संघियतामा बालिका शिक्षाको सन्दर्भमा वीरगन्ज सिद्धार्थ उच्च माविको शिक्षिका मञ्जुकुमारी यादवको तर्क भने अलि फरक छ । परम्परागत शिक्षा प्रणाली कायम रहिरहेसम्म संघियतामा पनि बालिका शिक्षामा खासै उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने भएकोले स्थानीय भाषालाई पाठ्यक्रममा समावेश गराउनुका साथै विद्यालयको वातावरण बालिकामैत्री बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । उनले यसो भनिरहँदा उनी आफैले अध्यापन गराउने विद्यालयको नाम समेत शुद्ध उच्चारण गर्न उनलाई समस्या भईरहेको थियो । पटक पटक आफैले पढाउने विद्यालयको नाम अशुद्ध उच्चारण गर्दै उनले भनिन, ूविधालयमा अधिकांश पुरुष शिक्षक भएकोले कतिपय बालिकाहरु आफ्ना समस्या खुलेर राख्न सकदैनन् । त्यसैले विद्यालयमा शिक्षिकाहरुको संख्या थप गर्न सकिए बालिका शिक्षामा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।ू
संघीयता शब्द अहिले मुलुकमै चर्चाको अग्र पक्तिंमा छ । तर संघियताको विषयमा आम सर्वसाधरणलाई भने अझै पनि त्यति जानकारी छैन । संघीय व्यवस्था के हो र यसमा के के हुन्छ भन्ने विषयमा आफु अनभिज्ञ रहेको बताउने स्थानीय अभिभावक राजेश चौधरी भन्छन् , ूतराईका ग्रामिण महिलाहरु अझै पनि घर बाहिर निस्कदैनन् । उनीहरुलाई नेपाली भाषाको त्यत्ति ज्ञान छैन् । बालबालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ । त्यसैले स्थानीय भाषामा पढाउने वातावरण मिलाउन सके बालिका शिक्षामा सुधार आउन सक्छ ।ू।
तराईका जिल्लाहरुमा छोरीलाई पढाउने र उच्च शिक्षा दिलाउनेप्रति समाज त्यति सजग नभएकोले संबिधानमा छात्रा शिक्षा अनिवार्य गर्नुका साथै नीतिगत रुपमै त्यसको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्ने आवश्यक रहेको देख्छन् वीरगन्ज स्थित नृसिँह माविको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामनारायण कुर्मी । उनी भन्छन् , ूतराईको ग्रामिग भेगसंगै शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरीब र दलित बस्तिका बालकालिकाहरु र तिनका अभिभावक समेतले शिक्षाप्रति त्यति चासो नदिएकोले उनीहरुलाई शिक्षाको मुलधारमा ल्याउन सकिएको छैन् । उनीहरुलाई शिक्षाको मुलधारमा ल्याउन नीतिगत रुपमै बिषेश व्यवस्थाको खाँचो छ । दाइजो र बालविवाह तराईको मुख्य समस्या रहेकोले यसलाई दण्डित गर्न कानुनमा संसोधन गर्नुपर्ने र कार्यान्वयनका लागि कडा खालको निर्देशिका बनाउनुका साथै त्यसको सफल कार्यान्वयन गर्न पर्छ ।ू कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरुलाई शिक्षा दिन विशेष प्याकेज ल्याउन सके पनि सुधार आउन सक्ने कुर्मीको धारणा छ ।
तराइमा अझै पनि बालमैत्री शिक्षा, सकारात्मक अभिभावकत्व तथा जनचेतनाको अभाव छ । जति सुकै नीति, निर्देशन बनाए पनि वा संघ संस्थाले यसमा लगानी गरे पनि अभिभावको मानसिकता परिवर्तन नभएसम्म बालिका शिक्षामा सुधार आउन नसक्ने शिक्षाविद प्रा डा विश्वम्भर शर्माको ठम्याई छ । ूयोग्य र शिक्षित बुहारीको चाहना राख्ने हामी अभिभावकले जबसम्म आफ्ना छोरी पनि पढाएर योग्य बनाउनुपर्छ भन्ने सोँच बनाउँदैनौ तबसम्म समस्या समाधान हुँदैन । ताप्के नतातेसम्म बिँड तात्दैन भन्ने भनाईलाई उद्घृत गर्दे शर्मा भन्छन् , ूताप्के भनेको अभिभावक हो र बिंड भनेको राज्य तथा विभिन्न संघसंस्था । बालिका शिक्षामा सुधार ल्याउन अभिभावक नै तात्नु आवश्यक छ, बिंड तातेर केही हुदैन । ू उमेर परिवर्तनसँगै महिलामा आउने मासिक तथा अन्य समस्या समाधानका लागि समेतका लागि बिद्यालयमा सुबिधा नहुँदा कतिपय बालिकाहरु बिद्यालय जान छाडछन् । त्यसका लागि छात्रामैत्री वातावरण बनाउनुका साथै आजको आवश्यकता कुन शिक्षाको छ त्यहि अनुसारको पाठ्यक्रम बनाउने र शिक्षक दरवन्दी खोल्दा पनि त्यहि विषयको खोले प्रदेश नं. २ को शैक्षिक स्तर माथि उठ्न धेरै समय नलाग्ने प्रा डा शर्माको धारणा छ ।
