-

  • नयाँ खबर

    01 September, 2016

    संघीयतामा बालिका शिक्षा, सुधार र चुनौति

    शिक्षालाई ज्ञानको ज्योति भनिए पनि कतिपय बालबालिकाहरु अझै पनि यो ज्योतिबाट बन्चित छन् । मुलुकको तथ्याँक हेर्ने हो भने सरदर तीन प्रतिशत बालबालिकाहरु अझै पनि विद्यालय बाहिर छन् । पर्सा जिल्लामा भने यो संख्या चार प्रतिशत रहेको छ । अझ तराईका आठ जिल्ला शैक्षिक सूचकांकका हिसावले निकै पछाडि रहेका छन् । त्यसमा पनि अधिकांश दलित, मुश्लिम, तथा बिपन्न समुदायका बालिकाहरु छन् । कतिपय बालिकाहरुले त अहिले सम्म विद्यालयको नाकमुखै नदेखेको अवश्था छ भने जसोतसो विद्यालय पुगेकाहरु पनि विविध कारणले बीचमै पढाइ छाडेको पाईन्छन् । छोरीले घरको कामकाजमा सघाउनुपर्ने पुरातनबादी सोच र मान्यताका बिच अत्यधिक कार्यबोझ र गरिबी भएको दलित र बिपन्न समुदायका बालिकाहरु विद्यालय शिक्षाबाट बन्चित हुनुपरेको अवस्था छ । यसका साथै छोरी आँखा अगाडी हुनुपर्छ, बाहिर गयो भने छोरी बिग्रिन्छ भने पुरानो सोँचबाट हाम्रो समाज माथि उठ्न नसकेको कारण पनि त्यस्ता समाजका कतिपय बालिकाहरु विद्यालय जान पाएका छैनन् । अझ बालबिवाह र दाईजोप्रथा जस्ता सामाजिक कुरीतिले त बालिका शिक्षामा झनै चुनौति थपेको पाईन्छ । धेरै पढाए उच्च खानदान र आफुभन्दा बढी पढेलेखेको केटासँग बिहे गर्नुपर्ने र त्यसका लागि दाईजो पनि उत्तिकै दिनुपर्ने भएकाले छोरी पढाउनुभन्दा समयमै बिहेवारी गरेर पठाउने बाध्यताका बिच बालिका शिक्षा प्रभावित बन्दै आएको हो । समग्र तराईकै शिक्षाको अवस्थामा त्यति राम्रो नदेखिएको र त्यसमा सुधारको खाँचो देखिएको बर्तमान अवस्थामा विद्यालय बाहिर रहेका बालिकालाई विद्यालय पठाउने वातावरण मिलाउनु र बालिका शिक्षामा सुधार गर्नु त्यति सजिलो नभएको रात्री मावि वीरगन्जका शिक्षक बलराम श्रेष्ठ बताउँछन् । अझ कतिपय यौनजन्य दुव्र्यवहार र बलात्कारसम्मका घटनाहरुमा शिक्षकहरुको संलग्नता हुनेगरेको र त्यस्तालाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्नेमा उल्टै राजनैतिक संरक्षणको आडमा उन्मुक्ति पाउने गरेको घटनाले बालिका शिक्षामा झनै  चुनौति थपिएको श्रेष्ठको अनुभव छ ।  विधालयका गुरुबर्गबाटै हुने त्यस्ता यौजनन्य दुव्र्यवहार गर्नेलाई कारवाही गर्नुको साटो विभिन्न आडमा जबसम्म संरक्षण गरिन्छ जबसम्म बालिकामाथि हुने यौनजन्य दुव्र्यवहारका घटनामा कमी आउँदैन र यसले बालिका शिक्षामा झनै चुनौति थप्ने काम गर्छ । त्यसैले जबसम्म बालिकाहरु हामी सुरक्षित छांै भन्ने कुराको आभास गर्न सक्दैनन् र अभिभावकलाई पनि त्यस कुराको आभास हुदैन तबसम्म बालिका शिक्षामा सुधार गर्न कठिन छ ।  श्रेष्ठ भन्छन् ।  