काठमाडौं : लाभांस विदेश लैजान स्वीकृति दिने निकाय उद्योग विभागले एनसेललाई पैसा लैजान आफ्नो कुनै सिफारिस नभएको प्रष्टीकरण दिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक 'गम्भीर कानुनी उल्झन'मा परेको छ।
कर विवादमा फँसेको एनसेललाई ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लाभांस स्वीकृत गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि राष्ट्र बैंकले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै 'नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र उद्योग विभागको सिफारिसमा स्वीकृति दिएको' दावी गरेको थियो। जसको सिफारिसमा लाभांस लैजान दिएको भनेर राष्ट्र बैंकले दावी गरिरहेको थियो ती दुबै निकायहरुले सिफारिस नगरेको सार्वजनिक रुपमै खण्डन गरेपछि राष्ट्र बैंकले कार्यक्षेत्र बाहिर गएर लाभांस लैजान दिएको प्रष्ट भएको छ। लाभांस स्वीकृत गर्ने निकाय आफू भएपनि कुनै सिफारिस नगरेको भन्दै बिहीबार उद्योग विभाग र लाभांस स्वीकृत गर्न पत्राचार नगरेको भन्दै मंगलबार दूरसञ्चार प्राधिकरणले राष्ट्र बैंकको दावीलाई 'झुटो' बताएका थिए।
यो कानुन भयो उल्लङ्घन
राष्ट्र बैंकको दावीलाई खण्डन गर्दै विभागले भनेको छ- 'नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणको स्वीकृति प्रदान गर्ने निकाय यस उद्योग विभाग भएकाले विदेशी लगानी ऐन २०४९ को दफा ५ को २ (ख) अनुसार विदेशी लगानी वापतको लाभ वा लाभांशको रुपमा प्राप्त रकम विदेशी मुद्रामा नेपाल बाहिर लैजान सो ऐन आकर्षित हुने हुँदा यस विभागको अनिवार्य रुपमा सहमति वा सिफारिस प्राप्त गरी मात्र सटही सुविधा उपलब्ध गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको थियो।'
आफूलाई सोधेर मात्र लाभांस वापतको रकम सटही सुविधा दिन राष्ट्र बैंकलाई भदौ १२ गते पत्र लेखिएको विभागले जनाएको छ। विभागले पूर्वजानकारी गराउँदा /गराउँदै पनि राष्ट्र बैंकले भदौ २७ गते उसलाई नसोधी ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लाभांस लैजान स्वीकृति दिएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख (हाल निलम्बित) लोकमानसिंह कार्कीको दबावमा गभर्नर डा. चिरन्जिवी नेपालले गोप्य रुपमा एनसेलको लाभांश विदेश लैजान दिएका थिए।
विदेशी लगानी सम्बन्धि विभिन्न कानुन एवं नीति निर्माणमा संलग्न राष्ट्र बैंकका एक पूर्व अधिकारीले यो प्रकरणमा केन्द्रीय बैंक चुकेको बताए। सम्बन्धित नियामकको सिफारिस बिना राष्ट्र बैंकले डलर सटही सुविधा दिन नमिल्ने उनको भनाइ छ। 'विदेशी लगानीका कम्पनीले लाभांश लैजाने प्रकरणमा केन्द्रीय बैंकको कानुनी हैसियत एउटा बैंकर भन्दा बढी हुँदैन' उनले भने।
१) राज्यलाई २५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुँजीगत लाभकर तिर्न बाँकी रहेको यथार्थलाई बेवास्ता गर्दै पैसा लैजान दिइयो।
२) एनसेलले कबुल गरे बमोजिमको पुँजीसमेत नपुर्याइ अर्थात् गर्दै नगरेको लगानी वापत लाभांश लैजान पाएको छ। कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को लाभांश वापतको रकम विदेश लगेको हो। उक्त आर्थिक बर्षमा कम्पनीले १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको दावी गरे पनि आठ करोडको मात्र विवरण देखाउन सकेको छ। विदेशी लगानीकर्ताको तर्फबाट आउनु पर्ने दुई करोड रुपैयाँ उक्त आर्थिक वर्षमा आएको थिएन।
३) राष्ट्र बैँकले कानुन अनुसार लिनुपर्ने उद्योग विभागको सिफारिश नलिई रकम विदेश लैजान अनुमति दियो। उद्योग विभागले आफ्नो सिफारिस बिना पैसा विदेश लैजान दिएको भनेपछि अघिल्ला दुई भन्दा पनि जटिल कानुनी विवादमा केन्द्रीय बैंक फसेको छ। - पहिलोपोस्ट
आफूलाई सोधेर मात्र लाभांस वापतको रकम सटही सुविधा दिन राष्ट्र बैंकलाई भदौ १२ गते पत्र लेखिएको विभागले जनाएको छ। विभागले पूर्वजानकारी गराउँदा /गराउँदै पनि राष्ट्र बैंकले भदौ २७ गते उसलाई नसोधी ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लाभांस लैजान स्वीकृति दिएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख (हाल निलम्बित) लोकमानसिंह कार्कीको दबावमा गभर्नर डा. चिरन्जिवी नेपालले गोप्य रुपमा एनसेलको लाभांश विदेश लैजान दिएका थिए।
के भन्छन् विज्ञ?
राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. तिलक रावलले सम्बन्धित निकायको सिफारिश बिना लाभांश विदेश लैजान दिनु त्रुटि रहेको बताए। उनले आफू गभर्नर छँदा नै विदेशी लगानीकर्तालाई सहज पार्न कतिपय कानुनी प्रावधानलाई खुकुलो बनाएपनि मौजुदा नियमलाई केन्द्रीय बैंकले पालना गर्नु पर्ने जानकारी दिए।विदेशी लगानी सम्बन्धि विभिन्न कानुन एवं नीति निर्माणमा संलग्न राष्ट्र बैंकका एक पूर्व अधिकारीले यो प्रकरणमा केन्द्रीय बैंक चुकेको बताए। सम्बन्धित नियामकको सिफारिस बिना राष्ट्र बैंकले डलर सटही सुविधा दिन नमिल्ने उनको भनाइ छ। 'विदेशी लगानीका कम्पनीले लाभांश लैजाने प्रकरणमा केन्द्रीय बैंकको कानुनी हैसियत एउटा बैंकर भन्दा बढी हुँदैन' उनले भने।
अधिकारै नभएको विषय
राष्ट्र बैंकले सोमबार प्रवक्तामार्फत प्राधिकरण र उद्योगको सहमतिमा लाभांस लैजान स्वीकृति दिएको बताएको थियो। तर, सम्बन्धित नियामक निकायको खण्डनले राष्ट्र बैंकले एकल निर्णयमा एनसेललाई विदेश पैसा लैजान दिएको पुष्टि भएको छ जुन उसको अधिकार नै होइन। अरु बेला उद्योगको सिफारिस बिना लाभांश वापतको रकममा सटही सुविधा नदिने राष्ट्र बैंकले एनसेल प्रकरणमा भने कुनै औपचारिक पत्राचार गरेन। राष्ट्र बैंकले प्राधिकरणसँग मात्र राय मागेको थियो। लाभांस भुक्तानीका लागि एनसेलले बुझाउनुपर्ने अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी दस्तुरका बारेमा जानकारी माग गरेको थियो। राष्ट्र बैंकको माग अनुसार प्राधिकरणले यस्ता शुल्कहरु बुझाउन बाँकी नरहेको तथा अनुमति पत्रका सर्त बमोजिम सेवा सञ्चालन गरिरहेको जानकारी गराएको थियो। राष्ट्र बैंकको पत्रमा लाभकरका बारेमा केही पनि जानकारी माग नभएको प्राधिकरणले विज्ञप्तिमार्फत् प्रष्ट पारिसकेको छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ मा विदेशी कम्पनीले लाभांश लैजान सक्ने प्रावधान उल्लेख छ। ऐनले राष्ट्र बैंकलाई लाभांश स्वीकृत गर्ने अधिकार दिएको छैन। जुन क्षेत्रको उद्योग व्यवसाय हो त्यही क्षेत्रको नियामक र उद्योग विभागको सिफारिस पश्चात् कागजात हेरेर राष्ट्र बैंकले सटही सुविधा दिन सक्ने ऐनमा उल्लेख छ। विभागको सिफारिस बिना राष्ट्र बैंकले लाभांश विदेश पठाउन कानुनले नै बन्देज गरेको छ।तीन गल्ती
उद्योग विभागको प्रष्टोक्तिपश्चात् एनसेललाई लाभांश विदेश लैजान दिँदा राष्ट्र बैंकले तीन वटा गम्भीर गल्ती गरेको प्रष्ट भएको छ-१) राज्यलाई २५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुँजीगत लाभकर तिर्न बाँकी रहेको यथार्थलाई बेवास्ता गर्दै पैसा लैजान दिइयो।
२) एनसेलले कबुल गरे बमोजिमको पुँजीसमेत नपुर्याइ अर्थात् गर्दै नगरेको लगानी वापत लाभांश लैजान पाएको छ। कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को लाभांश वापतको रकम विदेश लगेको हो। उक्त आर्थिक बर्षमा कम्पनीले १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको दावी गरे पनि आठ करोडको मात्र विवरण देखाउन सकेको छ। विदेशी लगानीकर्ताको तर्फबाट आउनु पर्ने दुई करोड रुपैयाँ उक्त आर्थिक वर्षमा आएको थिएन।
३) राष्ट्र बैँकले कानुन अनुसार लिनुपर्ने उद्योग विभागको सिफारिश नलिई रकम विदेश लैजान अनुमति दियो। उद्योग विभागले आफ्नो सिफारिस बिना पैसा विदेश लैजान दिएको भनेपछि अघिल्ला दुई भन्दा पनि जटिल कानुनी विवादमा केन्द्रीय बैंक फसेको छ। - पहिलोपोस्ट
0 comments:
Post a Comment