अब यी ६ अपराधमा बस्नुपर्छ नमरुञ्जेल जेल, किन राखिएन फाँसीको सजाय

  

• मनोज सत्याल

काठमाडौँ : बेलाबखत कतिपय अपराधमा फाँसीको माग गर्दै राजधानीका सडकमा नाराबाजी हुन्छन्। बलात्कार लगायतका अपराधमा फाँसीको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीको निवास घेराउ सम्मका घटना भएका छन्। तर नेपालको संविधानले फाँसीको सजायको कल्पना गरेको छैन।
तर मुलुक ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याउन लागिएको फौजदारी कसुर संहितामा भने ६ वटा अपराधमा नमरुञ्जेल जेल बस्नुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।
संसदको विधायन समितिमा छलफलको क्रममा रहेको फौजदारी कसूर सम्बन्धी विधेयकमा जीवित रहेसम्म कैद गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

यी हुन् ६ अपराध !

विधेयकको दफा ४० मा जन्मकैद हुने  प्रस्तावमा भनिएको छ – यस संहितामा अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै कसूर गर्ने कसूरदारलाई जन्मकैदको सजाय गर्दा त्यस्तो कसूरदार जीवित रहेसम्म कैद गर्नुपर्छ-

•     क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको,

•     वायुयान अपहरण गरी विष्फोट गरी ज्यान मारेको

•     अपहरण गरी वा शरीरबन्धक लिई ज्यान मारेको

•     सार्वजनिक रुपमा उपयोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेको

•     कुनै जात,जाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप गर्ने जातिहत्या (जेनसोसाइड)गरेको वा गर्ने     उद्देश्यले कसूर गरेको वा

•     जवर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेको

प्रस्तावित विधेयक पारित भएमा जन्मकैदको व्यवस्थामा समेत परिवर्तन हुनेछ। अहिले मुलुक ऐनको प्रावधान अनुसार कुनैपनि अपराधमा बढीमा २० बर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ।

विधेयकमा जन्मकैदलाई समेत २० बाट ३० बर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। अहिलेको नेपालको कानुन प्रावधान अनुसार धेरै कसूर गरेको खण्डमा समेत सबैभन्दा धेरै सजाय भएको कसूर अनुसार जेल सजाय भोग्नुपर्ने प्रावधान छ।
तर यो कानुन संसदबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेको एक बर्षपछि मात्र लागू हुनेछ।

कस्ता कस्ता सजाय ?

प्रस्तावित संहितामा ७ प्रकारको सजायको व्यवस्था प्रस्ताव छ। जन्म कैद, कैद, जरिवाना, कैद र जरिवाना, क्षतिपूर्ति, जरिवाना वा क्षतिपूर्ति नतिरेबापतको कैद, कैदको सट्टा सामुदायिक सेवा। तर संहितामा कुनैपनि कसूरदारलाई कम्तिमा १ रुपैँया जरिवाना र १ दिन भन्दा कम हुने गरी कैद नगर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
किन राखिएन संविधानमा मृत्युदण्डरु
संविधान निर्माणका क्रममा सुझाव संकलनमा गएका सांसदहरुलाई जनताले सुझाव दिए – संविधानमा फाँसीको व्यवस्था होस्। तर नयाँ संविधानमा पनि फाँसीको व्यवस्था भएन। नेपालले विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धिहरुमा मृत्युदण्डको सजाय नगर्ने सम्बन्धी व्यवस्थामा हस्ताक्षर गरेको छ जसका कारण फाँसीको व्यवस्था समेटिएन।
अर्को कारण हो – मान्छे मार्न नहुने सांसदको विचार। संविधान निर्माणका क्रममा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठकमा फाँसीबारे बहस भयो। तर सांसदहरुले कुनै पनि मुलुकको दुई सम्पति हुने बताए। पहिलो भूगोल र दोश्रो जनता। यदि राज्यको सम्पति जनता हो भने उनीहरुलाई मार्न नहुने अडान सांसदहरुको थियो। त्यसैले पनि मृत्युदण्ड अथवा भनौँ फाँसीको सजाय संविधानमा समेटिएन।  -pahilopost

3:02:00 PM