 |
| दिप ज्योति श्रेष्ठ |
मध्य नेपाल सन्देश
विगतलाई फर्केर हेर्ने हो भने अधिकार प्राप्तिका लागि धेरै पटक आन्दोलन भएका छन् । २००७ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि राणा विरुद्ध लडेका नेपालीलाई २०४६ सालमा पुनः आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यस्तै ०६२ र ०६३ सालमा लोकतन्त्रको लागि नेपाली जनताले रगत बगाए, परिणाम स्वरुप देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना सम्भव भयो । देशमा दुई दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । पहिलो पटक जनताकै प्रतिनिधिहरुले संविधान निर्माण गरेका छन् । पहिलो संविधानसभाको असफलता पछि दोस्रो पटक निर्वाचन गरेरै भए पनि संविधान लेखनको कार्यलाई दलहरुले संविधान सभाबाटै गर्न भने सफल भएका हुन् । तर पहिलो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको वातावरण भने फरक भईसकेको थियो । पहिलोमा सबै राजनीतिक दलको साझा एजेण्डा संविधान सभाको निर्वाचन थियो भने दोस्रोमा केहि दलले निर्वाचन बहिष्कार गरेका थिए । जे भए पनि अधिकांश दल र जनताले निर्वाचनमा सहभागिता जनाए । यसैको परिणाम स्वरुप २०७२ असोज ३ गते संविधान सभाले संविधान जारी गर्न सफल भएको हो । राजधानीमा संविधान जारी भईरहेकै समयमा मधेश केन्द्रित दलहरु भने संविधान सभालाई बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा होमिएका थिए । यसरी संविधानसभाले जारी गरेको संविधानलाई एक क्षेत्रले अस्वीकार गर्दा संविधान कार्यन्वयनको पाटोमा शंका उत्पन्न भएको छ ।
अघिल्लो वर्ष ठिक यहि समयमा देशले संविधान पाएको थियो । समय यहि, मौसम यहि । वर्षालाई विदाई गर्दै शरद् ऋतुलाई स्वागत गर्ने समय भएको थियो । न्यानोपन दिने मौसमको अन्त हुँदै जाडो याम सुरु हुँदै थियो तर देशको वातावरण भने ताँतीदै थियो । कारण मधेश केन्द्रित दलहरुको आन्दोलन थियो । संविधान सभाले जारी गरेको संविधानको विरुद्धमा उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । अर्कातिर देशलाई विनाशकारी भुकम्पले छियाछिया पारेको थियो । जनजीवन आक्रान्त थियो । तराई बन्द र भारतीय पक्षबाट भएको नाकाबन्दीले जनजीवन अत्यन्त कष्टकर बनेको थियो ।
भन्न त यो समयलाई चाडबाडको समयभन्दा पनि फरक नपर्ला । किनकि धेरै नेपालीहरुले मनाउने महान् चाडहरु यहि समयमा पर्ने गर्दछन् । तर दशैं, दिपावली, ईद र छठजस्ता पर्वहरुलाई धुमधामसँग मनाउने नेपालीलाई देशको वातावरणले भने त्यति साथ र सहयोग गरेन । सबै जसो मुख्य पर्वहरु यहि समयमा पर्नुमा कुनै खास कारण छ या यो संयोग मात्रै हो । त्यो त थाहा भएन तर यो नेपाली समाजको बडो रमाइलो विशेषतालाई चाहिं मान्नुपर्छ । परम्परादेखि चलिआएको समाजलाई मिलाउन गरिएका प्रयासलाई हामीले स्वीकार गर्ने वा ग्रहण गर्ने विषयमा भने अझै पनि दुविधामै छौँ कि जस्तो देखिन्छ । हामी हाम्रै व्यवहारका कारण यहाँ एकले अर्काको अस्थित्व स्वीकार गर्न निकै अप्ठ्यारो छ जुनकुनै क्षेत्रमा । अघिल्लो वर्षको यो समयमा पनि कहि कतैबाट यतातर्फ ध्यान दिइएको थिएन । यसले समाजमा रहेका विभाजनका रेखालाई थप बढावा दिने त