 |
| रसना ढकाल, |
मध्य नेपाल सन्देश ।
हामी १० वर्षे शसस्त्र द्धन्द्ध झेलेका नागरिक हौ । कहि द्धन्द्ध , कहि संविधान शंशोधनको कुराको विषयमा यहाँ पटक पटक आन्दोलन भैरहेका छन् ।
यो सबै हामी नागरिकको लागि नौलौ छैन । फोहरी राजनीति र त्यसलाई प्राप्त गर्न खोजेको गलत बाटोको शिकार हामी नेपाली भएका छौ । ठूला नेताहरुमा कुरा नमिल्नु , मिले पनि कहिले आफू सत्तामा पुग्छु र डाडु पुन्यौउँ हात पार्छु भन्ने लालशामा सबै नेताले एकले अर्कोलाई खुटटा तान्न बाहेक केहि काम न विगतमा भयो न त वर्तमानमा नै देखिएको छ । आफनो अनुकुल कानून बनाउन सबै लागि परेका छन तर नागरिकले खोजेको कुरा र आवश्कताको कुरामा कोहि पनि बोल्न सकेको छैन । मानव अधिकारको विगुल त फुक्छन् । तर सरकार आफैले नै हनन्को बाटो तयार पार्छन् ।
आफना कार्यकर्ता जस्तो सुकै गम्भिर अपराधमा दोषी ठहरिए पनि संरक्षणको काम गर्ने र प्रहरीको हात बाध्ने कार्य गर्छन् । अदालतसम्मको अपमान गर्छन् । यस्ता धेरै घटना हाम्रा माझमा छन् । राजनीति आस्था जे जस्तो भए पनि न्यायिक विषयमा सबै एक हौ भन्ने धारणा कसैको पनि छैन । त्यसैले होला दिन प्रतिदिन मानव अधिकारको विषय धरासायी बन्दै गइरहेको । राष्ट्रप्रति नागरिकको कर्तव्यमा प्रश्न चिन्ह् लागेको छ । याहाँ कर्तव्यको कुरा कोहि पनि गर्न खोज्दैन केवल अधिकार अधिकार भन्दै सडक तताउछन् । यस विषयमा नागरिकको पनि कमजोरी देखिन आउछ । एकातिर हेर्ने हो भने नागरिकको मानव अधिकार जहिले पनि न्यायमा आएर जुटछ । तर खै त त्यस विषयमा ठोस कार्य भएको ? न त नागरिकलाई कर्तव्यको बोध न त राज्यशक्तिहरु अधिकार दिलाउनेमा अग्रसर । यस्तै न्यायिक कुराको विषयमा चर्चा गर्दा १० वर्षे जनयुद्धले जन्माएको सत्य निरुपण तथा मेलामिलाप आयोग र बेपता पारिएको व्यक्तिहरुको आयोगको काम कर्तव्यको कुरा आउँछ ।
२०५२ देखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्म अनुमानको भरमा १७ हजार निर्दोष नेपालीको ज्यान गयो । हजारौको सख्यामा जनता विस्थापित भए । हजारौ अंगभंग , अपांग भए , त्यसको त कुनै लेखा जोखा नै रहेन । २०५२ देखि २०५८ मंसिर १० गते सम्म माओवादिले हजारौको सख्यामा नेपाल प्रहरी र जनतालाई मारिसकेको थियो भने कयौ भौतिक पूर्वाधारहरुमा बम पडकाउनु आगो लगाउनु सामान्य झै भैसकेको थियो । त्यसवखत सबैलाई लाग्थियो कि देशमा सरकार छैन । नागरिक मरिरहेका छन सरकार माओावादिलाई बार्तामा बोलाईरहेको थियो । तर खुनको खोलाको बाढि नै आएपछि २०५८ मंसिर ११ गते रात्रि ८ बजे तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रलाई भेटगरि औपचारिक रुपमा देशमा संकलटकालको घोषणा गरेको सुनाए । राजाबाट मौलिक अधिकारहरु मध्ये केहि अधिकारमा बन्देज गरि व्यारेक भित्र रहेको सेनालाई बाहिर निकाल्ने अनुमति दिए ।