जटिल परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको तराईको शिक्षाको अवस्थामा सुधारको खाँचो खडकिएको वर्तमान अवस्थामा बालिका शिक्षाको अवस्था कस्तो होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा  संघियतामा गईसकेको हाम्रो मुलुकमा बालिका शिक्षामा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने चर्चा र जिज्ञासा सबैतिर उत्तिकै छ । यस सन्दर्भमा बालिकाको शैक्षिक अवस्थामा सुधार ल्याउन र सबै बालबालिकालाई शिक्षाको मुल धारमा ल्याउन उनीहरुलाई प्राविधिक शिक्षा र भाषामैत्री अध्ययन अध्यापनको वातावरण मिलाउनु पर्ने र दाइजो जस्ता विकृतीका विषयमा नीतिमै उल्लेख गर्नुपर्ने बताउंछिन् ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसकी प्राध्यापक उमा मिश्र । उनी भन्छिन, ूदाइजो र बालविवाहका कारण पनि बालिका शिक्षामा सुधार आउन सकेको छैन । त्यसैले अबको संघीय शिक्षामा दाइजो तथा बालविवाहलाई निरुत्साहित गर्ने कुरा नीतिमै समावेश गर्नु पर्छ । ूअहिले राज्यले पनि महिलाको उत्थानको लागि अनेक सुविधाहरु दिएकाले शिक्षाबाट बञ्चित महिला र उसको परिवार तथा समाज शिक्षितको तुलनामा पछि पर्ने भएकोले हरेकले बालिका शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने मिश्रको तर्क छ । यसका लागि सैद्धान्तिकभन्दा पनि भूगोल सुहाउदो प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने उनी बताउंछिन ।
    संघियतामा बालिका शिक्षाको सन्दर्भमा वीरगन्ज सिद्धार्थ उच्च माविको शिक्षिका मञ्जुकुमारी यादवको तर्क भने अलि फरक छ । परम्परागत शिक्षा प्रणाली कायम रहिरहेसम्म संघियतामा पनि बालिका शिक्षामा खासै उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने भएकोले स्थानीय भाषालाई पाठ्यक्रममा समावेश गराउनुका साथै विद्यालयको वातावरण बालिकामैत्री बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । उनले यसो भनिरहँदा उनी आफैले अध्यापन गराउने विद्यालयको नाम समेत शुद्ध उच्चारण गर्न उनलाई समस्या भईरहेको थियो । पटक पटक आफैले पढाउने विद्यालयको नाम अशुद्ध उच्चारण गर्दै उनले भनिन, ूविधालयमा अधिकांश पुरुष शिक्षक भएकोले कतिपय बालिकाहरु आफ्ना समस्या खुलेर राख्न सकदैनन् । त्यसैले विद्यालयमा शिक्षिकाहरुको संख्या थप गर्न सकिए बालिका शिक्षामा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।ू
    संघीयता शब्द अहिले मुलुकमै चर्चाको अग्र पक्तिंमा छ । तर संघियताको विषयमा आम सर्वसाधरणलाई भने अझै पनि त्यति जानकारी छैन । संघीय व्यवस्था के हो र यसमा के के हुन्छ भन्ने विषयमा आफु अनभिज्ञ रहेको बताउने स्थानीय अभिभावक राजेश चौधरी भन्छन् , ूतराईका ग्रामिण महिलाहरु अझै पनि घर बाहिर निस्कदैनन् । उनीहरुलाई नेपाली भाषाको त्यत्ति ज्ञान छैन् । बालबालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ । त्यसैले स्थानीय भाषामा पढाउने वातावरण मिलाउन सके बालिका शिक्षामा सुधार आउन सक्छ ।ू।