होइन भन्नेमा नयाँ नयाँ अडकलबाजीहरुले स्थान पाएको छ । समाजमा हुने हरेक गतिविधिमा राजनीतिको भूमिका हुन्छ । खासमा राजनीतिले मानिसहरुलाई जोड्ने काम गर्नुपर्ने हो । तर त्यो परिवेशलाई हेर्दा हाम्रो परिस्थिति त्यस्तो देखिदैन । राजनीतिले हामीलाई जोडिरहेको छ भन्ने आभास मिल्ने कुनै गतिविधि पाइएन । उल्टै समाजमा विभिन्न एजेण्डा दिएर यो या त्यो बहानामा विभाजन तिर धकेलिरहेको पाइयो । राजनीतिले निम्त्याएको त्यो विभाजन बडो कठोर सावित भयो हामी नेपालीको लागि । पछिल्लो वर्षका गतिविधिलाई विष्लेषण गरेर हेर्दा विभाजन र विभेदले नागरिकहरुमा थप पीडित जस्तो महसुस गरेको थियो । राज्यले नागरिकलाई गर्नुपर्ने व्यवहार असमान नीति अबलम्वन गरेकै समयमा नागरिकहरु आफै पनि यो विभाजनमा तेल थप्न लागिपरेको जिउँदो इतिहास हाम्रो अगाडि ताजै छ । राज्यले नागरिकलाई समान व्यवहार गर्न सकेनन् । काठमाण्डौका जनतालाई केहि हदसम्म सहयोग गर्न तम्सिएको राज्यले मधेशका जनतालाई आफ्ना हुन् भन्नेमा स्वीकार गर्नै सकेन । यसको मुल जड मधेशी नेताहरुको स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिले पनि केन्द्र र मधेशलाई थप दुरी कायम गर्न भूमिका खेलेको छ । सरसर्ती हेर्दा सार्वजनिक सेवा सुविधामा बडो नसुहाउँदो किसिमको भेदभाव महसुश भएकै हो । हामी पहाडमा, राजधानीमा बस्नेलाई त भने मधेशी समुदायलाई त उनीहरु प्रति गरिएको व्यवहार झन् कठोर लाग्नु स्वाभाविक थियो । लगातारको बन्दले उनीहरु नै थलिनु परेको र त्यसमाथि अविभावकको भूमिकामा देखिनु पर्ने राज्यको पराया व्यवहारले थप दुखित बनाएको थियो । यता आवाज विहिनको आवाज मानिने राष्ट्रिय मिडियाहरुमा पनि त्यस्तै विभाजन र विभेदहरु देखिएका थिए । सतहमा उसै डम्फू बजाएजस्तै । सार्है नै सतही समाचार र विश्लेषणले दिक्कको वातावरण सिर्जना गरेको थियो । जे विषय वस्तुलाई राष्ट्रिय मिडियाले उठान गरेका हुन्थे त्यहाँको वातावरण अलि भिन्न भएको आन्दोलन भुक्तभोगीहरुले नै बताउने गर्थे । काठमाडौको अभावलाई मात्रै अभाव जस्तो गरि विषयवस्तुहरुको प्रस्तुतिकरणले मधेशको समस्यालाई ओझेलमा पारेको थियो । सरकार राजनीतिक दल र मिडियाहरुबाट वहिष्करणमा परेको महसुश गरेका मधेशी समुदाय केन्द्रबाट दुरिमा राखेर हेर्नेगरेको अनुभुति गरिरहेका देखिन्थे । उता सामावजक सञ्जालमा सामान्य मान्छेदेखि बौद्धिक समुदाय समेत तुक्ष रुपमा प्रस्तुत हुनुले समाज थप नकारात्मक दिशातर्फ अगाडि जाने त होइन भन्ने आशंकालाई थप बल पुर्याएको थियो । यहि मेसोमा बुझेर होस् या नबुझी उग्र राष्ट्वाद, जातीवादमा समेत रमाउने बानी परिसकेको छ नेपाली समाजमा जुन समग्रता मै प्रतिउत्तपादक बन्न नसक्ला भनेर भन्न सकिन्न ।
संविधानप्रति असहमति जनाउदै गरिएको आन्दोलन झण्डै आधा वर्ष चल्यो, लगभग ५० जनाले ज्यान गुमाए । यो अवधिमा पटक पटक वार्ता भए पनि सबै कोलाहल र हल्ला मच्चाउनमै केन्द्रित भए । खास जनताले उठाएका माग सम्बोधन तर्फ न वार्ताको समयमा ध्यान दिइयो न त सम्झौता को चरणमै ।
