 |
| रसना ढकाल |
मध्य नेपाल सन्देश
“ठूलालाई चैन सानालाई ऐन” यो उखान्हामी नेपालीले बर्षौदेखि सुन्दै आएकाहौं । जसलाई हामीआजको मितिसम्मपनि पच्छाई रहेका छांै । यो विचमाहामीकहाँनयाँ सोचका साथ नेपाल बनाउने, पुरानाथोत्राइतिहास मेटाउने गृहकार्य पनिभयो । तर दूर्भाग्यपूरानालाई मेटाएर नयाँ के राख्ने भन्ने सोच र चिन्तनहामीभित्र भएन, नतहाम्रो मानसिकतालाई नै परिवर्तन गर्न सक्यौँ । खालीहार्ने र जित्ने खेल, सम्बन्धविगार्ने खेल, भ्रष्टाचारको खेलमा हामी रुमलियौं । अझै गतिलो निकास पाएका छैनौ ।
यतिहुदाहुदै केहि कुरामाप्रगतिभयो होलाभनेर सकारात्मक दृष्टिले हेर्ने हो भने पनि हेर्नलाई केहि पनि छैन । हामीमाझ ८ बर्षको ठूलो उपलब्धिभनेको नयाँ संविधानआयो । जसको प्रतिक्षा नेपालीले ८ वर्ष देखि गरिरहेकाथिए । तर संविधानबनाएर मात्रनपुग्ने आफै राजनीतिज्ञहरुको भनाइ आफैमा द्विविधापूर्ण छ । जुन सरकार आएपनिजनताले आशवासन र थोत्रा भाषणको शिवायः केही पनि मिलेको छैन । जुनसुकै क्षेत्रपनि राजनीतिले छोपेको छ । अहिले न्यायपालिकापनिचोखो देखिदैन । जसलाई हामी विशुद्धधारको न्यायिक क्षेत्र भन्थियौ । त्यो पनिमाझ विवादको घेरामा प¥यो । यतिमात्रहोइनन्यायपािलकाबाट हुने फैसलाउपर पनि राजनीतिको ठूलो चलखेल हुने गरेको छ । जुन कुराबाट धेरैै नेपालीलाई अवगतै छ ।गरीब र धनिबीचको न्यायिक खाडल र पहुँचवाला र पहुँच विहिन विचको खाडल झनै खाल्टो हुदै गइरहेको छ । पीडा दिने व्यक्ति रमाएर बस्ने जो पिडित हो उ झनै पिडित भएर बस्ने। यस्ता प्रवृतिहावी छन् ।जिल्लाअदालत , पुनरावेदन र सर्वोच्चले आफनो दिनचर्यामाथुप्रै मुद्दाहरुको फैसला गर्छन् । जसलाई सबैले स्वतहः स्वीकार गर्नै पर्छ । फैसलाको पखाई मिटाएका न्यायिक खेलाडीहरुलाई अदालतले त हसाँउछ। तर राज्यले रुवाउने काम गर्छ । किनकीकार्यान्वयन गर्ने जिम्मा राज्यको हुन्छ । नियमकार्यान्वयन गर्ने जिम्मा महत्वपूर्ण हो । यसले नागरिकको अधिकारको हनन् र अधिकार बचाउने दुवै काम गर्छ । तर बिडम्वना दण्डहिनताको अन्तको नारा लगाउनेहरु नै यसको संरक्षकको रुपमा अघि आउने गरेका छन् ।
प्रसंग हो ,गतपौष ६ र २९ गतेको , जहाँसर्वोच्चअदालतले न्यायको पक्षमामहत्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो । जसलाई न्यायको पक्षमावकालतगर्ने सबैले स्वागत गरेकाथिए। बर्षौदेखि न्यायको प्रतिक्षा र कठिनयात्रा गरेर सर्वोच्चको ढोकासम्मआइपुगेकाति खुटटाहरु फेरी एकपटक लल्याक लुलुक हुन थालेका छन् । किनकि ती फैसलाहरु जुडिएकाथिए राजनीतिसँग। जो फैसलाहुनासाथ सम्बन्धितव्यक्तिहरुको पार्टीनै कम्पितहुनपुग्यो । हुनतअदालतको सबै फैसलाले उतिकै महत्व राख्छ किन किअदालती फैसलानै न्यायको पहिलो ढोकाहो भन्ने हाम्रो बुझाई छ । पक्षविपक्षजो भएपनि के फैसला हुन्छ । त्यसलाई महत्वपूर्णका साथ हेरिन्छ । यहि हेराईको पर्खाई थियो । यीदुई न्यायिक खेलाडीहरुलाई । तर हालआएर अदालतको फैसलाबाट जितको महसुस गरेपनि राज्यकोकार्यान्वयन पक्षबाट हार भएको उनीहरु बताउछन् । ।