संघियतामा बालिका शिक्षाको विषयमा स्थानिय अभिभावक राजेश चौधरीले भने आफुलाई संघियताको विषयमा खासै जानकारी नभएको बताउँछन् । तर पहिलादेखि नै घरभित्र बस्न बाध्य पारिएका ग्रामिण भेगका महिलाहरु नेपाली भाषा नजान्ने भएकाले उनीहरुलाई शिक्षाको मुलधारमा ल्याउन स्थानिय भाषामा अध्ययन अध्यापनको बाताबरण मिलाउन सके बालिका शिक्षामा सुधार आउने उनको तर्क छ ।ज्ञानको ज्योतिको रुपमा रहेको शिक्षाको ज्योतिबाट मुलुकका कोही पनि बालबालिकाहरु बन्चित नहोस भनेर शिक्षाको क्षेत्रमा सरकारले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य पनि अघि सारेका्े छ । जस अनुसार सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट थुप्रै प्रयास तथा कार्यक्रमहरु सन्चालनमा छन । तर पनि पर्सा जिल्लामा झण्डै चार प्रतिशत बालबालिकाहरु शिक्षाको ज्योतिबाट अझै पनि बन्चित छन् । मुलुक संघियतमा गैसकेको बर्तमान अवस्थामा बिद्यालय बाहिर रहेका ति बालबालिकालाई शिक्षाको मुलधारमा ल्याउन र बालिका शिक्षामा सुधार गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयले के गरिरहेको छ त , यस विषयमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्साका विद्यालय निरीक्षक मन्जुर आलमले बिद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई बिद्यालयभित्र ल्याउने प्रयास भईरहेको बताए । साथै तराईका समग्र शैक्षिक अवश्था नै कमजोर भएको सन्र्दभमा बालिका शिक्षाको अवश्था झन कमजोर रहेको स्वीकार गर्दे विद्यालय निरिक्षक आलमले भन्छन, ूतराईमा बालिकाहरु त्यसमा पनि दलित बालिकाको अवस्था अझै नाजुक छ । त्यसैले अबको शिक्षा नीतिमा तिनीहरुका लागि राज्यले नै विशेष व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिएको छ । केन्द्रले संघीय शिक्षा नीतिका विषयमा कुनै निर्देशन नदिए पनि जिल्ला स्तरमा यहाको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्न र विद्यालय बाहिर रहेकालाई कसरी विद्यालय सम्म ल्याउन सकिन्छ भनेर जिल्ला शिक्षा कार्यालयले छलफल अघि बढाएको छ ।ू
लोकतान्त्रिक संबिधान जारी भएसंगै मुलुक अहिले संघियतामा गैसकेको छ । तर पनि आम नागरिक भने संघियताको विषयमा अझै प्रष्ट हुन सकेका छैनन् । शिक्षा पनि त्यहिँ व्यवस्थाभित्रको अर्को एउटा व्यवस्था हो । शिक्षा महत्वपूर्ण विषय भए पनि यो अझै पनि आम चासोमा पर्न सकेको छैन र यसमा सबैको ध्यान ध्यान जान दिन जरुरी देखिन्छ । अवस्थालाई सुधार्न व्यवस्था सुधारको खाँचो हुन्छ । पटक पटक व्यवस्था फेरिएपनि समग्र मुलुकको शिक्षाको अवस्था भने ज्युँका त्युँ छ । संघिय लोकतान्त्रिक व्यवस्था विश्वकै राम्रो व्यवस्था मानिन्छ । यसले शिक्षाको क्षेत्रमा विगतमा देखिएका बेथितिलाई धेरैहदसम्म सुधार गर्नसक्छ भन्ने आम बुझाई हो । तर यसका लागि ठोस नीति, नियम र कार्ययोजनासंगै त्यसको कार्यान्वयन पक्ष समेत मजबुत हुनुका साथै त्यसमा नागरिकको खबरदारी पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।
0 comments:
Post a Comment