दिन महिना हुँदै संविधान जारी भएको समय पनि एक वर्ष पुगेको छ । राजधानीले संविधान दिवस मनाउने तामझाम गर्दै छ भने मधेश केन्द्रित दलहरुले असोज ३ लाई कालो दिनका रुपमा मनाउने घोषणा गरिसकेका छन् । तर परिस्थिति भने बदलिएको छ । संविधानसभा बहिष्कार गरेका दलहरु संविधानसभाले नै जारिगरेको संविधान संशोधन मार्फत् आफ्ना माग पूरा गर्ने प्रयत्नमा छन् । यो सकारात्मक संकेत हो । पहाड र मधेशको बीचमा देखिएको खाडल पुर्नका लागि पनि दलहरु यो मार्गमा हिड्नु अनिवार्य छ । प्रजातन्त्रका लागि देशमा पटक पटक भएका आन्दोलन जस्तै मधेशी जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने नाममा पनि विभन्न समयमा मधेशमा आन्दोलन भईरहेका छन् । तर उपलब्धि के भए त भन्ने विषयमा भने अहिलेसम्म कुनै ठोस आधार तयार भएको देखिदैन । आन्दोलन हुन्छ केहि मान्छेको मृत्यु हुन्छ, केहि घाइते र अंगभंग हुन्छन् । यसैको आडमा वार्ता हुन्छ र केहि थान सम्झौता गरिन्छ अनि आन्दोलन सकिन्छ । त्यस पछिको कार्यान्वयनको चरणमा भने दुबै पक्ष मौन देखिन्छन् । अनि पुनः आन्दोलन गर्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ । यस्ता विषय समेत हाम्रो देशका प्रमुख समस्याका जड हुन् । मधेशमा मात्र नभई जुनसुकै आन्दोलनको अन्त्य यसरी नै हुने गरेका हुन्छन् । तर मधेश नेतृत्व उपलब्धिको रक्षाभन्दा पनि पार्टी र व्यक्तिको स्वार्थमा लाग्ने भएका कारण थप समस्या भएको बताउने गर्छन् जानकारहरु ।
मधेशमा अन्याय छ, विभेद छ, थिचोमिचो छ । त्यसैको आडमा आन्दोलन उठाउने गरिन्छ तर यसलाई समाधान गर्नेतिर न मधेशकेन्द्रित दल केन्द्रित छन् न त सत्तामा हालीमुहाली गर्ने नै । देशमा अहिले संविधान कार्यन्वयनको मुद्दा केन्द्रमा छ । संविधान कार्यन्वयनका लागि सबै क्षेत्रबाट उठेका आवाज सम्बोधन गरिनु आवश्यक छ । संविधान कार्यन्वयनको मुख्य चुनौती मधेश पनि हो । सम्झौतामा टुंगिएको पछिल्लो मधेश आन्दोलनका जायज मागहरु संविधान संशोधन मार्फत् सम्बोधन गरिनुपर्छ । यसले संविधान कार्यन्वयनलाई केहि सहजता प्रदान गर्दछ । राज्यको पुनः संरचनाजस्तो जटिल मुद्दामा विवाद कम हुने गरि समाधान खोजिनुपर्छ । हिमाल, पहाड र तराई सबै क्षेत्रलाई केन्द्रले समान रुपले हेर्नुपर्दछ । पछिल्लो समय मधेश र केन्द्रका बीचमा जबर्जस्त दुरी कायम गर्न खोजिनु गलत छ । विभाजनको रुपमा स्थापित हुँदै गएको राजनीतिक संस्कारलाई विभाजनको लागि होइन जोड्ने कडीको रुपमा स्थापित गर्नुपर्दछ ।
जबसम्म नागरिक आफ्नो अधिकार प्रति सचेत नभई आँखा चिम्लेर राजनीतिक नेतृत्वको पछाडी लाग्दछ त्यो पनि प्रतिउत्पादक हुनसक्छ भन्नेमा पनि नागरिक स्वयं सचेत हुनुपर्दछ । नत्र विभिन्न उद्देश्यले सिर्जना गरेको स्वार्थपूर्ण एजेण्डाहरुले निम्त्याएको विभेद र विभाजनको शिकारमा बिनासित्ती हामी आम नागरिक नफसिएला भनेर भन्न सकिन्न ।
यति लामो समय चलेको र यतिका मान्छेले ज्यान गुमाउनु परेको यो आन्दोलनको स्मरण के नागरिकलाई जस्तै हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वहरुलाई छ होला त ? एक वर्षपछि समीक्षा गर्दा अझै पनि ‘मधेश आन्दोलनले के न्याय पायो त ?’ भन्ने प्रश्नमा अल्झिनु प¥यो भने त्यो जतिको नमजा अरु केही हुन सक्दैन ।
0 comments:
Post a Comment