    तराईका जिल्लाहरुमा छोरीलाई पढाउने र उच्च शिक्षा दिलाउनेप्रति समाज त्यति सजग नभएकोले संबिधानमा छात्रा शिक्षा अनिवार्य गर्नुका साथै नीतिगत रुपमै त्यसको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्ने आवश्यक रहेको देख्छन् वीरगन्ज स्थित नृसिँह माविको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामनारायण कुर्मी  । उनी भन्छन् , ूतराईको ग्रामिग भेगसंगै शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरीब र दलित बस्तिका बालकालिकाहरु र तिनका अभिभावक समेतले शिक्षाप्रति त्यति चासो नदिएकोले उनीहरुलाई शिक्षाको मुलधारमा ल्याउन सकिएको छैन् । उनीहरुलाई शिक्षाको मुलधारमा ल्याउन नीतिगत रुपमै बिषेश व्यवस्थाको खाँचो छ ।  दाइजो र बालविवाह तराईको मुख्य समस्या रहेकोले यसलाई दण्डित गर्न कानुनमा संसोधन गर्नुपर्ने र कार्यान्वयनका लागि कडा खालको निर्देशिका बनाउनुका साथै त्यसको सफल कार्यान्वयन गर्न पर्छ ।ू कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरुलाई शिक्षा दिन विशेष प्याकेज ल्याउन सके पनि सुधार आउन सक्ने कुर्मीको धारणा छ ।
    तराइमा अझै पनि बालमैत्री शिक्षा, सकारात्मक अभिभावकत्व तथा जनचेतनाको अभाव छ । जति सुकै नीति, निर्देशन बनाए पनि वा संघ संस्थाले यसमा लगानी गरे पनि अभिभावको मानसिकता परिवर्तन नभएसम्म बालिका शिक्षामा सुधार आउन नसक्ने शिक्षाविद प्रा डा विश्वम्भर शर्माको ठम्याई छ । ूयोग्य र शिक्षित बुहारीको चाहना राख्ने हामी अभिभावकले जबसम्म आफ्ना छोरी पनि पढाएर योग्य बनाउनुपर्छ भन्ने सोँच बनाउँदैनौ तबसम्म समस्या समाधान हुँदैन । ताप्के नतातेसम्म बिँड तात्दैन भन्ने भनाईलाई उद्घृत गर्दे शर्मा भन्छन् , ूताप्के भनेको अभिभावक हो र बिंड भनेको राज्य तथा विभिन्न संघसंस्था ।  बालिका शिक्षामा सुधार ल्याउन अभिभावक नै तात्नु आवश्यक छ, बिंड तातेर केही हुदैन । ू उमेर परिवर्तनसँगै महिलामा आउने मासिक तथा अन्य समस्या समाधानका लागि समेतका लागि बिद्यालयमा सुबिधा नहुँदा कतिपय बालिकाहरु बिद्यालय जान छाडछन् ।  त्यसका लागि छात्रामैत्री वातावरण बनाउनुका साथै आजको आवश्यकता कुन शिक्षाको छ त्यहि अनुसारको पाठ्यक्रम बनाउने र शिक्षक दरवन्दी खोल्दा पनि त्यहि विषयको खोले प्रदेश नं. २ को शैक्षिक स्तर माथि उठ्न धेरै समय नलाग्ने प्रा डा शर्माको धारणा छ ।
    संघियतामा बालिका शिक्षाको विषयमा स्थानिय अभिभावक राजेश चौधरीले भने आफुलाई संघियताको विषयमा खासै जानकारी नभएको बताउँछन् । तर पहिलादेखि नै घरभित्र बस्न बाध्य पारिएका ग्रामिण भेगका महिलाहरु नेपाली भाषा नजान्ने भएकाले उनीहरुलाई शिक्षाको मुलधारमा ल्याउन स्थानिय भाषामा अध्ययन अध्यापनको बाताबरण मिलाउन सके बालिका शिक्षामा सुधार आउने उनको तर्क छ ।