आफना कान्छा छोरा कृष्णप्रसादअधिकारीको हत्यामा संलग्नलाई कारवाहीको मागगर्दै करीब एक दशक देखि विभिन्नप्रकारको सर्घष गर्दै आइरहेकाअधिकारी दम्पतिकोपक्षमार ओखलढुगाकि सावित्री श्रेष्ठका दाजु उज्जयनश्रेष्ठको हत्यामा संलग्नरहेको माओवादी नेताबालकृष्ण ढुंगेललाई कुनै प्रकारको आममाफिदिननहुने भन्दै सर्वोच्चले पक्राउ गर्ने आदेश दिएको थियो । यी दुवै मुद्दा आफूमा महत्वपूर्ण थिए । मुद्दा फैसलाले पक्षविपक्षमाजतिमहत्व राख्छ त्यो भन्दापनि ठूलो महत्वकार्यान्वयन हुन्छ किहुन्नभन्ने तर्फ हुन्छ । मुद्दा फैसलाको निचोड भनेकै कार्वन्यन पक्षहो र त्यो राज्यसँग सम्बन्धित हुन्छ । राज्यले कार्वन्यन गर्छ किगर्दैन भन्ने तर्क त्यहाँ निर आउछ । त्यस्तै भएको छयी दुइै मुद्दाहरुको फैसला । न्यायपालिकाले आफनो तर्फबाट ठिक ग¥यो या बेठिक त्यो फैसला ग¥यो । तर कार्यान्वयनको जिम्मापाएको राज्यपक्षकिनअदालतको त्यो आदेश पालना गरिरहेको छैन । कुरा शंकाको घेराभित्र यतिकै छ । यसमुद्दासँगजोडिएको राजनीतिदलजुन १० वर्षे सशस्त्रयुद्ध गरेर विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत सत्तामाआएको छ । उसको नियतमाथिप्रश्नचिन्हहो यो । अदालतबाट सजायको भागिदार भएकादुवै अपराधीहरु माओवादी पार्र्टीसँग आबद्ध भएकाव्यक्तिहुन् ।
अदालतबाट हासेको मुख राज्यबाट कार्यान्वयन नहुदामुहारमा फेरी अध्यारोपन छाउन थालेको छ । गंगामायाअधिकारी अहिलेपनिवीर अस्पतालको पुरानो आइसियुको बेड नम्बर २१मा कसैले केहि नयाँ समाचार ल्याउछ किभन्ने आशामा बसिरहेकी छन् ।स्वास्थ्यअवस्थाबिग्रिरहेको छ भने, सावित्री श्रेष्ठ सूचनाको हकप्रयोग गर्दै गृहमन्त्रालय र प्रहरी मुख्यालयधाइरहेकी छन् । ९महिनाहुदासम्मपनि सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर देखाएकाहरुलाई राज्यले अझैसम्मप्रकाउगर्न सकेको छैन । बिडम्वना अदालतको आँखामाअपराधी घोषित भैसकेकाव्यक्तिहरु राज्यले संरक्षण गर्दै हिडेको छ । जसको कारणले गर्दा पीडितमुखी राज्यहुन सकेको छैन । अर्कातिर फेरी द्धन्द्धका मुद्दा समाधानगर्न बनेकाआयोगहरुले पनिकार्य गर्न पाएका छैनन् भने जो हिम्मत गरेर राज्यको सामु चुनौतिदिएर न्यायको लडाईमाउत्रिएउनीहरुको आत्माले चैन पाउन सकेको छैन । हामी कहाँजतिसुकै आयोगहरु बनेपनि केहि हुदैन । जबसम्मनागरिकलाई न्यायदिने राज्यको नियत सफाहुदैन । आयोगहरुले पनि राज्यलाई सिफारिस गर्ने हो । तर मुख्यकामको जिम्मापाएको निकायले कार्य नगर्दा याहाँकुनै पनिआयोागको औचित्य नहुन सक्छ । सत्ताको लागि राजनीतिगर्ने हो या कसैको जिवनसँगगर्ने हो,उल्टो बुझाई राजनीतिकदलहरुको हुँदाआज धेरैको विश्वास उडेको छ ।
0 comments:
Post a Comment