 |
| सल्मा खातुन, |
मध्य नेपाल सन्देश ।
गतवर्ष जारी भएको नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विगत एक वर्षदेखि मधेशवादीदलहरु आन्दोलनरत छन् । संविधान संशोधनको विषय लिएर संघीय गठबन्धन र मधेशी मोर्चामा आबद्ध राजनीतिक दलहरुले आन्दोलन थालेका हुन् । आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अझै पनि जारी नै रहेको उनीहरु बताउँछन् । फरक यतिमात्र हो कि, नाकाबन्दी नभएर अब घेराबन्दी भईरहेको छ । सम्पूर्ण नेपाली जनताको अधिकारलाई मध्यनजर गरेर आफूहरुले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरेको उनीहरुको भनाई छ । यद्यपि, सरकारले अझै पनि मधेशका मुद्दाहरुप्रति संवेदनशील भएर संविधानमा नराखे अबको आन्दोलन राष्ट्रियरुपमा नै गर्ने उनीहरुको चेतावनी छ ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले मधेश आन्दोलन अब मधेशमा मात्र सिमित नभएर राष्ट्रिय आन्दोलनको रुपमा विकास गरिसकेको बताए । “आदिवासी, उत्पीडित समुदाय, थारु, मुस्लिम लगायत सबैसँग हातेमालो गरेर राष्ट्रिय मुक्तिका लागि मधेश आन्दोलन अगाडि बढिसकेको छ”, श्रेष्ठले भने, “सरकारले चाँडै मधेशको समस्या समाधान गरेन भने मुलुक अर्को खाडलमा फस्ने सम्भावना छ ।” सीमांकन, समानुपातिक समावेशी, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र नागरिकताका सवालमा उठाईएका कुरालाई गम्भिरतापूर्वक लिई तिनको सम्बोधन गरेमात्र मुलुकमा शान्ति कायम हुने श्रेष्ठ बताउँछन् ।
मधेशी पार्टीलाई सरकारले बेवास्ता गरे सरकार नै टिक्न नसक्ने समेत श्रेष्ठको धारणा छ । उनी भन्छन्, “सरकार निमार्णको बेला मधेशी दलहरुले पनि सरकारलाई सघाएका छन्, त्यसैले सरकारले पनि देशको निकासका लागि मधेशीदलहरुसँग गरिएका सम्झैताहरुको कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । नत्रभने जसले बनाउँछ ,उसलाई बिर्गान पनि आउँछ ।” प्रचण्ड जीले आफनो नेतृत्वको सरकार टिकाई राख्ने हो भने मधेशका मुद्दाहरुको हल गर्नुहोस्’ श्रेष्ठको आक्रोषमिश्रित सुझाव छ । समय छँदै संविधान संशोधन नभए तोकिएको मितिमा स्थानीय निकायको चुनाव हुन नसक्ने उनले दाबी गरे ।
राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका केन्द्रिय अध्यक्ष शरद सिँह भण्डारीले आफनो पहिलो प्राथमिकतामा ‘सरकार’ नभई ‘जनताको अधिकार’ रहेको बताए । अधिकार प्राप्तिका लागि नै मधेश आन्दोलन भएको र धेरैजनाले आफनो ज्यानको बलिदानी दिएको सम्झिँदै अध्यक्ष भण्डारीले भने, “उनीहरुको सपना साकार हुनका लागि पहिलो प्राथमिकतामा संविधान संशोधन नै रहेको छ । म आफू सरकारमा जान चाहेको भए उहिल्यै गइसक्थेँे तर, गईन ।” अध्यक्ष भण्डारीले संविधानको सिद्धान्त अनुसारको व्यवहार आफुहरुले चाँहेको बताए । उनका अनुसार (‘संविधान संघीयताको आधारमा बनेकोले आफुहरु पनि त्यही अनुरुपको सामानुपातिक समावेशीता, सीमांकन लगायतका कुराहरुको व्यवस्थाको माँग गरिएको छ । अर्थात् नागरिकता, सीमाकंनलगायतका समस्याहरु समाधानका गर्नका लागि अन्तरिम संविधानको क्लष्टर अनुसारको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
नाकाबन्दीबाट सम्पूर्ण नेपालीले कष्ट भोगेकाले आन्दोलनको स्वरुप बदलेको बताउँदै अध्यक्ष भण्डारीले मधेश आन्दोलन अझै जारी रहेको समेत दाबी गरे । मधेश आन्दोलन मधेशका मुद्दाका निम्ति मात्र नभएर राष्ट्रिय मुद्दाका लागि समेत भएको उनको ठहर छ । आन्दोलनको क्रममा राज्यबाट पाउनुपर्ने सबै अधिकारहरुलाई नेपालको कुनाकप्चासम्म पु¥याउन तथा शक्ति बाँडफाँडमा सबैको समानुपातिक प्रतिनिधत्व लगायतका सवाल उठान गरिएको तथा ती सवालहरु मधेशको मात्र नभई सम्पूर्ण नेपालीको भएकोले मधेश आन्दोलन पनि सम्पूर्ण नेपालीको रहेको उनको तर्क छ ।
उनी भन्छन् (“स्थानीय निकाय भनेको प्रदेश अन्तगर्त रहने निकाय भएको हुनाले, त्यसको निर्वाचनको जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिइनुपर्छ र प्रादेशिक सरकारको गठन भईसकेपछि मात्र स्थानीय निकायको चुनाव गर्नुपर्दछ ।’ त्यस्तै सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले मधेशीदलसंग सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाई गरेको आरोप लगाए । उनले भने, “मधेशको सबै समस्याको निकास संविधान संशोधन नै रहेको छ, त्यसैले चाँडै सरकारले संविधान संशोधन गरेर मुलुकको निकास देओस ! दुर्गामातासंग मेरो यही कामना छ ।”
0 comments:
Post a Comment