वायर मिटरमात्र प्रस्ताव गरेको थियो । ल्यान्डमार्कले वार्षिक १ करोड ५० लाख यात्रुलाई हवाई सेवा दिन सक्ने भनेको थियो, प्राधिकरणको अध्ययनले यो संख्या २ करोड पु¥याएको छ । प्राधिकरणको अध्ययनले ८४ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखाएको छ । १ हजार ४०० घरधुरीलाई विस्थापन गर्नुपर्ने तथा ८४ बिघामा ९० प्रतिशत जंगल फँडानी गर्नुपर्ने भनेको छ ।
यही अध्ययनअनुसार सरकारले निजगढ विमानस्थल बनाउने तयारी थालेको छ । “हामीले वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएर काम गर्ने हो भने आयोजना सम्पन्न गर्न समस्या हुँदैन,” मन्त्री पोखरलले भने ।
तेस्रो चरणको निर्माणपश्चात् भने यो विमानस्थलले वार्षिक ६ करोड यात्रु धान्न सक्ने अध्ययनले देखाएको छ । टर्मिनल भवनमा ६ बोर्डिङ गेट, ३४ चेक–इन काउन्टर, ६ सुरक्षा जाँच, ३५ अध्यागमन र ८ भन्सार जाँच काउन्टर रहनेछन् । यात्रुको सहजताका लागि टर्मिनल भवनको माथिल्लो तलामा प्रस्थान र तल्लो तलामा आगमन बनाउने प्रस्ताव ल्यान्डमार्कको थियो ।

सरकारले निर्माण गर्ने भनेको १७ वर्षपछि आएर बल्ल जग्गा निर्धारण प्रक्रिया सकेको छ । यो विमानस्थलका लागि काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माण हुनैपर्ने भन्दै सरकारले दु्रतमार्गलाई अहिले प्राथमिकतामा राखेको छ । द्रुतमार्गको सुनिश्चता नभएसम्म विमानस्थलका लागि लगानीकर्ता नभेटिने ठम्याइ सरकारको छ ।
नेपाली सेनाले २ वर्षअघि नै दु्रुतमार्गको ट्र्याक खोलिसकेको छ । ७२ किलोमिटरमै तराई जोडिने यो मार्गको विस्तृत अध्ययनका लागि गत महिनामात्रै भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ । द्रुतमार्गको लागत झन्डै १ खर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान छ । केदार दाहाल - कारोबार

11:13:00 PM