त्यसपछि झनै ठूलो दोहरो द्धन्द्ध चल्यो । सेनाले दुश्मनको जवाफी कारवाहिमा कुनै कसूर छोडेन भने माओवादिबाट पनि कुनै हतियार बाकि रहेन राज्यलाई सखाप पार्नको लागि । लगभग ८ वर्ष जति सेनासँग माओवादिको द्धन्द्ध चल्यो । प्रहरीलाई आफनो कब्जामा झनै पार्न सकेको माओवादिलाई तत्कालिन शाही नेपाली सेनाले जवाफ दिइरहेको थियो । यो द्धन्द्धको विचमा परेका थिए निर्दोष जनता । जो आठै प्रहर डर र त्रासको जीवन विताउन बाध्य थिए । स्कुल ,कलेज , कल कारखाना , प्रशासनिक निकायहरु सबै डरमय अवस्थामा थिए । कोहि सेवाग्राही निश्चिन्त रुपमा सेवा लिन जान डराउथिए । करिब १० वर्ष नेपालीले भयावहक अवस्थाको सामना गर्नु परेको थियो । जे जस्तो भएपनि त्यस बखत नेपालीको लागि दुर्भाग्यको जिवन बेतित गर्नु सिवाय कुनै विकल्प थिएन । द्धन्द्ध चरम विन्दुसम्म पुगिसेकेको थियो । दुवै पक्ष हतोत्साहि भैसकेका थिए ।
सरकारले वार्ताको लागि आहवान गरिरहेको थियो । अन्तमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भन्दै माओवादि सरकारसँग वार्ता गर्न तयार भयो । २०६३ मंसिर ५ गते राति ८ वजे काठमाण्डौको विरेन्द्र सभागृहमा दुवै पक्षको २० बुदे प्रस्ताव भन्दै केहि शर्त राखियो । दुवैपक्षले सहमति जनाए । त्यस घडिले नेपालकै इतिहासमा ठूलो नाम कमायो । किनकी द्धन्द्धरत समूहलाई वार्ताको माध्यमले राज्य शक्तिको एक धारमा ल्याउनु कुनै साधारण कुरा थिएन । तत्कालिन सरकारले आफना नागरिकको चाहना बमोजिम गरेको यस्तो निर्णयलाई विश्वले स्वागत् गरयो । चारैतिरबाट बधाईको खोला बग्यो ।
१० वर्षे युद्धमा मारिएका व्यक्तिहरुको दुःखको क्षणलाई करिब ३ घण्टाको विस्तृत शान्ति समझौताले विर्साउन खोजेको भान हुन्थ्यो । यस शान्ति सम्झौतामा महत्वपूर्ण बुँदा थियो । द्धन्द्धका सबै मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपता आयोग बनाएर दोषिलाई कानूनि कठघरामा ल्याउनु । तर वर्तमान अवस्थामा यो आयोगले जनताको आँखामा छारो हालेको भान भैरहेको छ ।
शान्ति सम्झौता भएको ८ वर्ष पछि बल्ल बल्ल आयोग बन्यो । आयोग बनेको १५ महिना पछि नियमावली बन्यो । नियमावलि बनेपछि विवाद भयो । द्धन्द्धरत सरकारले आफनै अनुकुलको सवालहरु हाल्दै गयो । जुन कुरा द्धन्द्ध पिडितलाई चित्त बुझेन । अहिले पनि अनेकन विवादको घेरामा बस्दै आइरहेको र सत्य निरुपण आयोग र वेपत्ता आयोग । केहि महिना पहिले उजुरीको आहवान गरेको आयोगले भविष्यमा सोचे जस्तो काम गर्ला त भन्ने विषयमा सबैले शंका गरिरहेका छन् । बिभिन्न समयमा आयोगका पदाधिकारीहरु विचको टकराव , एक अर्का विचको मनमुटाव , पार्टीगत कुरामा ध्यान जाने जस्ता विविध समस्याहरुको थलो बन्न पुग्यो आयोग । एकातिर सरकारले कसैलाई माफि दिन मिल्दैन भनेर हुंकार दिदै हिड्छ भने अर्कातिर आयोगमा परेका उजुरीहरु कतिको कारवाहि होला भन्ने बिषयमा सबै न्याय प्रेमिहरु अन्यौलमा छन् ।
जुन घटनाको कारण यस्ता आयोगहरुको जन्म भयो र जसका लागि आयोग बनेको हो उनीहरुमै घात गर्न थाले पछि के जनताले न्याय पाउलान् त सबैले सोच्नु पर्ने विषय बनेको छ । होइन भने राज्यको सेवा सुविधा , नागरिकको कर सबै खेर जान्छ । यहि विषयमा धेरै समय खेर गैसकेको छ । अझ पनि यस विषयमा सरोकारवाला निकाय गम्भिर भैएन भने राज्यको सामु नागरिकको विश्वास गुम्न सक्छ । र नागरिकको सामु विश्वास दिलाउने महत्व पूर्ण घडि पनि हुन जान्छ ।
0 comments:
Post a Comment