ज्ञानको ज्योतिको रुपमा रहेको शिक्षाको ज्योतिबाट मुलुकका कोही पनि बालबालिकाहरु बन्चित नहोस भनेर शिक्षाको क्षेत्रमा सरकारले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य पनि अघि सारेका्े छ । जस अनुसार सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट थुप्रै प्रयास तथा कार्यक्रमहरु सन्चालनमा छन । तर पनि पर्सा जिल्लामा झण्डै चार प्रतिशत बालबालिकाहरु शिक्षाको ज्योतिबाट अझै पनि बन्चित छन् । मुलुक संघियतमा गैसकेको बर्तमान अवस्थामा बिद्यालय बाहिर रहेका ति बालबालिकालाई शिक्षाको मुलधारमा ल्याउन र बालिका शिक्षामा सुधार गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयले के गरिरहेको छ त , यस विषयमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्साका विद्यालय निरीक्षक मन्जुर आलमले बिद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई बिद्यालयभित्र ल्याउने प्रयास भईरहेको बताए । साथै तराईका समग्र शैक्षिक अवश्था नै कमजोर भएको सन्र्दभमा बालिका शिक्षाको अवश्था झन कमजोर रहेको स्वीकार गर्दे विद्यालय निरिक्षक आलमले भन्छन, ूतराईमा बालिकाहरु त्यसमा पनि दलित बालिकाको अवस्था अझै नाजुक छ । त्यसैले अबको शिक्षा नीतिमा तिनीहरुका लागि राज्यले नै विशेष व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिएको छ । केन्द्रले संघीय शिक्षा  नीतिका विषयमा कुनै निर्देशन नदिए पनि जिल्ला स्तरमा यहाको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्न र विद्यालय बाहिर रहेकालाई कसरी विद्यालय सम्म ल्याउन सकिन्छ भनेर जिल्ला शिक्षा कार्यालयले छलफल अघि बढाएको छ ।ू
    लोकतान्त्रिक संबिधान जारी भएसंगै मुलुक अहिले संघियतामा गैसकेको छ । तर पनि  आम नागरिक भने संघियताको विषयमा अझै प्रष्ट हुन सकेका छैनन् । शिक्षा पनि त्यहिँ व्यवस्थाभित्रको अर्को एउटा व्यवस्था हो । शिक्षा महत्वपूर्ण विषय भए पनि यो अझै पनि आम चासोमा पर्न सकेको छैन र यसमा सबैको ध्यान ध्यान जान दिन जरुरी देखिन्छ । अवस्थालाई सुधार्न व्यवस्था सुधारको खाँचो हुन्छ । पटक पटक व्यवस्था फेरिएपनि समग्र मुलुकको शिक्षाको अवस्था भने ज्युँका त्युँ छ । संघिय लोकतान्त्रिक व्यवस्था विश्वकै राम्रो व्यवस्था मानिन्छ । यसले शिक्षाको क्षेत्रमा विगतमा देखिएका बेथितिलाई धेरैहदसम्म सुधार गर्नसक्छ भन्ने आम बुझाई हो । तर यसका लागि ठोस नीति, नियम र कार्ययोजनासंगै त्यसको कार्यान्वयन पक्ष समेत मजबुत हुनुका साथै त्यसमा नागरिकको खबरदारी पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।

    • यसमा तपाइको मत
    • Facebook Comment

    0 comments:

    Post a Comment

    Item Reviewed: संघीयतामा बालिका शिक्षा, सुधार र चुनौति Rating: 5 Reviewed By: Madhaya Nepal Sandesh

    सुचना :

    सुचना :— यदि तपाईसँग कुनैपनि लेख, रचना, गित, गजल, कविता छ भने, हाम्रो इमेल madhayanepalsandesh@gmail.com मा पठाउन हुन अनुरोध गर्दछौँ । तपाईको उत्कृष्ट समाग्री हामी क्रमशः प्रकाशन गर्दै जानेछौँ ।
    Scroll to Top